पालीः रायगड जिल्ह्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांपासून विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले होते. मात्र निवडणूक आयोगाने निवडणुका जाहीर करताच आचारसंहिता लागू झाल्याने या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. असे असले, तरी निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होऊनही उमेदवारी जाहीर करण्यात सर्वच पक्षांकडून विलंब होत असल्याचे चित्र सध्या सुधागड तालुक्यात दिसून येत आहे.
यंदाच्या निवडणुकीसाठी लागू झालेल्या आरक्षणाच्या नव्या आराखड्यामुळे अनेक अनुभवी नेते व विद्यमान पदाधिकारी अडचणीत सापडले आहेत. काहींना आपला पारंपरिक मतदारसंघ सोडून दुसऱ्या ठिकाणी प्रयत्न करावे लागत असून, काहींची उमेदवारीच धोक्यात आली आहे. विशेषतः महिला, अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी लागू झालेल्या आरक्षणामुळे अनेक ठिकाणी पक्षांतर्गत नाराजी व दबावगटांचे राजकारण उफाळून आले आहे.
सुधागड तालुक्यातही याचे पडसाद उमटत असून, काही पक्षांमध्ये वरिष्ठ नेत्यांच्या निकटवर्तीयांना संधी मिळणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे पारंपरिक कार्यकर्ते व स्थानिक नेतृत्वामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. यामुळे उमेदवार निवड प्रक्रियेत मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या निवडणुकीत राजकीय समीकरणे बदलत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. कोणता पक्ष कोणाशी युती करणार, कोण कोणाच्या गटातून निवडणुकीत उतरणार, कोणाला संधी मिळणार आणि कोणाला माघार घ्यावी लागणारहे चित्र येत्या एक-दोन दिवसांत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
बदललेल्या आरक्षणामुळे अनेक नेते व कार्यकर्ते अडचणीत आले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या मतदारसंघात सातत्याने काम करणाऱ्यांना आरक्षण बदलल्यामुळे निवडणुकीपासून वंचित राहावे लागण्याची खंत व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची दाट शक्यता असून, स्थानिक राजकारणात नव्या समीकरणांची नांदी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
