उरण : महाराष्ट्र राज्यातील समग्र शिक्षा योजनेतील कंत्राटी कर्मचारी गेल्या 20 वर्षापासून नियमित सेवेमध्ये हक्कांसाठी लढा देत आहेत. शासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत या कर्मचाऱ्यांनी आठ डिसेंबरपासून नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच बेमुदत उपोषण आणि आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
समग्र शिक्षा करार कर्मचारी संघर्ष समिती राज्यकृती समिती पुणे यांनी आमदारांना पत्र ते शासनाने स्वतःच्या सेवेत समाविष्ट करून नियमित करण्याचा ठोस निर्णय घ्यावा अन्यथा स्वेच्छा मरणाची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे. समग्र शिक्षेतील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत समायोजन करून कायम करावी मागणी मान्य न झाल्यास शुभेच्छा मरणाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केलेली आहे.
या आंदोलनात अन्नत्याग, घंटानाद, शंखनाद, थाळीनाद, टाळनाद मुक आंदोलन, भीक मागो आंदोलन, आत्मक्लेष आंदोलन असे अनेक मार्ग अवलंबले जातील. आंदोलन सुरू झाल्यापासून सहाव्या दिवसापासून कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांसह या आंदोलनात उतरतील असा इशारा समितीने दिला आहे. या आंदोलनात राज्यातील समग्र शिक्षेतील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसह रायगड जिल्ह्यातील देखील 100 टक्के कंत्राटी कर्मचारी सहभागी होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
वीस वर्षाची कंत्राटी नोकरी स्थैर्य नाही, भविष्य नाही. 8 ऑक्टोबर 2024 च्या शासन निर्णयानुसार अनेक कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात आले परंतु उर्वरितांवर अन्याय झाला. पंजाब, सिक्किम, मणिपूर या राज्यांनी समग्र शिक्षक कंत्राटी कर्मचारी नियमित केले आहेत. आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये देखील वेतन आयोगानुसार वेतन दिले जाते.
कर्मचारी मानसिक तणावात
गेल्या चार वर्षात जवळपास 50 टक्के कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त झाली आहे. 257 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला मदत मात्र शून्य मिळाली. सेवेत असताना मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना कोणती सरकारी मदत मिळाली नाही. या अन्याय आणि असुरक्षिततेमुळे कर्मचारी मानसिक तणावात असून आंदोलनादरम्यान एखादी दुर्घटना घडल्यास त्याची पूर्ण जबाबदारी शासन आणि प्रशासनाची असेल असा इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे.
