अलिबाग : रायगड जिल्हा परिषद विषय समिती सभापती पदांच्या निवडणुकीत आरक्षित पदांवर महायुतीत समन्वयाचे चित्र दिसत असले, तरी अर्थ व बांधकाम सभापती पदावरून खरी ‘सत्तेची खेळी’ उघड झाली आहे. या महत्त्वाच्या आणि ‘पॉवरफुल’ खात्यावर भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांनी दावा ठोकल्याने अंतर्गत रस्सीखेच उफाळून आली असून, अंतिम निर्णय आता पक्षश्रेष्ठींच्या दालनात गेला आहे.
अलिबाग येथे आज उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पार पडली. याबाबत माहिती देताना अनिकेत तटकरे यांनी सांगितले की, अर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाली असून पुढील निर्णय वरिष्ठ पातळीवर घेतले जातील. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष महायुतीतील सत्तावाटपाच्या अंतिम समीकरणांकडे लागले आहे.
दरम्यान, आरक्षित पदांबाबत चित्र जवळपास स्पष्ट झाले आहे. शिवसेनेच्या रसिका केणी यांनी महिला व बालविकास सभापती पदासाठी उमेदवारी दाखल केली आहे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नारायण डामसे यांनी समाजकल्याण सभापती पदासाठी अर्ज सादर केला आहे. ही दोन्ही पदे आरक्षित असल्याने त्यावर मोठा वाद दिसून येत नाही.
मात्र खरी चुरस ही अर्थ व बांधकाम सभापती पदावर दिसून येत आहे. भाजपचे वैकुंठ पाटील आणि शिवसेनेचे चंद्रकात कळंबे या दोघांनीही या पदासाठी अर्ज दाखल केल्याने महायुतीतील अंतर्गत स्पर्धा उघड झाली आहे. जिल्हा परिषदेचा आर्थिक कणा मानल्या जाणाऱ्या या विभागावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दोन्ही पक्षांकडून जोरदार लॉबिंग सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जर हे महत्त्वाचे खाते भाजपकडे गेले, तर शिवसेनेला शिक्षण व आरोग्यसारखी पर्यायी महत्त्वाची खाती देण्याचा पर्याय विचाराधीन आहे. मात्र या समीकरणात बदल झाल्यास संपूर्ण सत्तावाटपाचे चित्रही बदलू शकते, असे संकेत मिळत आहेत.
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, अर्थ व बांधकाम हे खाते केवळ विकासाशी संबंधित नसून आर्थिक नियंत्रणाचा केंद्रबिंदू असल्याने कोणताही पक्ष ते सहजासहजी सोडण्याच्या तयारीत नाही. त्यामुळे या पदावरून सुरू असलेली रस्सीखेचच महायुतीतील भविष्यातील सत्तासमीकरण ठरवणारी ठरू शकते.
