महाड : श्रीकृष्ण बाळ
महाड तालुक्यातील ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद व शासकीय शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक, वैज्ञानिक व क्रीडा गुणविकासासाठी राबविल्या जाणाऱ्या उपक्रमांवर अजूनही ‘कोरोनाची कात्री’ कायम असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. विज्ञान प्रदर्शनांसह विविध शालेय स्पर्धांसाठी मिळणारा तुटपुंजा निधी, ही विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी गंभीर अडचण ठरत असून याबाबत पालक व शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 2018 पूर्वी तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनासाठी शासनाकडून पंचायत समिती शिक्षण विभागामार्फत सुमारे एक लाख रुपयांची तरतूद केली जात होती, मात्र कोरोना काळातील निर्बंधांमुळे या प्रदर्शनांचे आयोजन मर्यादित झाल्याने ही तरतूद थेट 30 हजार रुपयांवर आणण्यात आली होती. दुर्दैवाने, कोरोना नंतरही आजतागायत या निधीत वाढ करण्यात आलेली नसल्याने विज्ञान प्रदर्शनांचे आयोजन करताना शिक्षक, शाळा, अधिकारी व विद्यार्थ्यांची मोठी तारांबळ उडत आहे.
देशाच्या भविष्यातील शिल्पकार असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बुद्धिमत्तेला वाव देणाऱ्या उपक्रमांसाठी अपुरा निधी देणे ही गंभीर बाब असल्याचे पालकांचे मत असून, शासनाने तातडीने निधी वाढवून ही परिस्थिती सुधारावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
क्रीडा स्पर्धांनाही तुटपुंजा निधी तसेच विज्ञान प्रदर्शनांप्रमाणेच शालेय क्रीडा स्पर्धांसाठीही अत्यल्प निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. प्रत्येक क्रीडा प्रकारासाठी केवळ काही हजार रुपयांत स्पर्धा पार पाडण्याची वेळ आली आहे. अनेक शाळा स्वतःहून पुढाकार घेऊन स्पर्धांचे आयोजन करत असल्या तरी विद्यार्थ्यांना राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचवण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याची खंत शिक्षक व पालक व्यक्त करत आहेत. परिणामी, विद्यार्थ्यांच्या क्रीडा व कलागुणांना प्रोत्साहन देण्यात शिक्षण विभाग अपयशी ठरत असल्याची भावना बळावत आहे.
स्नेहसंमेलनासाठी आजपर्यंत निधीच दिला जात नसल्याचे वास्तव समोर आले असून विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देणाऱ्या वार्षिक स्नेहसंमेलनासाठी आजतागायत कोणतीही शासकीय तरतूद करण्यात आलेली नाही. आजपर्यंत हा उपक्रम पालक, शिक्षक, शैक्षणिक अधिकारी तसेच दानशूर व्यक्तींच्या मदतीनेच शाळा स्तरावर राबविला जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या नैसर्गिक कलागुणांना, संस्कृतीला वाव देणारा ‘स्नेहसंमेलन‘ हा देखील एक महत्त्वाचा शैक्षणिक उपक्रम असल्याने, त्यासाठी ठराविक निधीची तरतूद दरवर्षी करण्यात यावी, अशी मागणी देखील होत आहे. ग्रामीण शिक्षणाची स्थिती चिंताजनक होत असल्याचे पहावयास मिळत आहे.
शाळा व विद्यार्थीसंख्येत मोठी घट झाल्याचे निदर्शनास आले असून, महाड तालुक्यात एकेकाळी 350 हून अधिक जिल्हा परिषद शाळा होत्या. आज ही संख्या घटून 286 वर आली आहे. शिक्षकसंख्याही हजाराच्या पुढे असताना ती आता 567 पर्यंत घसरली आहे. महाड नगरपरिषदेच्या 6, खाजगी अनुदानित 40 व विनाअनुदानित 26 शाळांचा समावेश असून, एकेकाळी 10 हजारांच्या घरात असलेली विद्यार्थीसंख्या आता केवळ 4 ते 5 हजारांवर येऊन ठेपली आहे.
रिक्त पदांमुळे प्रशासनावर ताण पडत असल्याचे सांगण्यात आले असून, महाड तालुक्यात 29 केंद्रे असताना केवळ एकच गटशिक्षणाधिकारी कार्यरत आहेत. 29 केंद्रप्रमुखांची गरज असताना केवळ 8 जणांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. काही केंद्रप्रमुखांवर अतिरिक्त गटशिक्षणाधिकारी पदाचा, शालेय पोषण आहार अधीक्षक, विस्ताराधिकारी पदाचा तसेच दोनतीन केंद्रांचा अतिरिक्त भार देण्यात आला आहे.केंद्रप्रमुख स्तरावरील वेतनावरच अतिरिक्त जबाबदाऱ्या सांभाळत आहेत.
