अलिबाग: औद्योगिक व क्लस्टर विकासासाठी अधिग्रहित करून अनेक वर्षे वापरात न आणलेल्या जमिनींचा आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी अलिबाग येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. रायगडमध्ये २ हजार ९५० शेतरस्ते अतिक्रमणमुक्त होणार असून, रखडलेल्या प्रकल्पांच्या जमिनी सरकारजमा करण्याचा इशाराही बावनकुळे यांनी यावेळी दिला.
अलिबागच्या दौऱ्यावर आलेल्या बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल, मुद्रांक व भूमी अभिलेख विभागाची सुमारे अडीच तास आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
बावनकुळे म्हणाले, अशा जमिनींचा योग्य वापर व्हावा, यासाठी आवश्यक ती कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच सिडको, नैना आणि इतर विकास प्राधिकरणांच्या ताब्यातील शासकीय जमिनींचा वापर आणि स्थितीची तपासणी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
जमिनींच्या मोजणी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सर्व नगरपालिका क्षेत्रांतील सरकारी व खासगी मालमत्तांची डिजिटल मोजणी पुढील दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय पोटहिस्सा मोजणीसाठी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अवघ्या १५ दिवसांत मोजणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.
रायगडातील महसूल विभागाचा कारभार लोकाभिमूख होणार असून,प्रशासन अधिक गतिमान,पारदर्शी करण्याबरोबरच शेतरस्ते,ज मिनींची मोजणी, स्वामित्व हक्कांबाबत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील महसूल प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती दिली.
शासकीय जागांवरील अतिक्रमण आणि स्वामित्व हक्काच्या प्रश्नावरही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १ जानेवारी २०११ पूर्वी शासकीय जागांवर बांधकाम केलेल्या पात्र नागरिकांचे सर्वेक्षण करून त्यांना मालकी हक्काची कागदपत्रे देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. तसेच १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी खाजगी जागांवर झालेल्या आणि अद्याप स्वामित्व न मिळालेल्या बांधकामांबाबतही आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
३,९५० शेतरस्त्यांना क्रमांक मिळणार
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेला विशेष गती देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. रायगड जिल्ह्यातील ३ हजार ९५० शेतरस्त्यांना संकेतांक (क्रमांक) देण्यात येणार असून, ३१ मार्चपर्यंत हे सर्व रस्ते खुले करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच डिसेंबर २०२७ पर्यंत रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना वृक्षारोपण करून हे रस्ते अधिक सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सुचित केले.
"महसूल विभाग अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. पुढील काही महिन्यांत रायगड जिल्ह्यात महसूल प्रशासनाच्या कामकाजात निश्चितच सकारात्मक बदल दिसून येतील."
- चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
