Matheran E-rickshaw
माथेरान : मुंबई जवळील माथेरान हे सुप्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आहे येथे ब्रिटिश काळापासून अंतर्गत वाहतुकीसाठी घोडे व हात रिक्षांचा वापर केला जातो. हात रिक्षाच्या अमानवीय प्रथेतून मुक्ती मिळावी व पर्यावरणपूरक ई रिक्षाची परवानगी मिळावी यासाठी श्रमिक रिक्षा संघटनेचे सचिव सुनिल शिंदे यांनी २०१९ साली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने साल २००३ मध्ये माथेरानला पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील घोषित केले. त्यातील अनुसूचनेत वाहनांना बंदी घातल्याने सदर अनुसूचनेत बदल करून ई रिक्षाचा समावेश करावा व हातरिक्षा चालकांना ई रिक्षाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली.
न्यायाधीश भूषण गवई यांनी अश्या प्रकारच्या माणसांना ओढणाऱ्या हातरिक्षा सध्याच्या युगात मानवी हक्कांच्या विरोधात असल्याने महाराष्ट्र शासनाने अश्या चालकांना ई-रिक्षाची परवानगी देऊन त्यांचे पुनर्वसन करावे असे १९ मार्च २०२५ च्या सुनावणी वेळी आदेश दिले आहेत तत्पूर्वी न्या. भूषण गवई यांनी १२ मे २०२२ रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या विनंती वरून ई रिक्षाच्या पायलट प्रोजेक्टला मान्यता दिली होती. पायलट प्रोजेक्ट माथेरान नगरपालिकेने खाजगी ठेकेदार नेमून चालवीत असल्याने हात रिक्षा चालकांची उपासमार होऊ लागली त्यामुळे कोर्टाने १० जा नेवारी २०२४ व १५ एप्रिल २०२४ रोजी ई रिक्षाचा पायलट प्रोजेक्ट हातरिक्षा चालकांच्या ताब्यात द्यावा जेपूर्वी पासून या व्यवसायात आहेत जेणेकरून त्यांचा रोजगार जाणार नाही व याची जबाबदारी कोर्टाने सनियंत्रण समितीकडे दिली होती.
परवानाधारक हात रिक्षा चालकांची संख्या ९४ इतकी आहे. यातील २० चालकांनाच ई रिक्षा ची परवानगी देण्यात आली. १० जून २०२४ पासून या २० चालकांनी सेवा सुरू केली मात्र अद्याप ७४ चालक अमानवीय अशी हात रिक्षाच ओढत आहेत. राज्य सरकारने कर्जतच्या उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत ८२ हात रिक्षा चालकांनची सविस्तर चौकशी करून अहवाल सुप्रीम कोर्टाला सादर केला आहे.
हात रिक्षा चालकांमध्ये १६ महिलांचा समावेश आहे. माथेरान पोलीस निरीक्षक यांच्यामार्फत हातरिक्षांचे परवाने दिले जातात. शेवटचा परवाना साल १९९२ रोजी देण्यात आला होता, त्यामुळे अनेक चालक वयस्कर झाले आहेत तर काहींना डॉक्टरांनी हातरिक्षा ओढण्या मनाई केली आहे, त्यामुळे असे चालक मजूर ठेवून आपला हात रिक्षाचा रोजगार सुरू ठेवला आहे.
