कमलाकर होवाळ
माणगाव: या वर्षी मार्च आणि एप्रिल महिन्यात कोकणातील आंबा बागायतदारांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. यासाठी २५ जून रोजीच्या शासन निर्णया नुसार कोकण विभागातील नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त आंबा बागायतदारांसाठी मदत जाहीर केली आहे.
रायगडमध्ये १७ हजार २० शेतकऱ्यांचे सुमारे ८ हजार ९८७ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. त्यासाठी शासनाने २० कोटी २८ लाख रुपयांचा मदत निधी जाहीर केला. मात्र अद्यापही नुकसानीचा प्राप्त झालेली नसल्याचे बागायतदारांकडून सांगण्यात येत आहे.
निसर्गाच्या लहरीपणाने झोडपलेल्या कोकणातील हापूस बागायतदारांना आता शासनाच्या दिरंगाईनेही झोडपले आहे. एप्रिल महिन्यात अचानक झालेल्या हवामान बदलाने रायगडसह संपूर्ण कोकणातील आंबा बागायतदारांचे कंबरडे मोडले.
निसर्गाच्या या तडाख्यात उत्पादन हातचे गेले, आणि आता शासनाने जाहीर केलेली तुटपुंजी मदतही चार महिने उलटूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पोहोचलेली नाही.
जून महिन्यात नुकसान भरपाई घेऊन निघालेली गाडी पंक्चर झाल्याने ती अद्यापही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यापर्यंत पोचलीच नाही. परिणामी बागायतदारांमध्ये तीव्र असंतोष खदखदत असून, सरकारी काम आणि किती महिने थांब? हा जुना प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
हंगामातील उत्पादन विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर घरखर्च, शेतीची मशागत, खते, औषधे, मजुरी तसेच अन्य गरजा भागवल्या जातात. त्यामुळे यंदाच्या नैसर्गिक आपत्तीने केवळ एका हंगामाचे नुकसान झाले नसून बागायतदारांच्या आर्थिक गणितावरही परिणाम झाला आहे. या प्रश्नावर विधानसभेत आवाज उठविण्यात आला.
फलोत्पादन मंत्री, पालकमंत्री भरत गोगावले हे रायगड जिल्ह्यातील असल्याने कोकणातील बागायत दारांना शासनाकडून भरीव मदत मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र जाहीर झालेली मदत आणि ती प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्यास लागणारा कालावधी यावरून बागायतदारांमध्ये नाराजी आहे.
माणगाव तालुक्यात सुमारे ९५० हून अधिक बागायतदार असून ४८५ हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर हापूस आंब्याची लागवड असल्याचे सांगण्यात येते.
“एका झाडावर साधारण ४० ते ४५ डझन पर्यंत उत्पादन मिळते. बाजारातील दर आणि उत्पादनाचा विचार केला तर झाडामागे २५० रुपये मदत अत्यंत अपुरी असून ती हास्यास्पद आहे. तीही नुकसान भरपाई अद्यापही मिळालेली नाही, असे ज्येष्ठ शेतकरी दत्तूशेठ पवार यांनी सांगितले.
कोकणातील बागायतदारांना नैसर्गिक आपत्तीचा वारंवार सामना करावा लागत असताना नुकसान भरपाईच्या निकषांचा फेरविचार करण्याची मागणी होत आहे. उत्पादनाचा बाजारभाव, बागेचा प्रत्यक्ष खर्च आणि झालेल्या नुकसानीचे प्रमाण यांचा विचार करून मदतीचे निकष अधिक वास्तववादी असावेत, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
रायगड जिल्ह्यातील बागायतदारासाठी हा प्रश्न केवळ नुकसान भरपाई पुरता मर्यादित नसून पुढील हंगामाच्या तयारीशीही संबंधित आहे. वेळेत आर्थिक मदत मिळाली नाही तर बागांची मशागत, औषधोपचार आणि उत्पादन क्षमतेसाठी आवश्यक खर्च करणे कठीण होणार असल्याचे बागायतदारांचे म्हणणे आहे.
नैसर्गिक आपत्तीने आधीच हापूस बागायतदारांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. त्यात मदत जाहीर होऊनही प्रत्यक्ष वितरणाला विलंब होत असेल, तर प्रशासनाने निधी वितरणाची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्याची गरज आहे.
शासनाने मंजूर केलेला निधी प्रत्येक पात्र नुकसानग्रस्त शेतकऱ्या पर्यंत कधी पोहोचणार, याचे स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर करावे, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
८ हजार ९८७ हेक्टर क्षेत्र बाधित
२५ जून २०२६ रोजीच्या शासन निर्णया नुसार कोकण विभागातील नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त आंबा बागायतदारांसाठी जिल्हानिहाय निधी निश्चित करण्यात आला आहे.
रायगडमध्ये १७ हजार २० शेतकऱ्यांचे सुमारे ८ हजार ९८७ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून २० कोटी २८ लाख रुपयांचा निधी निश्चित करण्यात आला आहे. संपूर्ण कोकण विभागाचा विचार करता १ लाख ३४ हजार २५१ शेतकरी आणि ९२ हजार ३४२ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाल्याची नोंद असून त्यासाठी एकूण २०९ कोटी १० लाख ६ हजार रुपयांचा निधी निश्चित करण्यात आला आहे.
शासनाच्या निकषानुसार हेक्टरी झाडांची संख्या विचारात घेऊन नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात आली आहे. एका झाडामागे २५० रुपये या दराने प्रति हेक्टर सुमारे २२ हजार ५०० रुपयांची मदत शासनाने ठरविली असल्याचे समजते. मात्र आंबा बागेची वर्षभराची मशागत, खते, कीटकनाशके, औषध फवारणी आणि मजुरीचा खर्च पाहता ही रक्कम अत्यल्प आहे. उत्पादन पूर्णपणे हातातून गेल्यानंतर मिळणारी मदत आणि प्रत्यक्ष झालेला आर्थिक तोटा यामध्ये मोठी तफावत आहे.
- दत्तूशेठ पवार, ज्येष्ठ शेतकरी, माणगाव
