Government Hospital Delivery Records
अलिबाग : मुलामुलांचे विवाहाचे योग्य शासनाने अधोरिखित केलेले असूनही आणि बालविवाहा कायद्याने गुन्हा आहे त्या शिक्षा होऊ शकते हे माहित असूनही आजही समाजामध्ये बालविवाह होत आहेत. याचे वास्तव जिल्हा सामान्य रुग्णालयात गत 5 महिन्यांत तब्बल 97 अल्पवयीन मुलींची प्रसुती झाली असून, या आकडेवारीने समाजाची मानसिकता बदण्याची गरज असल्याचंसिद्ध होते.
अल्पवयीन वयात मातृत्व स्वीकारणार्या मुलींच्या जीवनावर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता असून, यामागे बालविवाह, लैंगिक शोषण, सामाजिक उदासीनता स्पष्ट दिसत आहे. जानेवारी 2025 पासून मे 2025 या कालावधीत जिल्हा सामान्य रुग्णालयात 97 अल्पवयीन मुलींची प्रसुती झाली. विशेष म्हणजे, या सगळ्या केसेसमध्ये मुलींचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असल्याचे वैद्यकीय नोंदींमधून स्पष्ट झाले आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये मुलींचे वय 16 ते 17वर्षाच्या दरम्यान असल्याचेही समोर आले आहे. यामध्ये अनेक प्रकरणांमध्ये पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
पोक्सो कायद्यांतर्गत अल्पवयीन मुर्लीसोबत लैंगिक संबंध असणे गंभीर गुन्हा आहे. त्याचप्रमाणे, बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत 18 वर्षांखालील मुलींचे विवाह बेकायदेशीर आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अल्पवयीन मुलींची प्रसुती होत असताना प्रशासन, महिला आणि बालकल्याण विभाग, तसेच पोलिस यंत्रणा यांची कारवाई अपुरी व विस्कळीत वाटते. बालविवाह रोखण्यासाठी गावपातळीवरची यंत्रणा निष्क्रिय असल्याचेही या प्रकारातून दिसून येत आहे.
जिल्ह्यात अनेक खासगी रुग्णालये कार्यरत आहेत. मात्र, खासगी रुग्णालयांमध्ये झालेल्या अल्पवयीन प्रसुतीबाबत कोणतीही अधिकृत आकडेवारी प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे खरी संख्या या आकडेवारीपेक्षा कितीतरी अधिक असण्याची शक्यता आहे.
महिना प्रसूती
जानेवारी 03
फेब्रुवारी 02
मार्च 05
एप्रिल 01
मे 02
महिना प्रसूती
जानेवारी 21
फेब्रुवारी 12
मार्च 15
एप्रिल 15
मे 21
सद्यस्थितीत अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचार, बालविवाह आणि त्यांच्या आरोग्यावरील दुष्परिणाम गंभीर रूप धारण करत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर समाजप्रबोधन, कडक कायदा आणि आरोग्य खात्याच्या सतर्कतेची तातडीची गरज आहे.समाजप्रबोधन आणि शाळांमधून लैंगिक शिक्षणाचे योग्य प्रबोधन हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. महिलांची आरोग्य सेवांमध्ये सुलभता, पोलिस व वैद्यकीय यंत्रणांमधील समन्वय आणि स्थानिक प्रशासनाचा सक्रिय सहभाग यामुळेच असे प्रकार रोखता येतील.
डॉ. शीतल जोशी-घुगे, अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक अलिबाग-रायगड
