महाड : मागील तीन ते चार वर्षापासून प्रतीक्षेत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था व महानगरपालिकांच्या निवडणुकी संदर्भात राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शासनाला दिलेल्या प्रस्तावाबाबत महाड परिसरातील सर्व राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांकडून स्वागत केले जात आहे.
महानगरपालिका व नगरपरिषदा यांच्याप्रमाणे राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकी संदर्भात जिल्हा परिषदेत पाच व पंचायत समितीत दोन सदस्यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याची मागणी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
राज्यात महानगरपालिका व नगरपालिकांमध्ये स्थानिक कार्यकर्त्यांना खुश करण्यासाठी ज्याप्रमाणे स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती केली जाते त्याच पद्धतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील जि. प. व प. स.मध्ये स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत अधिनियमात सुधारणा करावी अशी मागणी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की ग्रामीण स्तरावर सक्रिय कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व आणि संधी मिळावी या दृष्टिकोनातून विद्यमान महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र जि. प. अधिनियमातील तरतुदीनुसार स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करीता येते परंतु सध्याच्या धोरणानुसार या संधी मर्यादित स्वरूपात उपलब्ध आहेत त्यामुळे राज्य शासनाने या अधिनियमानुसार सुधारणा करून जिल्हा परिषदेसाठी 5 तर पंचायत समितीसाठी 2 स्वीकृत सदस्य नेमण्याची तरतूद करावी अशी विनंती या पत्राद्वारे केली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये स्वीकृत सदस्य नियुक्त केल्याने समाजाभिमुख कार्य करणाऱ्या परंतु निवडणूक लढवण्याची क्षमता नसलेल्या पात्र कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होईल तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभार अधिक प्रभावी व सर्वसमावेशक होईल याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनिधित्वाची संधी उपलब्ध करून देण्या कामी उपरोक्त सुधारणेबाबत संबंधितांना सूचना देण्यात याव्यात अशी विनंती देखील चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये स्वीकृत सदस्य घेण्याची तरतूद जरी झाली तरी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये ज्या पक्षाचे संख्याबळ जास्त आहे. त्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना यामध्ये स्थान मिळणार हे मात्र अधोरेखित असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे एकंदरीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत नाराज कार्यकर्त्यांकडून उमेदवारांना दगाफटका होऊ नये यासाठी हा चाललेला खटाटोप असला तरी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक आल्यानंतरच संबंधित कायदा लागू होऊन त्याची अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतरच होण्याची शक्यता आहे.
स्वीकृत सदस्यांसदर्भातील धोरणाचे स्वागतच
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील स्वीकृत सदस्य सदर्भात केलेल्या प्रस्तावा बाबत शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हा प्रवक्ते नितीन पावले यांनी आनंद व्यक्त केला असून या शासन निर्णयामुळे विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना अधिक ताकद प्राप्त होईल असा विश्वास व्यक्त केला.
