पनवेल, विक्रम बाबर :
खारघर येथील बेलपाडा परिसरात २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सिडकोच्या अतिक्रमणविरोधी चुकीच्या कारवाईदरम्यान एका आदिवासी बांधवाचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेनंतर आमदार विक्रांत पाटील यांनी या प्रकरणी आवाज उठवत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यांच्या पाठपुराव्यानंतर महसूलमंत्र्यांच्या कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत मृतांच्या कुटूंबियांना आर्थिक मदत व योग्य प्रकारे पुनवर्सनाबाबत महसूल मंत्र्यांचे जिल्हाधिकारी यांना निर्देश देत मृताच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत, वारसाला नोकरी, बेलपाड्यातील २४ घरांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न, सरकारी जागांवरील बांधकामांची तपासणी आणि सिडकोच्या कारवाईसंदर्भातील तक्रारी या विषयांवर प्रामुख्याने चर्चा करण्यात आली.
यावेळी महसूलमंत्र्यांनी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध निर्देश दिले. या बैठकीला रायगडचे जिल्हाधिकारी, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक, संबंधित अधिकारी तसेच मंत्रालयातील उपसचिव जायभाय उपस्थित होत्या. बेलपाडा येथील घटनेची पार्श्वभूमी आणि स्थानिक रहिवाशांच्या समस्या मांडत आमदार विक्रांत पाटील यांनी संबंधित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याची मागणी केली.
बेलपाडा परिसरातील संबंधित आदिवासी बांधव सिडको येण्याच्या आधीपासून तेथे वास्तव्यास असल्याचा मुद्दा आमदार पाटील यांनी बैठकीत उपस्थित केला. जमीन संपादित करताना संबंधित रहिवाशांच्या पुनर्वसनाची किंवा भरपाईची व्यवस्था का करण्यात आली नाही, असा सवाल त्यांनी केला. तसेच अतिक्रमणविरोधी कारवाईपूर्वी आठवडाभर आधी नोटीस का देण्यात आली नाही, याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
सिडकोचे काही अधिकारी बिल्डरांच्या हितासाठी काम करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अतिक्रमण कारवाई करताना स्थानिक रहिवाशांच्या परिस्थितीचा आणि त्यांच्या हक्कांचा विचार होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कारवाईदरम्यान मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्याबरोबरच कुटुंबातील वारसाला सिडकोमध्ये नोकरी देण्याची मागणी करण्यात आली.
मृताच्या वारसाला मदत व नोकरीबाबत प्रस्ताव!
बैठकीत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत देण्याबाबत तसेच वारसाला नोकरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले. सरकारी जागांवरील अनधिकृत घरांची आणि तेथे वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांची यादी तयार करून ती तातडीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यासही सांगण्यात आले.
या निर्देशांमुळे मृताच्या कुटुंबाला मदत मिळण्याच्या मागणीला प्रशासकीय स्तरावर पुढील दिशा मिळाली आहे. आर्थिक मदत आणि नोकरीबाबतचा अंतिम निर्णय संबंधित विभागाच्या पुढील कार्यवाहीवर अवलंबून असेल.
सरकारी जागांवरील बांधकामे आणि नैसर्गिक नाल्यांची तपासणी!
सरकारी जागांवरील बांधकामांसंदर्भात २०११ पूर्वीच्या बांधकामांची लागू तरतुदींनुसार तपासणी करून यादी तयार करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. तसेच सिडकोला देण्यात आलेल्या सरकारी जमिनींवरील नैसर्गिक नाले, नद्या किंवा सार्वजनिक वापरासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा नष्ट करण्यात आल्या आहेत का, याची पाहणी करून अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले. या अहवालानंतर आवश्यकतेनुसार विशेष तपास पथक नेमण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे सरकारी जमिनींचा वापर आणि सार्वजनिक सुविधांबाबतच्या तक्रारींची तपासणी महत्त्वाची ठरणार आहे.
बेलपाड्यातील २४ घरांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न!
बेलपाडा येथील संबंधित २४ घरांची यादी तयार करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. या कुटुंबांना ‘सर्वांसाठी हक्काची घरे’ योजनेअंतर्गत प्रत्येकी एक हजार चौरस फूट जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी बैठकीत मांडण्यात आली. तसेच जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या निधीतून प्रत्येक कुटुंबाला अडीच लाख रुपये देण्याबाबतही आदेश देण्यात आले.या कुटुंबांना हक्काचे निवासस्थान आणि आर्थिक आधार मिळावा, हा या मागण्यांमागील प्रमुख उद्देश आहे. संबंधित कुटुंबांची पात्रता, जागेची उपलब्धता आणि निधीवाटपाच्या प्रक्रियेनंतरच या बाबींच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्टता येणार आहे.
घटनास्थळाची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना!
बेलपाडा येथील घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि प्रांताधिकारी यांनी घटनास्थळी प्रत्यक्ष पाहणी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे सूचना देण्यात आल्या. या अहवालातून कारवाईदरम्यानची परिस्थिती, रहिवाशांच्या तक्रारी आणि संबंधित जागेची वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
आमदार विक्रांत पाटील यांनी या प्रकरणी आवाज उठवून महसूलमंत्र्यांकडे तक्रार केल्यानंतर झालेल्या बैठकीत पुनर्वसन, आर्थिक मदत, नोकरी आणि चौकशीचे विषय प्रामुख्याने चर्चेत आले. आता संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अहवाल सादर झाल्यानंतर प्रशासन कोणती कार्यवाही करते आणि बाधित कुटुंबांना प्रत्यक्ष दिलासा कधी मिळतो, याकडे बेलपाडा परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. यावेळी शत्रुघ्न काकडे, समीर कदम, अजिंक्य उर्फ कीर्ती नवघरे, विजय पाटील, अभिमन्यू पाटील, संजय घरत, किरण पाटील, राजेश काकडे, आकाश पाटील, नितेश पाटील व मृत आदिवासी व्यक्तीच्या परिवारातील सदस्य उपास्थित होते
सिडकोच्या अतिक्रमण विभागाच्या दिशाभूल करणाऱ्या कारवाईमुळे खारघर येथील आदिवासी वाडीतील एका निरपराध दिव्यांग बांधवाचा जीव गेला आहे. त्या अनुषंगाने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनामध्ये पोलीस प्रशासनासह सिडको एमडी व जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.
या प्रकरणातील दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी तसेच या आदिवासी बांधवांचे खारघर या ठिकाणी योग्यरितीने पुनर्वसन करावे व बिल्डरना साथ देणाऱ्या सिडकोच्या अधिकार्‍यांवर तत्काळ कारवाई करावी, असे आदेश या बैठकीत देण्यात आलेले आहेत.
विक्रांत पाटील, आमदार विधान परिषद
