

जयंत धुळप
रायगड ः अलिबाग तालुक्यांच्या खारेपाटातील मोठे शहापूर, धाकटे शहापूर आणि धेरंड गावांतील शेतकऱ्यांच्या शेतजमीनी महाराष्ट्र औद्योगीक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) एमआयडी अधिनियम 1961 अन्वये गेल्या पाच वर्षांपूर्वी संपादित केल्या, परंतु या जमीनीवर प्रकल्पच उभारण्यात आले नाहीत. परिणामी जमिनीतील शेत पिकाची व जमीनीची नैसर्गिक नुकसानी झाली आहे.
शेतीच्या या नुकसानीचे पंचनामे जिल्हा पुनर्वसन विभाग अथवा एमआयडीसी स्वतः करुन बाधीत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी श्रमिक मुक्तीदल शेतकरी संघटनेने एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
एमआयडी अधिनियम 1961 अन्वये विशेष करून खारेपाटात या शेतजमिनी संपादित केल्या आहेत. या शेतजमिनी समुद्र भरती रेषेच्या 2 मीटर खाली आहेत. रोजगार मिळेल, कायमस्वरूपी नोकरी मिळेल या आशेवर एमआयडीसीला शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या. पण पाच वर्ष वाट बघून देखील कोणताही रोजगार येथे निर्माण झाला नाही. त्यामुळे उपजीविकेसाठी काही शेतकऱ्यांनी पुन्हा भातशेती करण्यास सुरुवात केली. तर काही शेतकऱ्यांनी आपले जुने मत्स्य तलाव पुनर्जीवित केले. या जमिनीच्या सातबारावर उद्योग उर्जाचा शिक्का असल्याने रोजगार हमी अथवा कोणत्याही अन्य शासकीय योजनेचा लाभ या शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचे एमआयडीला देण्यात आलेल्या लेखी निवेदनात श्रमिक मुक्तीदल शेतकरी संघटनेचे जिल्हा संघटक नंदन पाटील यांनी लक्षात आणून दिले आहे.
दरम्यान या खारेपाटातील गावांतील खारभूमी उपजाऊ शेतजमीन क्षेत्राचे संरक्षण खारभूमी विभागाचे समुद्र संरक्षक बंधारे आणि उघाडी करतात. जमीन संपादनामुळे या समुद्र संरक्षक बांधाची व उघाडीची दुरुस्ती व नुतनीकरणाची जबाबदारी देखील शेतजमीन संपादीत केलेल्या एमआयडीसीकडेच येते. या शेतजमीनी एमआयडीने संपादीत केल्या असल्याने शासनाच्या महसुल विभागाकडून या भातशेती आणि मत्स्य तलावांच्या नैसर्गिक आपत्तीमधील नुकसानीचे पंचनामे देखील करण्यात येत नाहीत. त्यांच बरोबर राज्यातील इतर शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची नुकसान भरपाई शासनाकडून जशी मिळते तशी खारेपाटीतील या बाधीत शेतकऱ्यांना मिळत नाही ही गंभीर बाब देखील नंदन पाटील यांनी एमआयडीसीच्या दृष्टोत्पत्तीस आणून दिले आहे.
उन्हाळ्यात देखील दर अमावास्य़ा व पौर्णिमेच्या दिवशी येणाऱ्या सागरी उधाण्याच्या भरतीच्या लाटांच्या माऱ्याने समुद्र संरक्षक बंधारे फुटतात व शेती, जिताडा तलाव निवासी क्षेत्रातील घरांच्या अंगणात समुद्राचे खारे पाणी येते. खारेपाटातील या गावांतील हे शेतजमीन क्षेत्र प्रत्यक्षात एमआयडीसीच्या ताब्यात असल्याने नुकसानीचे पंचनामे महसूल विभाग करीत नाही. तसेच अतिवृष्टीमुळे तयार पिक भिजून अन्न व बियाणे शेतकऱ्याच्या हातात लागत नाही. या सर्वच नुकसानीची जबाबदारी एमआयडीसीने स्वीकारुन नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी अखेरीस निवेदनात करण्यात आली आहे.
बाधीत शेतकरी - 900
बाधीत शेतजमीन- 3,037 हेक्टर
बाधीत मत्स्य तलाव- 264