रायगड ः राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेड (आरसीएफ) थळ युनिटच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगाराच्या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आणि निर्णायक अंतरिम आदेश जारी केला आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, आरसीएफने आपली सर्व कायदेशीर आणि सामाजिक जबाबदारी पूर्ण करत सर्व पात्र प्रकल्पग्रस्तांना रोजगाराच्या संधी दिल्या असल्याचे या अंतरिम आदेशात म्हटले असल्याची माहिती आरसीएफच्या मांनव संसाधन व प्रशासन विभागाचे उप महाप्रबंधक प्रशांत पाटील यांनी दिली आहे.
माजी न्यायमूर्ती अ. बी. पालकर यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीने तयार केलेल्या अहवालानुसार, आरसीएफ थळ युनिटने एकूण 385 प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांतील सदस्यांना थेट रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रमाणित करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार 593 प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना विविध पदांवर काम दिले गेले आहे.
या नोंदींवर आधारित निरीक्षणानंतर न्यायालयाने स्पष्ट नमूद केले आहे की, आरसीएफवर यापुढे कोणत्याही अतिरिक्त प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार देण्याची कायदेशीर बंधनकारकता उरत नाही. वारंवार होणाऱ्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर आरसीएफने 2023 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्यावरील निकाल सध्या प्रलंबित असल्याचे उप महाप्रबंधक प्रशांत पाटील यांनी पूढे म्हटले आहे.
आरसीएफ हा भारत सरकारचा अंगीकृत सार्वजनिक उपक्रम असून, त्याचे संचालन अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 आणि 2006 च्या सुधारणा अधिनियमांखाली केले जाते. त्यामुळे खत उत्पादन, वाहतूक आणि प्रकल्पातील विविध प्रक्रिया अखंड सुरू राहणे अत्यावश्यक आहे.दरम्यान, काही स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी 14 ऑक्टोबर 2025 रोजी रोजगारविषयक मागण्यांसाठी आंदोलनाचे आयोजन केले.
या पार्श्वभूमीवर आरसीएफ प्रशासनाने स्थानिक पोलीस व जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय साधून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली.कंपनीने न्यायालयीन आदेशानुसार आपल्या भूमिकेचे स्पष्टीकरण देत सर्व संबंधितांना कायदेशीर व नियमबद्ध प्रक्रिया लेखी निवेदनाद्वारे सादर केल्या असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
आरसीएफ ही केंद्र शासनाची अंगीकृत कंपनी असल्यामुळे कंपनीमधील भरती प्रक्रिया ही डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एन्टरप्रायझेस (डीपीई) तसेच डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ॲन्ड ट्रेनिंग (डीओपीटी) यांच्या नियमानुसार करण्यात येते. कंपनीच्या सर्व कृती उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करतच राबवल्या जात असल्याचेही नमूद केले आहे.
शिवसेनेचे साखळी उपोषण...
आरसीएफ प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत सामावून घ्यावे या मागणीसाठी शिवसेनेने आजपासून थळ येथील आरसीएफ कंपनीच्या प्रवेश द्वारासमोर साखळी उपोषण सुरू केले आहे. गेली अनेक वर्षे 141 प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यासाठी शिवसेनेने आमदार महेंद्र दळवी यांच्या नेतृत्वात मंगळवारी अलिबाग रेवस मार्गावर रास्तारोको आंदोलन केले.
आजपासून साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले. आगामी काळात हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा शिवसेनेनं दिलाय. मंगळवारी आरसीएफ कंपनीच्या समोरिल रस्त्यावर बेकायदेशीर जमाव जमवुन आंदोलन केल्या प्रकरणी अलिबाग पोलीसांनी 56 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
