रायगड : जयंत धुळप, श्रीकृष्ण बाळ
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या आणि त्यांच्या आदर्शांची शपथ घेणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यात स्वराज्याची राजधानी किल्ले रायगड आजही आपल्या पूर्ण जुन्या वैभवाची प्रतीक्षा करीत आहे. महाराजांच्या राजवाड्याच्या पुनर्उभारणीबाबत जनसामान्यांमध्ये मोठी नाराजी असून, लोकप्रतिनिधींच्या उदासिनतेबाबत शिवप्रेमींमध्ये संताप आहे. राजवाड्याच्या पुनर्उभारणीस केंद्रीय पुरातत्व विभागाची मान्यता मिळत नाही आणि सरकारकडून निधी उपलब्ध होत नसल्याने दुर्गराज रायगडचे अपेक्षित संवर्धन रखडले असल्याचे दिसून येत आहे.
किल्ले रायगडच्या जतन व संवर्धनाची कामे 20 डिसेंबर 2017 रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या रायगड प्राधिकरणाच्या माध्यमातून शासनाकडून मंजूर 606 कोटींच्या निधीतून सुरू आहेत. यापैकी आतापावेतो 345 कोटी रुपयांची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत, अशी माहिती कार्यकारी अभियंता विशेष स्थापत्यपथक मार्ग प्रकल्प विभाग महाड स्वप्निल बुरले यांनी दिली आहे. किल्ले रायगडावरील रायगड प्राधिकरणाच्या एकूण 277 मंजूर कामांपैकी 176 कामे पूर्ण झाली, तर 95 कामे प्रगतिपथावर असून 11 कामे निविदास्तरीय आहेत. आतापर्यंत 345 कोटी 71 लाख रुपयांच्या निधीपैकी 147 कोटी 19 लक्ष रुपयांची कामे पूर्ण झाली असून 281 कोटी रुपये शिल्लक आहेत. प्राधिकरणाच्या स्थापनेची घोषणा होण्याअगोदर 31 मार्च 2017 रोजी वरील 277 कामांसंदर्भात नियोजन करण्यात आले आहे. जतन व संवर्धनाची कामे झाली असून, होत देखील आहेत. याबाबत समाधान आहे; मात्र राजवाड्याच्या पुनर्उभारणी बाबत निर्णय होत नाही, याचे मोठे शल्य शिवप्रेमींमध्ये आहे.
शिवराज्याभिषेकाने पावन झालेला रायगड केवळ एक किल्ला नसून मराठी अस्मितेचे केंद्र आहे; मात्र आजही तिथे शिवरायांच्या वास्तव्याचे मुख्य ठिकाण असलेला राजवाडा केवळ एका छोट्या चौथऱ्यांच्या स्वरूपात उरला आहे. निवडणुका आल्या की, प्रत्येक राजकीय पक्ष शिवरायांचा आशीर्वाद घेतो. रायगड प्राधिकरणाच्या माध्यमातून कोट्यवधींच्या निधीची घोषणा केली जाते; परंतु प्रत्यक्षात गडावरील राजवाड्याचे संवर्धन किंवा पुनर्उभारणी यावर ठोस पावले उचलण्याऐवजी केवळ रस्ते आणि पर्यटनाच्या सुविधांवरच भर दिला जात असल्याची टीका शिवप्रेमींकडून होत आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजवाड्याच्या कामात केंद्र सरकारचा पुरातत्त्व विभाग (एएसआय) आणि राज्य सरकार यांच्यातील समन्वयाचा अभाव हा सर्वात मोठा अडथळा ठरत आहे. ‘मूळ रचनेत बदल नको’ या तांत्रिक मुद्द्यावर अनेकदा काम रखडते. लोकप्रतिनिधींनी संसदेत किंवा विधानसभेत या तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी जितका जोर लावायला हवा होता, तितका तो आजवर लावलेला दिसून येत नसल्याने ठोस नियोजनाची निर्मितीच होत नाही. ठोस नियोजनच नसल्याने त्याकरिता विशेष अतिरिक्त आर्थिक तरतूद आणि पुढे जाऊन त्या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी याचा मुहूर्तच निघत नसल्याची परिस्थिती आहे. राजवाडा नेमका कसा होता, याचे पुरावे उपलब्ध नसल्याने राजवाड्याच्या पुनर्उभारणीच्या कामास परवानगी देता येत नाही, अशी पुरातत्त्व विभागाची भूमिका आहे; मात्र ते मूळ पुरावे उपलब्ध करण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न पुरातत्त्व विभागाकडून का केले जात नाहीत, असा शिवप्रेमी आणि गडप्रेमींचा सवाल आहे.
रायगड जिल्ह्यातील स्थानिक नागरिक आणि देशभरातील दुर्गप्रेमींमध्ये तीव्र संताप आहे. ‘महाराजांच्या नावावर मते मागता, मग त्यांच्या राजधानीचा गौरव का परत मिळवून देत नाही’ हा प्रश्न सातत्याने विचारला जात आहे. अनेक दुर्गप्रेमी संस्थांनी स्वत:हून श्रमदान आणि निधी गोळा करण्याची तयारीदेखील दर्शवली आहे, तरीही सरकारी परवानगीचा पेच सुटता सुटत नाही.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजवाड्याच्या पुनर्उभारणीसंदर्भात सरकारच्या स्तरावर राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याने सद्यस्थितीत राजवाड्याच्या पुनर्उभारणीचे काम हे केवळ घोषणांपुरते मर्यादित राहिले आहे. यावर मात करून कालबद्ध पुनर्उभारणीचा आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. राजवाड्याच्या पुनर्उभारणीकरिता निधीची मोठी गरज आहे. कागदावर कोट्यवधीचा निधी आहे; मात्र प्रत्यक्षात काम संथ गतीने सुरू आहे. यावरील अपेक्षित कृती म्हणजे पारदर्शक खर्च आणि वेगवान अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. प्रशासकीय समन्वयाचा अभाव ही मोठी समस्या आहे. आज केंद्र-राज्य वादात अनेक प्रकल्प अडकलेले आहेत. राजवाड्याच्या पुनर्उभारणीकरिता केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयाकरिता विशेष समिती स्थापन करून त्याद्वारे तांत्रिक अडथळे दूर करणे अनिवार्य आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने सरकार चालवणे ही अभिमानाची गोष्ट आहे; पण त्याच महाराजांच्या राजवाड्याची दुरवस्था होणे हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे. लोकप्रतिनिधींनी केवळ भाषणांतून गड-किल्ल्यांचे नाव न घेता रायगडाला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी आक्रमक पवित्रा घेण्याची गरज आहे. केवळ घोषणा नको, तर रायगडावर पुन्हा तोच शिवशाहीचा थाट पाहायचा आहे, हीच प्रत्येक शिवभक्ताची आज मागणी आहे.
किल्ले रायगड व परिसरात रायगड प्राधिकरणामार्फत केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या मंजुरीने सुरू असलेल्या विकासकामांमध्ये पाचाड येथील राष्ट्रमाता जिजाऊ माँसाहेब यांच्या वाड्याचेदेखील जतन व संवर्धन ऐतिहासिक पद्धतीने व्हावे, अशी मागणी स्थानिक शिवभक्तांकडून करण्यात येत आहे. रायगड प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी 20डिसेंबर 2017 रोजी संभाजीराजे छत्रपती यांची नियुक्ती करण्यात आल्यावर या कामांना गती प्राप्त झाली असून सद्यस्थितीमध्ये किल्ले रायगड व या परिसरातील 24 गावांमधील कामांसाठी पुरातत्त्व वास्तुविशारद वरुण बामरे यांच्याकडून संबंधित कामांवर दैनंदिन स्वरूपात देखरेख ठेवली जात आहे. रायगड विकास प्राधिकरणामार्फत भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाकडून परवानगी प्राप्त झालेल्या कामांची सुरुवात यावर्षी करण्यात आलेली आहे. त्यात प्रामुख्याने फुटका तलाव एक, दोन, तीन याच्या गळती काढण्याचे व जतन, संवर्धनाचे काम महादरवाजा तटबंदी, वाघ दरवाजा व तटबंदी हिरकणी बुरुज, खूब लढा बुरुज, नाणे दरवाजा यांचे जतन, संवर्धन तसेच नवीन जागी टॉयलेटस्, बेबी केअर युनिट, टुरिस्ट गाईड शेड इत्यादी कामे सुरू करण्यात आली आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा रायगडावरील राजवाडा पुन्हा उभारण्याकरिता आवश्यक अनेक पुरावे केंद्रीय पुरातत्व विभागाला दिले आहेत. जुने तैलचित्र वा नकाशा उपलब्ध नाही; परंतु उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे राजवाड्याचे डिझाईन करून त्यांची पुनर्बांधणी करणे शक्य आहे; मात्र त्यासाठी पुरातत्व विभागाची त्यासाठी मानसिकता नाही. अनेकदा पाठपुरावा केला; परंतु त्यांच्याकडून मान्यता मिळत नाही. दरम्यान, गडावर अष्टप्रधानांचे वाडे होते. त्यातील एका वाड्याची पुनर्बांधणी करण्याचा मनोदय आहे, जेणेकरून तत्कालीन वास्तू कशा होत्या, याची कल्पना आताच्या पिढीला येऊ शकेल. गडावरील लाईट अँड साऊंड शोचे काम पूर्ण झाले आहे. मराठी, हिंदी व इंग्रजी अशा तिन्ही भाषांमधील हा लाईट अँड साऊंड शो लवकरच सुरू होईल.
- संभाजीराजे, अध्यक्ष,
रायगड विकास प्राधिकरण
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजवाड्याची पुनर्उभारणी करून आपल्या आगामी पिढ्यांपुढे महाराजांचा आदर्श अबाधित ठेवावा, अशी तीव्र लोकभावना आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार त्याचबरोबर केंद्रीय पुरातत्व विभाग यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून ते उपलब्ध झाले, तर आपल्या सर्वांच्या मनातील महाराजांचा राजवाडा उभारता येऊ शकेल.
- रघुजीराजे आंग्रे, सदस्य, तज्ज्ञ समिती,
रायगड विकास प्राधिकरण
1. 21 जानेवारी 2016 रोजी रायगड महोत्सवाच्या उद्घाटनप्रसंगी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रायगड किल्याचे जतन व संवर्धन यासाठी सुमारे 500 कोटींची घोषणा केली.
2. 24 डिसेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाचा पायाभरणी समारंभ मुंबई येथे पार पडला. त्यावेळी देशभरातील ऐतिहासिक गड-किल्ल्यांच्या संवर्धन व जतनासाठी रोल मॉडेल म्हणून रायगड किल्ल्याचा विकास करण्याचा केंद्र शासनाचा मनोदय पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केला. त्यानुसार रायगड किल्ला जतन, संवर्धन व पर्यटन विकास आराखडा तयार करण्यात आला.
3. रायगड किल्ला व परिसराचा पर्यटन विकास प्राधिकरणाची खासदार संभाजी शाहू छत्रपती यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापना करण्यात आली. या समितीत तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश
3. 22 ऑगस्ट 2016 रोजी रायगडच्या तत्कालीन पालकमंत्री आदिती तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीने 606.09 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता दिली.
4. रायगड किल्ला व परिसराचा पर्यटन विकास आराखडा यास 19 जानेवारी 2017 रोजी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने मान्यता दिली.
5. 15 मार्च 2017 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समितीने प्रस्तावित 606.09 कोटी रुपये रकमेच्या आराखड्यास मान्यता दिली व त्यानुसार दि. 31 मार्च 2017 च्या शासन निर्णयान्वये आराखड्यास मान्यता मिळाली.
6. पुरातत्त्व विभागाकडे किल्ले रायगडावरील मूळ बांधकामाचे जतन व संवर्धन याअंतर्गत कामे सुपूर्द करण्यात आली. त्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज समाधी, जगदीश्वर मंदिर, नगारखाना, मेणा दरवाजा, राजदरबार, बाजारपेठ, हत्तीखाना, खलबतखाना या कामांचा समावेश होता; मात्र महाराजांच्या राजवाड्याच्या पुनर्बांधणीचे काम मुळातच यामध्ये समाविष्ट नव्हते.
7. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत विशेष स्थापत्य पथक रायगड किल्ला यांची स्थापना करण्यात आली आणि त्यांच्याकडे किल्ले रायगडावरील नूतनीकरण विषयक कामे सुपूर्द करण्यात आली. त्यामध्ये फरसबंदी, पायऱ्यांची दुरुस्ती, राजमाता जिजाऊ समाधीचे संवर्धन व नूतनीकरण, पोलीस चौकी उभारणे, स्वच्छतागृहाचे बांधकाम, जलस्रोतातील गाळ काढणे आणि रायगड परिक्रमा मार्गाचे सुशोभीकरण या कामांचा समावेश होता. यापैकी अनेक कामे पूर्णत्वाच्या टप्प्यात आहेत.
8. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण विभागाकडे किल्ले रायगडावर व परिसरात कायमस्वरूपी विद्युत पुरवठा करणेकामी नव्याने ट्रान्स्फॉमर बसवणे आदी कामे सुपूर्द केली होती, ती बहुतांश पूर्ण झाली आहेत.
