उरण : तिसरी मुंबई प्रकल्प आणि वाढत्या नागरीकरणामुळे बाधित होणाऱ्या गावांसाठी गावठाण विस्तार हा विषय अत्यंत कळीचा ठरत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, उरण तालुक्यातील टाकीगाव येथे नुकतीच नियोजित गाव गावठाण विस्ताराबाबत विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेत प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी, घरे आणि मालमत्तेच्या कायदेशीर हक्कांबाबत महत्वपूर्ण ठराव संमत करण्यात आले.
गावाचे अध्यक्ष राकेश दामोदर जोशी आणि ग्राम पंचकमिटीच्या नियोजनानुसार ही सभा पार पडली. या सभेला मार्गदर्शक म्हणून ओबीसी नेते राजाराम पाटील , सामाजिक कार्यकर्ते वसंत मोहिते आणि जयवंत पाटील उपस्थित होते.
सभेत उपस्थित मान्यवरांनी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, सरकारी धोरणांमधील विसंगती आणि मालमत्तेचा योग्य मोबदला यावर प्रकाश टाकला.एमएमआरडीए आणि सिडको मार्फत होणाऱ्या प्रकल्पासाठी संपादित होणाऱ्या जमिनींबाबत गावकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
गावठाण विस्ताराच्या सर्व कामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे, गावातील घरे आणि सार्वजनिक जागांच्या मोजणीसाठी संबंधित सरकारी विभागांकडे अर्ज करून पाठपुरावा करण्याचा ठराव झाला.
मूळ गाव आणि नव्याने विकसित झालेल्या भागांचे सीमांकन करून स्वतंत्र नकाशा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या सभेसाठी गावातील प्रत्येक घरातील एक प्रतिनिधी उपस्थित होता. सभेच्या यशस्वीतेसाठी सदानंद कोळी, क्रांती जोशी, सुधाकर नाईक, गोपाळ जोशी आणि ग्राम पंचकमिटीने विशेष परिश्रम घेतले.
अधिकृत प्रॉपर्टी कार्डची मागणी
महसूल गावाबाहेर बांधलेली घरे, फॉरेस्ट हद्दीतील घरे आणि जमिनीत बांधलेल्या घरांना अधिकृत प्रॉपर्टी कार्ड मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली. जमीन किंवा मालमत्ता खरेदी करताना केंद्र सरकारच्या 2013 च्या कायद्यानुसारच मोबदला मिळावा, असे स्पष्ट करण्यात आले. प्रकल्पांतर्गत बाधित होणारी मंदिरे, शाळा, स्मशानभूमी, तलाव आणि अंगणवाडी यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणांची कायदेशीररीत्या मागणी करण्याचे ठरले.
