अलिबाग : अतुल गुळवणी
मिनी मंत्रालय अर्थात जिल्हा परिषदांमधील सत्तासंघर्षाचे हादरे अगदी थेट राज्यातील राज्यकर्त्यांनाही अनेकदा बसल्याचे दिसून आलेले आहे. सातारा जिल्हा परिषदेतील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीवरुन सत्ताधारी भाजप आणि
शिवसेना, राष्ट्रवादीत सध्या जो तणाव निर्माण झाला आहे तसाच प्रकार रायगड जिल्हा परिषदेच्या राजकीय संघर्षावरुन झाला होता. त्यामुळे तत्कालीन विलासराव देशमुख सरकारला अविश्वास ठरावाला सामोरे जावे लागले होते. सातारा जि.प.तील राजकीय संघर्षावरुन रायगडच्या घटना मात्र ताज्या झाल्या.
विलासराव देशमुखांच्या नेतृत्त्वात ऑक्टोबर 1999 ला सत्तेत आलेली लोकशाही आघाडी ही मुळातच अनेक पक्षांची खिचडी होती. कारण यात काँग्रेस (75 जागा) आणि राष्ट्रवादी (58 जागा) हे दोन मोठे पक्ष असले, तरी त्यांच्या जागा 145 हा बहुमताचा आकडा पार करत नव्हता. परिणामी शेकाप (5 जागा), सपा (2 जागा), जेडीएस (2 जागा), माकप (2 जागा), रिपाइं (1 जागा), बहुजन महासंघ (3 जागा) या 6 लहान पक्षांचाही पाठिंबा होता. या सर्वांच्या जागा मिळून विलासराव देशमुख सरकारकडे 148 जागा झाल्या होत्या. त्यामुळे अगदी काठावरचं हे सरकार होतं.
सरकारात शेतकरी कामगार पक्षही सहभागी झालेला होता. त्या पक्षाचे गणपतराव देशमुख हे कॅबिनेट तर मोहन पाटील, मीनाक्षी पाटील हे दोघे राज्यमंत्री म्हणून कार्यरत होते. तर राष्ट्रवादीकडून सुनील तटकरे हे राज्यमंत्री म्हणून कार्यरत होते. याचवेळी रायगड जिल्हा परिषदेत शेकाप, राष्ट्रवादीची सत्ता अस्तित्वात आली होती. शेकापकडून सुप्रिया पाटील यांना पुन्हा अध्यक्षपदासाठी उमेदवारी देण्यातआली पण स्थानिक पातळीवर शेकापला विरोध करण्यासाठी राष्ट्रवादीने काँग्रेस,शिवसेनेशी हातमिळवणी करत शेकापचा पराभव केला.त्यावेळी शिवसेनेच्याअपेक्षा कारेकर अध्यक्षा तर राष्ट्रवादीचेभाई पाशिलकर हे उपाध्यक्ष झाले होते. त्याचे तीव्र पडसाद विधीमंडळात उमटले.आधीच काठावर बहुमतअसलेल्या विलासराव देशमुख सरकारमधून शेकापच्या तीन मंत्र्यांनी राजीनामे दिल्याने सरकार अल्पबहुमतात आले. त्या पाठोपाठ सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या काही अपक्ष आमदारांनीही लागोपाठ पाठिंबा काढूनघेतल्याने देशमुख सरकार कोलमडले.
शेकापनं पाठिंबा काढल्यानं सरकार अल्पमतात आल्याचा दावा करून, नारायण राणेंनी विलासारावांच्या सरकारवर अविश्वाचा ठराव दाखल केला. त्यामुळे तत्कालीन राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर यांनी दहा दिवसात बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश विलासरावांना दिले.
काँग्रेस, राष्ट्रवादीने आपले आमदार फुटू नयेत यासाठी थेट बंगळुरला नेऊन ठेवले होते. त्यातूनही काही आमदार फुटल्याने सरकारला बहुमत सिद्ध करायची वेळ आली. तत्कालीन विधानसभाध्यक्ष अरुण गुजराथी यांच्यासमोर झालेल्या विश्वासदर्शकठरावाच्या वेळी शेकापचे चार आमदार तटस्थ राहिल्याने तसेच गुजराती यांनी सात अपक्ष आमदारांना निलंबित केल्याने विलासराव देशमुख सरकार कसेबसे वाचले. मात्र यामुळे त्यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले.त्यानंतर सुशीलकुमार शिंदे हे मुख्यमंत्री झाले होते.
या सरकारात पुन्हा सहभागी होताना शेकापने सुनील तटकरे यांना मंत्री करु नये .अशी अट घातली होती.त्यामुळे तटकरेंना राज्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.त्यानंतर सहा महिन्यांनी पुन्हा तटकरे यांना मंत्री करण्यात आले.हा इतिहास रायगडवासियांना चांगलाच ठाऊक आहे.ज्या ज्यावेळी असे प्रसंग येतात त्यावेळी या घटनेची आवर्जून आठवण निघते.
