आनंद सकपाळ
नेरळ: पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील असलेल्या माथेरानमध्ये नगरपरिषदेकडून देण्यात आलेल्या कथित बेकायदेशीर बांधकाम परवानग्यांची चौकशी करण्यात येणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ८ जुलै रोजी प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान केली. या घोषणेनंतर संपूर्ण माथेरान आणि रायगड जिल्ह्याचे लक्ष या चौकशीकडे लागले आहे.
माथेरानमधील बहुतांश जमीन महसूल विभागाच्या मालकीची असून ती भाडेपट्टीच्या तत्त्वावर देण्यात आलेली आहे. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात कोणतेही नवीन बांधकाम किंवा मोठ्या स्वरूपाची दुरुस्ती करण्यासाठी केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या समन्वय समितीची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. मात्र, या नियमांचे पालन न करता काही बांधकाम परवानग्या देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
माथेरान गिरिस्थान नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय राजवटीदरम्यान काही बंगलाधारक आणि हॉटेल व्यावसायिकांना देण्यात आलेल्या बांधकाम परवानग्यांबाबत शंका उपस्थित करण्यात आली होती. यासंदर्भात महायुतीतील काही पदाधिकारी तसेच नगरपरिषदेतील विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी आपल्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांमार्फत संबंधित लोकप्रतिनिधींकडे तक्रारी केल्याचे बोलले जात आहे.
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार असून, समितीचा अहवाल पुढील अधिवेशनात सादर करण्यात येईल. चौकशीत नियमभंग आढळल्यास संबंधितांवर आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. हा प्रश्न आमदार प्रवीण दरेकर आणि आमदार अनिकेत तटकरे यांनी उपस्थित केला होता.
माथेरान नगरपरिषदेचा विकास आराखडा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचा मुद्दा हा माथेरानकरांकडून उपस्थित केला जात असल्याने, जर माथेरान शहराचा विकास आराखडाच मंजूर नसताना नागरिकांना बांधकाम किंवा घर दुरुस्तीबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे उपलब्ध नाहीत.
अशा परिस्थितीत केवळ कारवाई केल्यास सामान्य नागरिक, दुकानदार आणि हॉटेल व्यावसायिक यांच्यावर अन्याय होऊ शकतो. असे ही माथेरानकरांकडून बोलले जात आहे. तसेच शासनाने प्रथम माथेरानचा विकास आराखडा मंजूर करून कोणत्या ठिकाणी आणि कोणत्या अटींवर बांधकाम करता येईल, याबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करावे आणि त्यानंतर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, असे देखील बोलले जात आहे.
दरम्यान, प्रशासकीय राजवटीच्या काळातील विविध विकासकामे, बांधकाम परवानग्या आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत भ्रष्टाचाराचे आरोप नागरिकांकडून केले जात आहेत. आता शासनाने जाहीर केलेली चौकशी किती पारदर्शक, निष्पक्ष आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने पार पडते, तसेच विकास आराखड्याबाबत शासन कोणती भूमिका घेते, याकडे माथेरानकरांसह संपूर्ण रायगड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
माथेरान नगरपरिषदेने प्रशासकीय राजवटीदरम्यान दिलेल्या बांधकाम परवानग्यांची यादी व संबंधित कागदपत्रे मिळावीत, यासाठी मी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत नगरपरिषदेकडे अर्ज दाखल केला होता. मात्र, निर्धारित कालावधीत माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. त्यामुळे मी प्रथम अपील दाखल केले असून, त्यासंदर्भातील सुनावणीचे पत्र प्राप्त झाले आहे. नगरपरिषद प्रशासन आवश्यक माहिती देण्यास अकार्यक्षम ठरत असल्याचे या प्रक्रियेतून स्पष्ट होत आहे. तसेच नगरपरिषद कार्यालयाच्या नूतनीकरणाच्या कामासाठी आणि कार्यालयात बसविण्यात आलेल्या काळ्या काचा यांसाठी आवश्यक परवानगी घेण्यात आली होती का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शासनानेच जर नियमांचे पालन केले नसेल, तर शासन स्वतःच्या यंत्रणेवर निष्पक्षपणे कारवाई करणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
- दिगंबर चंदने सामाजिक कार्यकर्ते, माथेरान.
