पनवेल : सिडकोमार्फत पनवेल व उरण परिसरातील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी मांडलेल्या सूचनेनुसार स्टेमसारखी स्वतंत्र प्राधिकरण (ऑथॉरिटी) कार्यान्वित करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित केली जाणार असल्याची माहिती राज्याच्या नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अनुषंगाने आ. प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत पाणी पुरवठा प्रश्नासंदर्भात सिडकोकडून नागरिकांची होणारी फसवणूक अधोरेखित करून या प्रश्नावर शासनाचे लक्ष वेधले. या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री महोदयांकडून निवेदनात उत्तर सकारात्मक नसल्याने ठाकूर यांनी या उत्तरावर आक्षेप नोंदवला. आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहात पाणी प्रश्नावर सडेतोड भूमिका मांडली. उत्तराच्या अनुषंगाने सिडकोने जर उत्तराची ब्रिफींग दिली असेल तर त्या माध्यमातून सिडकोने शासनाची दिशाभूल केली असल्याचे सांगितले. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक, सहव्यवस्थापकीय संचालकांकडे सातत्याने जाऊन लोकांच्या पाणी प्रश्नाबाबत आवाज उठवतो. पाणी मिळावे यासाठी लोकांना मोर्चे आंदोलन, करावी लागतात कार्यालयांना टाळे ठोकावे लागते मात्र सिडको प्रशासनावर त्याचा कुठलाही परिणाम होत नसल्याचे तत्यांनी निदर्शनास आणले.
जवळपास सात ते आठ हजार सोसायटी आहेत. टँकरने पाणी पुरवठा हे आपत्कालीन व्यवस्था असली पाहिजे मग त्या ठिकाणी दरवर्षी सोसायट्यांना 50 लाख, एक कोटी रुपयांचे पाणी विकत घ्यावे लागते हे पाणी सिडकोने द्यायला पाहिजे त्यामुळे याला जबाबदार कोण ?असा सवाल उपस्थित सिडकोच्या अनागोंदी कारभाराचे वाभाडेही त्यांनी काढले. हेटवणे योजना दुरुस्ती काम सुरु आहे एमजेपी काम चालू आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिका मनात येईल तेव्हा पाणी बंद करून टाकते अशा अनेक तक्रारी असूनसुद्धा सिडको याकडे अक्षरशः दुर्लक्षच करत असल्याचे त्यांनी आपल्या लक्षवेधीतून अधोरेखित केले. हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी पनवेल व उरण तालुक्याचा पाणी पुरवठा स्टेम ऑथॉरिटीमार्फत करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्याची मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
या लक्षवेधी सूचनेवर बोलताना आमदार महेश बालदी यांनी सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या कारभारावर तीव्र टीका केली. आजपर्यंत पाणी वितरणाच्या ऑटोमेशनसंदर्भात टीसीएसने दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी सिडकोकडून का होत नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या दोन्ही आमदारांच्या पाठपुराव्याने पाणीप्रश्न विधानसभेत गाजला.
सरकारी उत्तरात 2050 पर्यंतच्या 1275 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन इतक्या पाण्याच्या व्यवस्थापनाचा रोडमॅप बनवला असे सांगितले जाते आणि तिथेच नमूद केले आहे कि 23 एमएलडी पाण्याची तूट आहे. सप्टेंबर 2021 पासून 10 दशलक्ष, 2022 पासून 30 दशलक्ष वाढ केली असे सांगितले जाते. जर 40 दशलक्ष वाढ केली तर 23 दशलक्ष पाण्याची तूट कशी आली याचा अर्थ असा आहे कि या उत्तराच्या माध्यमातून शासनाची फसवणूक सिडकोच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
मंत्री माधुरी मिसाळ यांनी पाताळगंगा 79 एमएलडी, हेटवणे 192 एमएलडी, मोरबे 59 एम एल डी व इतर असे एकूण 342 एमएलडी पाणीपुरवठा सिडकोच्या माध्यमातून केला जातो. आता सन 2026 चे बघितले तर 365 एमएलडीची गरज आहे. ऑटोमेशन सिस्टीम करण्याची मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली होती. त्यानुसार सिडको तर्फे 9 सप्टेंबर 2025 ला निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती पण त्या निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही त्यानंतर नवीन निविदा 24 नोव्हेंबर 2025 ला मागवली आहे.
