वाशीम : परिमंडलातील कोट्यवधी रुपयांची वीजबिल थकवणाऱ्या शासकीय व सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या कार्यालयांवर आता महावितरणने थेट कारवाईचा बडगा उगारला आहे. वारंवार सूचना, स्मरणपत्रे, प्रत्यक्ष पाठपुरावा आणि नोंदणीकृत मोबाईलवर संदेश पाठवूनही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने महावितरणने कठोर भूमिका घेतली आहे.
थकबाकी न भरल्यास संबंधित कार्यालयांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.मुख्य अभियंता राजेश नाईक यांनी सर्व शासकीय कार्यालयांना तातडीने थकबाकी भरून सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. “वीजबिलाची वसुली ही केवळ आर्थिक बाब नसून, त्यावरच महावितरणच्या सेवांचा पाया उभा आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कर्मचाऱ्यांवर विजबिल वसूलीचा वाढता ताण
वीजबिल वसुलीचा ताण आता महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांवर अधिक वाढताना दिसत आहे. अनेक वेळा लेखी पत्रव्यवहार, स्मरणपत्रे आणि प्रत्यक्ष संपर्क करूनही जिल्ह्यातील अनेक शासकीय कार्यालयांकडून थकबाकी भरण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.सामान्य ग्राहकांवर तत्काळ कारवाई केली जाते, मग शासकीय कार्यालयांना सूट का, असा सवालही उपस्थित होत आहे.
४५१ कोटी थकीत
परिमंडळातील प्रशासकीय व सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या १२ हजार ४४ शासकीय कार्यालयांकडे एकूण ४५१ कोटी १२ लाख रुपये वीजबिलाची थकबाकी आहे. यामध्ये अकोला जिल्ह्यातील ३ हजार ८६१ कार्यालये १०१ कोटी ७२ लाख, बुलडाणा जिल्ह्यातील ५ हजार ६०३ कार्यालयाकडे २७० कोटी ७८ लाख आणि वाशिम जिल्ह्यातील २ हजार ५८० कार्यालयाकडे ७८ कोटी ६२ लाख रूपयाच्या थकीत वीजबिलाचा समावेश आहे.
जनतेवर परिणामाची जाणीव, तरीही कारवाई अपरिहार्य
शासकीय कार्यालयांचा वीजपुरवठा खंडित केल्यास सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होऊ शकतो, याची जाणीव महावितरणला आहे. मात्र थकबाकीबाबत कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने नाईलाजास्तव कठोर पावले उचलावी लागत असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे. थकबाकी तातडीने भरा, अन्यथा अंधाराला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा, असा स्पष्ट इशाराच महावितरणकडून देण्यात आला आहे.
