अलिबाग: राज्य सरकारने लागू केलेल्या आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रणालीमुळे रायगड जिल्ह्यातील कंत्राटदार मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. आर्थिक वर्ष समाप्तीच्या शेवटच्या दिवसाअखेर बिल सादर न करता आल्याने तब्बल 29 कोटी दोन लाख 54 हजार 694 रुपयांचा निधी सरकारकडे परत गेला आहे.
नव्या प्रणालीमध्ये परत गेलेला निधी पुन्हा मिळत नसल्याने बिल सादर करण्यासाठी वाढीव एक महिन्याची मुदत मागण्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राज्य सरकारला सादर करावा लागणार आहे.
वित्त विभागाच्या निर्णयानुसार 14 फेब्रुवारी 2024 रोजी आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रणाली लागू करण्यात आली. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाच्या 19 ऑगस्ट 2024 च्या सरकारी निर्णयाद्वारे ही कार्यपद्धती जिल्हा परिषदांनाही लागू करण्यात आली.आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा ही महाराष्ट्र सरकारद्वारे जिल्हा परिषद आणि इतर शासकीय संस्थांसाठी सुरू केलेली एक आधुनिक, डिजिटल लेखा प्रणाली आहे.
या प्रणालीद्वारे निधी थेट संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केला जातो, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढते, व्याजाचे नुकसान टळते आणि प्रक्रियेचा वेग वाढतो. या प्रणालीअंतर्गत कोषागारातून मंजूर झालेली देयके केवळ 364 दिवसांपर्यंत वैध राहतात. 365 व्या दिवशी संबंधित निधी आपोआप पत जातो. या प्रणालीची जिल्ह्यातील बहुतांश कंत्राटदारांना आर्थिक संकटात सापडले आहेत. वित्त विभागात केवळ स्वनिधीची बिले सादर करण्यासाठी काही मोजक्याच व्यक्तींची उपस्थिती होती.
आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रणालीद्वारे जिल्हा परिषदेला वर्षभरात निधी खर्च करण्याची संधी असते. कोणत्याही परिस्थितीत आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी ही बिले सादर करणे आवश्यक असतात. त्यानंतर हा अभासी निधी शासनाकडे परत जातो असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ही प्रणाली जितकी सोयीची तितकीच त्रासदायक आहे.
आभासी वैयक्तिक ठेव लेखामुळे जिल्हा परिषदेला प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध होत नसून केवळ आभासी स्वरूपात निधी दाखवला जात आहे. त्यामुळे वर्षभर सरकारी निधीची गुंतवणूक करता न आल्याने व्याज उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. याचा परिणाम जिल्हा परिषदेच्या आगामी अर्थसंकल्पावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
परत गेलेला निधी
30 मार्च: 1 कोटी 72 लाख 45 हजार 33 रुपये
31 मार्च: 16 कोटी 60 लाख 17 हजार 283
आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी बिले काढून घ्यावी लागतात. 31 मार्चनंतर जिल्ह्यातील कंत्राटदारांचा तब्बल 29 कोटी दोन लाख 54 हजार 694 रुपयांचा निधी लॅप्स झाला आहे. ही परिस्थिती राज्यात सर्वत्र असून, ती जितकी फायद्याची आहे, तितकीच अडचणीची भासत आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार करून एक महिन्याची मुदत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली असून सर्व पातळीवर त्यासाठ प्रयत्न केले जात आहेत.
- राहुल कदम, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जिल्हा परिषद रायगड
