उरण : पंकज ठाकूर
खराब रस्ते, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, बेकायदा ट्रक पार्किंग आणि वाढत्या प्रशासकीय जाचामुळे न्हावा-शेवा परिसरातील रिकाम्या कंटेनर डेपो उद्योग संकटात सापडला आहे. उरण, जेएनपीए आणि न्हावा-शेवा परिसरातील १२० हून अधिक डेपोंमधून १२ हजारांपेक्षा अधिक स्थानिकांना रोजगार मिळतो. मात्र, शासकीय यंत्रणांच्या असहकार्यामुळे या व्यवसायाचे अस्तित्व धोक्यात आल्याचा आरोप न्हावा-शेवा डेपो कंटेनर असोसिएशनने केला आहे.
या परिसरातील डेपोंमधून दरमहा सुमारे ६.४० लाख रिकाम्या कंटेनरची हाताळणी होते. त्यातच जेएनपीएने २,५८० कोटी रुपये खर्चून ६२ एकर क्षेत्रावर ५० हजार कंटेनर साठवण क्षमतेचे स्वतंत्र यार्ड सुरू केल्याने खासगी डेपो व्यावसायिकांच्या अडचणीत भर पडल्याचे असोसिएशनचे म्हणणे आहे.
नव्या यार्डला प्राधान्य देण्यासाठी खासगी व्यावसायिकांवर अन्यायकारक धोरणे लादली जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. डेपो चालकांकडून वारंवार विविध प्रशासकीय माहिती मागविणे, नियामक तपासण्या आणि अनावश्यक अटींचा दबाव वाढत असल्याने व्यवसाय करणे कठीण झाले आहे. दुसरीकडे खराब रस्ते आणि बेकायदा ट्रक पार्किंगमुळे दैनंदिन वाहतुकीतही अडथळे निर्माण होत आहेत.
बंदराच्या विकासासाठी सर्व घटकांमध्ये समन्वय आवश्यक असताना रिकाम्या कंटेनर डेपो व्यावसायिकांना दुय्यम वागणूक दिली जात असल्याची नाराजी असोसिएशनने व्यक्त केली आहे. शासकीय विभाग, बंदर प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनी व्यावसायिकांशी चर्चा करून अन्यायकारक कार्यपद्धती थांबवावी, तसेच उद्योगाचे आणि १२ हजार कामगारांच्या रोजगाराचे संरक्षण करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.