अलिबाग : शेवटच्या घटकांपर्यंत शासनाच्या योजना पोहचविण्याबरोबरच आपत्कालीन परिस्थितीत रात्रीचा दिवस काम करणाऱ्या आशा सेविका आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. जून महिन्यांपासून त्यांना शासनाकडून मानधनच मिळाले नाही. रायगडमध्ये सुमारे तीन हजार आशा सेविका आहेत.
शेकापच्या प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील यांची रविवारी आशा सेविकांनी भेट घेतली. त्यांच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत चित्रलेखा पाटील आक्रमक झाल्या असून आशा सेविकांच्या पाठीशी शेकाप कायम असून चार दिवसांत मागण्या पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.
राज्य शासनासह केंद्र शासनाच्या योजनांची कामे आशा सेविकांमार्फत केली जातात. केंद्राचे काम केल्यास राज्य शासनाकडून त्यांना दर महिन्याला मानधन दिले जाते. परंतु गेल्या जून महिन्यापासून आशा सेविकांना मानधनच देण्यास सरकार उदासीन ठरले आहे. केंद्राकडून मिळणारे मानधन जून ते सप्टेंबरपर्यंतचे थकले आहे. राज्याकडून मिळणारे मानधन ऑगस्ट ते सप्टेंबर या महिन्यांचे देण्यात आले नाही.
दर महिन्याला मानधन वेळेवर मिळत नसल्याने आशा सेविकांसमोर आर्थिक समस्या निर्माण झाली आहे. शासनाच्या सर्व योजनांची कामे केली जातात. परंतु त्यांना शासनाचा दर्जा दिला जात नाही. ऑनलाईन कामे आशा सेविकांकडून करून घेतले जातात. परंतु लागणारी यंत्रणा, पुरेसा रिचार्ज भत्ता दिला जात नाही. आशा सेविकांना राबविले जाते. परंतु शासनाच्या मानधनापासून अनेक सुविधा दिल्या जात नाही.
अनेक वेळा आशा सेविकांनी याबाबत मागणी केली आहे. परंतु त्याची दखल घेतली जात नाही. गणेशोत्साबरोबरच नवरात्रौत्सव सण मानधनाविनाच गेला. दिवाळी सण अवघ्या चार दिवसांवर येऊन ठेपली आहे, तरीदेखील मानधन देण्यास शासनाकडून कोणत्याही हालचाली सुरु झाल्या नाहीत. त्यामुळे आशा सेविकांनी चित्रलेखा पाटील यांची शेकाप भवन येथे भेट घेतली. समस्यांचा पाडाच त्यांनी वाचून दाखविला.
आशा सेविकांच्या या प्रश्नांबाबत चित्रलेखा पाटील पत्रकार परिषद घेऊन आक्रमक झाल्या. सरकारच्या भुमिकेबाबत संताप व्यक्त करीत आठ दिवसांत आशा सेविकांच्या मागण्यापूर्ण करा अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा त्यांनी दिला आहे.आशा सेविकांच्या मदतीने शासनाच्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. तळागाळापर्यंत योजना पोहचवून सर्वसामान्यांना त्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचे काम करतात. परंतू त्यांना मानधन वेळेवर देत नाही. ही मोठी चिंतेची बाब आहे. दरवेळेला हा प्रश्न सतत भेडसावत आहे. शासनाने तात्काळ मानधन देण्याची प्रक्रीया राबवावी.अशी मागणी आशासेविका प्रांजली कदम यांनी केली.
दिवाळी बोनसचे फक्त आश्वासनच
दिवाळी हा सर्वांच्याच आवडीचा सण म्हणून ओळखला जातो. दिवाळीपूर्वी गेल्या तीन वर्षापासून दिवाळीपूर्वी बोनसचे आश्वासन सरकारकडून दिले जाते. शासनाने दिवाळी बोनस मंजूर केला आहे. मात्र त्याचे परिपत्रक अद्याप काढण्यात आले नाही. दिवाळी बोनसची पुर्तता केली जात नाही. 2023 पासून दिवाळी बोनसचे आश्वासन देण्यात आले आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी अजूनपर्यंत झाली नसल्याची खंत आशा सेविका अनुराधा गायकवाड यांनी व्यक्त केली.
आशा सेवकांची ऑगस्ट महिन्यापर्यंतचे मानधन राज्य सरकडून निधी प्राप्त झाल्यावर देण्यात आले आहे. सप्टेंबरचे मानधन येत्या चार दिवसात जमा होईल. मात्र केंद्राचा निधी मागील 3 महिन्याचा येणे बाकी आहे. याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. तो येताच लगेच जमा करण्यात येईल.
डॉ. मनीषा विखे-पाटील जिल्हा आरोग्य अधिकारी
