Raigad Loan Distribution
रायगड : रायगड जिल्ह्यातील बँकांनी मार्च 25 मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात प्राथमिकता क्षेत्रासाठी 8 हजार 800 कोटींच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याचे उद्दिष्ट असताना बँकानी 9 हजार 342 कोटी (106 टक्के)कर्ज वाटप झाल्याची माहिती देवून जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी सर्व बँकांचे कौतुक केले. जिल्ह्याला एकूण 61 हजार 125 कोटींचा पतपुरवठा होणार आहे.
यावेळी जावळे म्हणाले, सर्व बँकांचा आणि सरकारी विभागांचा योग्य समन्वय असल्याने मोठे उदिष्ट ही साध्य करता येते. असाच समन्वय आणि परस्पर सहकार्य या आर्थिक वर्षात सुद्धा पुढे चालू ठेवावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी केले.
किसान क्रेडिट कार्डसाठी असणारे 625 रुपये कोटी उद्दिष्ट प्रत्येक सरकारी, खाजगी आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी 100 टक्के पूर्ण करा. तसेच मत्स्य व्यवसाय आणि दुग्ध व्यवसाय अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड देण्याला प्राधान्य द्या, असे सांगून बँकांनी व शासकीय अधिकार्यांनी परस्पर समन्वय ठेवून नागरिकांना नियमित आणि चांगल्या पद्धतीने सेवा द्या. तसेच शासकीय योजनांतर्गत प्राप्त कर्ज प्रकरणे वेळेत मार्गी लावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय सल्लागार व आढावा समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजस्व सभागृहात संपन्न झाली.
या बैठकीला, रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, जिल्हा विकास यंत्रणांच्या प्रकल्पाधिकारी प्रियदर्शनी मोरे, बँक ऑफ इंडिया रायगड विभागाच्या विभाग प्रमुख दीपंविता सहानी भारतीय रिझर्व बँकच्या वित्तीय समावेशन आणि विकास विभागाचे व्यवस्थापक विशाल गोंडखे , नाबार्डचे जिल्हा प्रबंधक प्रदीप अपसुंदे, जिल्हा निबंधक प्रमोद जगताप, पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. सचिन देशपांडे व जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक जी. एस. हरळय्या, माविमचे जिल्हा व्यवस्थापक, जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी व जिल्हा अग्रणी प्रबंधक विजयकुमार कुलकर्णी तसेच विविध विभाग व महामंडळाचे अधिकारी, बँकांचे जिल्हा समन्वयक, प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी जावळे म्हणाले, पीक कर्ज योजनेसह अन्य शासकीय योजनांतर्गत बँकांकडे प्राप्त कर्ज प्रकरणे वेळेत मार्गी लावावीत. तसेच सर्व शासकीय योजनांच्या कर्ज प्रकरणांची डिसेंबर अखेर उद्दिष्ट पूर्तता करावी. शासनाच्या आणि महामंडळांच्या योजनांचा लाभ जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांना मिळवून द्यावा. यासाठी बँकांनी वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याबरोबरच शासकीय व महामंडळांच्या योजनांची उद्दिष्टपूर्ती होण्यासाठी परस्पर समन्वय ठेवून नियोजन करावे. तसेच कृषी व तत्सम क्षेत्र, लघु उद्योग क्षेत्र, प्राथमिक अप्राथमिक क्षेत्राची उद्दिष्टपूर्ती करावी. प्रधानमंत्री अन्न प्रक्रिया योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना भरघोस लाभ देण्यात येतो. त्याअंतर्गत जास्तीत जास्त प्रकरणे होण्यासाठी कृषी विभागाने पुढाकार घ्यावा.
यावेळी प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम यांचे 100 टक्के उदिष्ट पूर्ण केल्याबद्दल सर्व बँकांचे अभिनंदन केले. याबरोबर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासह विविध महामंडळांच्या योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बचत गटांना पतपुरवठा, पीएम स्वनिधी, स्टॅन्ड अप इंडिया, विश्वकर्मा योजना, कृषी पायाभूत विकास निधी आदी विषयांचा आढावा जिल्हाधिकारी जावळे यांनी घेतला. यामध्ये जिल्ह्यातील खाजगी बँकांचे योगदान एकदम नगण्य असल्याचे निदर्शनात आल्याने जिल्यातील खाजगी बँकांना सज्जड दम दिला आणि उद्दिष्ट पूर्ण करून जिल्ह्याचे विकासात योगदान देण्याचे निर्देश दिले.
आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये कृषी क्षेत्रासाठी 1 हजार 750 कोटी रुपयांचे उद्दीष्ट असताना बँकांनी 2 हजार 65 कोटी (118 टक्के)तसेच सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगासाठी 5 हजार 100 कोटी रुपये उद्दीष्ट असताना 5 हजार 347 (105 टक्के) तर पीक कर्जासाठी 450 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट जिल्ह्याला देण्यात आले असताना बँकानी रु. 400 कोटी (89 टकक्के) साध्य केले असल्याचे सांगून जिल्हा अग्रणी बँक - बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापक विजय कुलकर्णी यांनी जिल्हा वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याच्या मार्च अखेरच्या प्रगती अहवालाची माहिती दिली. त्याच बरोबर मुद्रा अन्तर्गत जिल्ह्यामध्ये 734 कोटीचे कर्ज वाटप करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
बँकांनी ग्राहकांना बँकिग सुविधा पुरवण्याबरोबरच त्यांना आर्थिक दृष्ट्या साक्षर कण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. यासाठी कर्ज मेळाव्यांबरोबरच आर्थिक साक्षरतेचे नियोजन करावे. जास्त व्याज घेणार्या संस्थांमधून कर्ज न घेता सरकारी बँकामधून घ्यावे तसेच बनावट नोटा ओळखणे व नाण्यांच्या वापरा संबंधी जिल्ह्यात जनजागृती मेळावे आयोजित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पुढाकार घ्यावा.
किशन जावळे, जिल्हाधिकारी
