कमलाकर होवाळ
माणगाव: माणगाव तालुक्यातील लोणेरे परिसरातील पन्हळघर येथील धरणाला तब्बल पन्नास वर्षांचा कालावधी उलटूनही या प्रकल्पाचा अपेक्षित लाभ शेतकरी आणि ग्रामस्थांना मिळू शकलेला नाही. धरण उभे राहिले, पाणी साठाही झाला.
मात्र डावा आणि उजवा कालवा पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित न झाल्याने धरणातील पाणी शेती पर्यंत पोहोचण्याचे स्वप्न आजही अधुरेच आहे.
सुमारे नऊ कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाल्यानंतरही कालव्या अभावी धरणाचा अपेक्षित उपयोग होत नसल्याने शेतकरी आणि ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
पन्हळघर धरणासाठी ८ सप्टेंबर १९७१ रोजी २२ लाख ८६ हजार ४५३ रुपयांची मातीच्या बंधाऱ्याची योजना आखण्यात आली. त्यानंतर १४ एप्रिल १९७२ रोजी या योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आणि मार्च १९७३ मध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. जून २००८ पर्यंत धरणाचे बहुतांश बांधकाम पूर्ण झाले.
धरणाची लांबी ५९२ मीटर असून उंची सुमारे २० मीटर आहे. सांडव्याची लांबी ६६ मीटर असून धरणात ३.२३ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा करण्याची क्षमता निर्माण झाली. मात्र, धरणाच्या मुख्य बांधकामा नंतरही कालव्यांची कामे पूर्ण न झाल्याने संपूर्ण प्रकल्पाचा उद्देशच बाधित झाला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार १ जानेवारी २०१८ अखेर धरणाच्या बांधकामावर ५ कोटी ११ लाख ६२ हजार रुपये, तर आस्थापनेवर ३ कोटी ११ लाख रुपये खर्च झाले होते.
म्हणजेच मूळ मंजूर २२ लाख ८६ हजार रुपयांच्या तुलनेत प्रकल्पावर तब्बल ८ कोटी ९३ लाख ६० हजार रुपये खर्च झाले. एवढा मोठा निधी खर्च होऊनही सिंचनाच्या दृष्टीने प्रकल्प अद्याप अपेक्षित क्षमतेने कार्यान्वित झालेला नाही. या प्रकल्पातून डावा आणि उजवा असे दोन कालवे प्रस्तावित आहेत. डाव्या कालव्याची एकूण लांबी ३ हजार ७३० मीटर असून त्यापैकी केवळ १ हजार ५०० मीटरचे काम पूर्ण झाले आहे.
कोट्यवधींचा खर्च
पन्हळघर धरणासाठी ८ सप्टेंबर १९७१ रोजी २२ लाख ८६ हजार ४५३ रुपयांची योजना आखण्यात आली. १४ एप्रिल १९७२ रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर मार्च १९७३ मध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. जून २००८ पर्यंत धरणाचे बहुतांश काम पूर्ण झाले. धरणाची लांबी ५९२ मीटर, उंची सुमारे २० मीटर, तर सांडव्याची लांबी ६६ मीटर आहे. धरणाची पाणी साठवण क्षमता ३.२३ दशलक्ष घनमीटर आहे.
१ जानेवारी २०१८ अखेर बांधकामावर ५ कोटी ११ लाख ६२ हजार रुपये आणि आस्थापनेवर ३ कोटी ११ लाख रुपये, असा एकूण ८ कोटी ९३ लाख ६० हजार रुपये खर्च झाला. तरीही कालव्यांची कामे अपूर्णच आहेत. प्रकल्पातून २६७ हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट असताना प्रत्यक्षात केवळ ३० हेक्टर क्षेत्रालाच सिंचनाचा लाभ मिळत असल्याची नोंद आहे.
