रायगड ः जयंत धुळप
महावितरणच्या पेण मंडळांतर्गत येणाऱ्या विविध शासकीय यंत्रणा आणि कार्यालयांनी वीजबिलांचा भरणा न केल्याने थकबाकीचे ग्रहणच लागले आहे. 31 मार्च 2026 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, तब्बल 6,135 सरकारी वीज मिटरचे 110 कोटी 39 लाख 53 हजार 405 रुपयांची विक्रमी थकबाकी असल्याचे समोर आले आहे.
यामध्ये ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्यांच्या बिलांचा वाटा सर्वाधिक असून, यामुळे महावितरणच्या अर्थचक्रावर मोठा ताण पडत आहे. वारंवार भेटून, स्मरणपत्रे, नोटीसा देवूनही शासकीय विज मिटरची ही बिले संबंधीत कार्यालयांकडून महावितरणला भरणा करण्यात आलेली नसल्याने, ती वसूल कशी करायची असा मोठा प्रश्न महावितरण समोर उभा राहीला आहे.
ग्रामपंचायती आणि पाणीपुरवठा योजनांची स्थिती सर्वात गंभीर
महावितरणकडून प्राप्त आकडेवारीनुसार, पेण मंडळातील 2 हजार 747 ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्यांच्या वीज बिलाची 94 कोटी 43 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. ग्रामीण भागातील सार्वजनिक आरोग्याशी निगडित असलेल्या सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांच्या 984 विज मिटरचे 6 कोटी 36 लाख रुपये थकीत आहेत. याशिवाय, रायगड जिल्हा परिषदेच्या 1 हजार 266 वीज मिटरचे 4.23 कोटी रुपयांचे बिल थकीत असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची एकूण थकबाकी चिंतेचा विषय ठरत आहे.
क-वर्ग नगरपालिकांच्या 265 वीज मीटरची 2 कोटी 34 लाख रुपये, ब-वर्ग नगरपालिकांच्या 94 मीटरची 16 लाख 98 हजार 852 रुपये, तर अ-वर्ग नगरपंचायतींच्या 8 मिटरची 47 लाख 80 हजार 419 रुपयांची थकबाकी आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे 16 लाख 61 हजार आणि शालेय शिक्षण विभागाकडे 1 लाख 93 हजार रुपयांची बिले प्रलंबित आहेत.
गृह विभागाकडे 1 लाख 29 हजार, महसूल व वन विभागाकडे 1 लाख 29 हजार, तर महिला व बाल कल्याण विभागाकडे 8 लाख 99 हजार रुपये विज बील रक्कम थकीत आहे. एमआयडीसीची 7 लाख 61हजार, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे 7 लाख 83 हजार आणि एमएसआरडीसीकडे 47 हजार 197 रुपयांची थकबाकी आहे.
सामान्य ग्राहकांकडून अवघ्या काही महिन्यांचे बिल थकीत असल्यास तत्काळ वीज पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई करणाऱ्या महावितरणने, या 110 कोटींच्या थकबाकी असलेल्या सरकारी विभागांवर काय कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मार्चअखेरची ही अधिकृत आकडेवारी प्रशासकीय यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभारावर बोट ठेवणारी आहे.
