पाली ःशरद निकुंभ
राज्यातील अतिवृष्टी, पुरपरिस्थिती आणि परतीच्या पावसामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतीकडे शासनाने पुन्हा एकदा तुटपुंज्या मदतीच्या माध्यमातून औपचारिक सहानुभूतीच दाखवली आहे. जून ते सप्टेंबर 2025 दरम्यान झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे सुधागड तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले.
भात शेती उद्ध्वस्त झाली, बी-बियाणे वाहून गेले, शेती नांगरता न येण्याइतकी मऊ झाली. अशा अवस्थेत शासनाने घोषित केलेले मदत पॅकेज म्हणजे ‘तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार’ असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (डऊठऋ) अंतर्गत प्रति हेक्टर 10 हजार रुपये अशी मदत जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र सुधागडमधील शेतकऱ्यांची शेती प्रामुख्याने काही गुंठ्यांच्या मर्यादेत आहे. अशा परिस्थितीत हेक्टरच्या हिशोबाने मदत देणे म्हणजे छोट्या शेतकऱ्यांवर अन्याय ठरणारा निर्णय आहे.
या गणनेनुसार काही शेतकऱ्यांना प्रति गुंठा केवळ शंभर रुपये इतकीच मदत मिळणार असल्याचे चित्र दिसत आहे - ही रक्कम म्हणजे थट्टा नाही तर अपमानच आहे, असे अनेकांचे मत आहे.
सुधागडमधील शेतकरी ह.भ.प. महेश पोंगडे यांचा सवाल अगदी रास्त आहे
अतिवृष्टी व परतीच्या पावसामुळे शेती उद्ध्वस्त झाली असतानाही शेतकरी शेती ओसाड ठेवत नाहीत. हिमतीने ते पुन्हा शेतीत उतरतात. अशा शेतकऱ्यांना प्रति गुंठा किमान पाच हजार रुपये नुकसानभरपाई देऊन त्यांना प्रोत्साहन भत्ता मिळायला हवा.राज्य शासनाने मदतीच्या गणनेत लवचिकता दाखवून स्थानिक परिस्थिती, पिकांचे स्वरूप आणि प्रत्यक्ष नुकसान यांचा योग्य विचार करणे गरजेचे आहे.
‘सर्वांसाठी एकच मापदंड’ हा दृष्टिकोन ग्रामीण वास्तवाशी विसंगत आहे. सुधागड, मुरूड, पोलादपूर यांसारख्या कोकणातील डोंगराळ भागात भातशेती ही अल्प क्षेत्रातील जीवनरेखा आहे. त्यामुळे हेक्टरी गणना येथे लागूच होत नाही.शासनाने केवळ आकडेवारीवर आधारित मदत देण्याऐवजी प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तव समजून घेतले पाहिजे. अन्यथा शेतकऱ्यांमधील असंतोष वाढत जाईल आणि शासनाच्या निर्णयांवरचा विश्वास ढळेल. कोकणातील शेतकरी आजही आपली जमीन, शेती आणि आशा जिवंत ठेवून मेहनत करत आहेत - त्यांना शंभर रुपयांचा दिलासा नव्हे, तर न्याय्य आणि सन्मानजनक भरपाई हवी आहे.
