मुंबई: भोंग्यामुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाची तक्रार नोंदवण्यासाठी संपर्क क्रमांक व्हाट्सअप किंवा मोबाईल ॲप उपलब्ध नसल्या बद्दल उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तीव्र नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांनी न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने जर तुम्ही कोणतीच सुविधा उपलब्ध करून दिली नसेल तर सर्वसामान्य नागरिकांनी कुणाकडे तक्रार दाखल करायची? असा सवाल उपस्थित करत पुढील सुनावणीच्या वेळी ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या कारवाईची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
कांदिवली येथील ठाकूर व्हिलेजमध्ये राहणाऱ्या ॲड. रीना रिचर्ड यांनी पहाटे मशिदीतून होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणा संदर्भात समता नगर पोलीस ठाण्यात अनेकदा तक्रारी नोंदवल्या होत्या. मात्र, पोलिसांनी त्याची दखल न घेतल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज शुक्रवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन होत असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.हा परिसर शांतता क्षेत्र असतानाही सरकारने अद्याप गॅजेटमध्ये तशी नोंद केली नाही. तसेच ध्वनी प्रदूषणाची तक्रार नोंदवण्यासाठी संबंधित पोलीस ठाण्यात कोणताही संपर्क क्रमांक, व्हाट्सअप क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आलेला नसल्याचा आरोप केला.
याची गंभीर दखल घेत खंडपिठाने राज्य सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले परिसरात प्रसिद्ध गृह असतानाही कानठळ्या बसवणाऱ्या आवाजाबाबत नागरिकांनी तक्रार कोणाकडे करावी असा सवाल उपस्थित करताना यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार केलेल्या कारवाईची माहिती सादर न केल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
त्यावर सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी संबंधित विभागात शांतता क्षेत्रचे फलक लावण्यात आल्याची माहिती दिली तसेच सदर विभाग शांतता क्षेत्र असल्याची गॅझेटमध्ये नोंद करण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू असल्याचे स्पष्ट केले.याची दखल घेत खंडपिठाने तक्रारीचा तपशील आली केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब ठेवली.
