

भाईंदर : राजू काळे
मिरा-भाईंदर महापालिकेने शासन निर्देशानुसार आस्थापनेवरील स्थायी कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोग लागू केल्यानुसार पालिकेने त्याच्या वेतनातील फरकाची रक्कम 5 समान हप्त्यांमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातील 4 हप्ते अदाही करण्यात आले. मात्र शेवटचा पाचवा हप्ता गेल्या 2 वर्षांपासून अदा केला नसल्याने अधिकारी, कर्मचारी त्याच्या प्रतिक्षेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
मिरा-भाईंदर महापालिकेने शासन निर्देशानुसार आस्थापनेवरील स्थायी कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यास 15 ऑक्टोबर 2020 रोजी मान्यता दिली. या वेतन आयोगानुसार स्थायी कर्मचाऱ्यांना सुधारीत वेतनश्रेणी व त्यातील फरकाची रक्कम पाच सामान हत्यांमध्ये देण्याचे निर्देश पालिकेला देण्यात आले. . यानुसार मिरा-भाईंदर महापालिकेने आस्थापनेवरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सुरुवातीच्या अडीच वर्षांमध्ये चार हप्ते अदा केले असून शेवटचा पाचवा हप्ता गेल्या दिन वर्षांपासून अदा करण्यात आलेला नाही. पालिकेत सुमारे 1 हजार 400 अधिकारी, कर्मचारी आस्थापनेवर कार्यरत असून सेवा निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 645 इतकी आहे. पालिकेने, राज्य शासनाने लागू केलेल्या 7 व्या वेतन आयोगातील फरकाचा पाचवा हप्ता मार्च 2024 मध्ये अदा करणे अपेक्षित होते. मात्र पालिकेने शेवटचा हप्ता अदा न करता तो गेल्या दोन वर्षांपासून थकीत ठेवण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
राज्य शासनाने 1 जानेवारी 2016 रोजी सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोग लागू केला तर सर्व महापालिकांना हा वेतन आयोग लागू करण्यास तब्बल चार वर्षानंतर म्हणजेच 1 ऑक्टोबर 2020 रोजी मान्यता दिली. शासनाने 1 जानेवारी 2016 रोजी लागू केलेल्या वेतन आयोगानुसार पालिका कर्मचाऱ्यांना सुधारीत वेतनश्रेणीतील फरकाची रक्कम पाच समान हप्त्यांमध्ये त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश शासनाने जानेवारी 2020 मध्ये जारी केला. पालिकेने या आदेशानुसार स्थायी कर्मचाऱ्यांना सुधारीत वेतनश्रेणीतील फरकाच्या रक्कमेचे सुरुवातीचे चार हप्ते कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यात जमा केले. यातील शेवटचा पाचवा हप्ता अद्याप पालिकेकडून अदा करण्यात आलेला नाही. पालिकेतील ज्या कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू आहे अशा कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यात पाचवा हप्ता वेळेत जमा न केल्यास त्यावरील व्याजाचा भुर्दंड पालिकेला सोसावा लागेल, असा इशारा कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून प्रशासनाला देण्यात आला आहे.
हे व्याज 1 जुलै 2021 पासून आकारले जाणार असल्याने पालिकेला त्याचे आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल, असा दावाही करण्यात आला आहे. जे कर्मचारी सेवा निवृत्त झाले आहेत तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांना परिभाषीत अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना लागू आहे अशा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील फरकाचा पाचवा हप्ता वेळेत न मिळाल्यास त्यांचे देखील आर्थिक नुकसान होणार असल्याचे बोलले जात आहे. हे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या वेतनातील फरकाच्या रक्कमेचा शेवटचा पाचवा हप्ता तात्काळ अदा करावा, अशी मागणी विविध कर्मचारी संघटनांसह निवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून जोर धरू लागली आहे.
पालिकेकडून 7 वा वेतन आयोग लागू केल्याप्रमाणे वेतनातील फरकाच्या रक्कमेच्या 5 व्या हप्त्याचा धनादेश तयार करण्यात आला असतानाही तो रोखून धरण्यात आला आहे. हा हप्ता अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यात तात्काळ जमा करण्याचे आदेश आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी देऊनही तो अद्याप थकीत ठेवण्यात आला आहे.
शरद बेलवटे, निवृत्त मुख्य लेखाधिकारी
7 व्या वेतन आयोगातील फरकाचा शेवटचा 5 वा हप्ता तात्काळ अदा करण्याबाबत प्रशासनाकडे अनेकदा पत्रव्यवहार करण्यात आला असूनही त्यावर कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. शेवटी कर्मचाऱ्यांना आंदोलन करून हा हप्ता पदरात पाडून घ्यावा लागणार आहे.
सुलतान पटेल, कार्याध्यक्ष, श्रमजीवी कामगार संघटना
सध्या पालिका निवडणूकीची प्रक्रिया सुरु असल्याने आचारसंहिता लागू आहे. अशा परिस्थितीत 5 वा हप्ता अदा करणे उचित ठरणार नाही. त्यामुळे पालिका निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होताच तो हप्ता अदा केला जाणार आहे.
शिरीष धनवे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी