ठाणे : आर्थिक शिस्त आणि खर्चात काटकसर करून 350 कोटींवर आलेला दायित्वाचा भार पुन्हा वाढला आहे. प्रशासनाच्या स्तरावर मंजुरी देण्यात आलेल्या कामांमुळे ठाणे महापालिकेला बिलापोटी द्यावी लागणारी देणी ही 350 कोटींवरून 1 हजार कोटींपर्यंत जाऊन पोहोचली आहेत. विशेष म्हणजे हे वर्ष निवडणुकीचे वर्ष असल्याने मोठ्या प्रमाणात विकासकामांचा धडका लावण्यात येणार असल्याने हा आर्थिक भार अधिक वाढण्याची चिन्हे असून पुन्हा एकदा पालिकेचे आर्थिक गणित बिघडण्याची शक्यता आहे.
चार वर्षांपूर्वी ठाणे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती अगदीचे बेताची होती. त्यानंतर मात्र महापालिकेच्या स्वतःच्या निधीमधून करण्यात येणाऱ्या खर्चात करण्यात आलेली काटकसर आणि केंद्राकडून मिळालेले 200 कोटींचे बिनव्याजी कर्ज यामुळे ठाणे महापालिकेवर असलेल्या दायित्वाचा आर्थिक भार अवघ्या 350 कोटींवर आला होता. याशिवाय आणखी 558 कोटींच्या बिनव्याजी कर्जासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून येत्या काही काळात ठाणे महापालिकेवर दायित्व काहीच राहणार नसल्याचा दावा देखील प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आला होता.
कोव्हीड काळापासून ठाणे महापालिकेवर आर्थिक संकट निर्माण झाले असून अजूनही ठाणे महापालिकेला आर्थिक उभारी मिळू शकलेली नाही. सध्या पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार होतील एवढीच रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत जमा होत आहे. केवळ मालमत्ता कराच्या माध्यमातून पालिकेच्या तिजोरीमध्ये विशिष्ट रक्कम जमा होत आहे. तर इतर खर्च भागवण्यासाठी महापालिकेला जीएसटीवरच अवलंबून राहावे लागत आहे. शहरातील अनेक महत्वाकांक्षी प्रकल्प हे एकतर केंद्राच्या स्मार्ट सिटी मिशन या योजनेतून सुरू आहेत, तर दुसरे काही महत्वाचे प्रकल्प हे राज्य शासनाच्या निधीमधून सुरू आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांचा आर्थिक भार महापालिकेवर पडलेला नाही.
चार वर्षांपूर्वी ठाणे महापालिकेवर असलेले दायित्व तब्बल 3400 कोटींच्या घरात होते. त्यानंतर दायित्वाचा भार 2742 कोटींपर्यंत येऊन ठेपला होता. मात्र तत्कालीन पालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी घालून दिलेले आर्थिक शिस्तीचे धोरण यामुळे दायित्वाचा भार गेल्या तीन वर्षात कमी झाला होता. प्रत्येक वर्षी 600 ते 700 कोटींची बिले अदा करण्याचे नियोजन पालिका प्रशासनाने आखल्यामुळे सप्टेंबर 2025 पर्यंत हे दायित्व अवघे 350 कोटींवर आले होते.
पुन्हा आर्थिक गणित बिघडण्याची चिन्हे
मात्र 350 कोटींवर आलेला हा दायित्वाचा भार आता 1 हजार कोटींवर गेला आहे. यंदाचे वर्ष हे निवडणुकीचे वर्ष असल्याने तातडीने विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाची धावपळ सुरू आहे. सध्या महासभा अस्तित्वात नसल्याने प्रशासकीय पातळीवरच विकास कामांना मंजुरी देण्यात आली असून या कामांच्या बिलापोटी दायित्वाचा भार पुन्हा वाढला असून हा आर्थिक भार आता 1 हजार कोटींवर गेला असल्याने ठाणे महापालिकेचे पुन्हा एकदा आर्थिक गणित बिघडण्याची चिन्हे आहेत.
558 बिनव्याजी कर्जाची मागणी
केंद्र सरकारकडून ठाणे महापालिकेला 200 कोटींचे बिनव्याजी कर्ज यापूर्वीच मिळाले आहे. तर 558 कोटींच्या बिनव्याजी कर्जासाठी ठाणे महापालिकेने केंद्राकडे नव्याने प्रस्ताव पाठवला आहे. हे बिनव्याजी कर्ज फेडण्याचा कालावधी देखील मोठा असल्याने यामुळे ठाणे महापालिकेला थोडाफार आर्थिक हातभार लागणार आहे .
