रायगड: रायगड जिल्ह्यातील रस्ते अपघातांचे आणि प्राणांतिक अपघातांचे प्रमाण सन 2025 च्या तुलनेत यंदा 10 टक्क्यांनी कमी करण्याच्या दृष्टीने सर्व संबंधित विभागांनी एकत्रित येऊन काम करावे.
अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी यंत्रणांनी गतिमान व्हावे,हलगर्जीपणा केल्यास अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील अशा इशारा रायगडचे जिल्हाधिकारी किसन जावळे यांनी दिला आहे.रायगड जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची महत्त्वाची ऑनलाईन बैठक जिल्हाधिकारी जावळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्याप्रसंगी ते बोलत होते.
सन 2025 मध्ये 652 रस्ते अपघातात 259 मृत्यू,598 जखमी
जानेवारी ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत रायगड जिल्ह्यात एकूण 652 रस्ते अपघात झाले असून, त्यामध्ये 259 नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला, तर 598 जण गंभीर किंवा किरकोळ स्वरूपात जखमी झाले. तर यंदा जानेवारी व फेब्रुवारी या दोन महिन्यात झालेल्या एकूण 109 रस्ते अपघात 40 जणांचा मृत्यू झाला असून, 125 जण गंभीर व किरकोळ जखमी झाले आहेत.
ही आकडेवारी रस्ते सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत चिंताजनक असून, ती कमी करण्याकरिता आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी या बैठकिचे आयोजन करण्यात आले होत.
15 दिवसांत उपाययोजना पूर्ण करण्याचे आदेश
पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल यांनी बैठकीचे प्रास्ताविक करून जिल्ह्यातील अपघात कमी करण्यासाठी सर्व विभागांच्या समन्वयाची गरज अधोरेखित केली. तर खालापूर विभागाच्या उप-विभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील अपघातांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांची माहिती दिली.
त्यानुसार जिल्हाधिकारी किसन जावळे यांनी रस्त्यांवरील अनाधिकृत कट्स बंद करणे, रम्बलिंग स्ट्रिप्स, स्पीडब्रेकर बसवणे, वळणांवर आणि तीव्र उतारांवर गती मर्यादांचे फलक लावणे, अधिकृत कट्सच्या ठिकाणी पथदिवे आणि ब्लिंकर्सची व्यवस्था करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले.
अपघात प्रवण क्षेत्राच्या (ब्लॅक स्पॉट) 50 ते 100 मीटर आधी “अपघात प्रवण क्षेत्र, वाहने सावकाश चालवा“ असे सुचनात्मक फलक लावण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. या सर्व उपाययोजना येत्या 15 दिवसांत पूर्ण करून त्याचा लेखी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
दर महिन्याच्या तिसऱ्या शुक्रवारी होणार आढावा बैठक
रायगड जिल्ह्यातील रस्त्यांवरील अपघात कमी करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा सातत्याने आढावा घेण्यासाठी आता दर महिन्याच्या तिसऱ्या शुक्रवारी नियमित बैठक घेतली जाईल,
असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केले. पोलीसांच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या 8 विभागांच्या अहवालांवर तत्काळ कारवाई करण्याच्या सूचनाही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
या बैठकीला जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीच्या सदस्य सचिव तथा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता सुषमा गायकवाड, उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, महामार्ग सुरक्षा पोलीस अधीक्षक, रायगड जिल्हा वाहतूक शाखेच्या पोलीस निरीक्षक सरिता चव्हाण, तसेच राष्ट्रीय महामार्ग विभागआणि इतर संबंधित विभागांचे शासकीय अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित होते.
गोल्डन आवर मध्ये ॲम्ब्युलन्सची गरज
अपघातानंतरच्या गोल्डन आवरमध्ये (पहिले महत्त्वाचे तास) जखमींना तत्काळ वैद्यकीय मदत मिळून त्यांचे प्राण वाचवता यावेत, यासाठी अत्याधुनिक व्हेंटिलेटर ॲम्ब्युलन्सची आवश्यकता आहे. यासाठी जिल्ह्यातील विविध कंपन्यांच्या सीएसआर फंडातून विभागनिहाय ॲम्ब्युलन्स पुरवण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली.तसेच, रस्ते अभ्यासक चैतन्य पाटील यांनी मुंबई-गोवा महामार्गावरील रस्ते सुरक्षित करण्यासाठी आणि अपघात टाळण्यासाठी सादर केलेल्या अभ्यासपूर्ण अहवालावर तत्काळ योग्य ती कारवाई करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
फाईव्ह-ई ॲक्शन
बैठकीत सेव्ह लाईफ फाउंडेशन या संस्थेच्या वतीने निलेश साळुंखे यांनी विश्लेषण सादरीकरण केले. जिल्ह्यात शून्य मृत्यूचे ध्येय गाठण्यासाठी सर्व विभागांनी एकत्र मिळून फाईव्ह-ई ॲक्शन फ्रेमवर्क अमलात येणार आहे. यामध्ये इंजिनिअरिंग , इन्फोर्समेंट , इमर्जन्सी केअर, एज्यूकेशन ॲन्ड एन्गेजमेंट आणि इ-गव्हर्नन्स-एव्ह़िडन्स (डेटा, नियम, निधी व्यवस्थापन) या पंचसूत्रीवर आधारित काम करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
