रायगड ः जयंत धुळप
मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर सत्ता मिळवणाऱ्या राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचे मराठी प्रेम बेगडी असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक ‘पुस्तकांचे गाव’ निर्माण करण्याचा शासन निर्णय होऊनही, प्रत्यक्षात मात्र ही योजना थंड बस्त्यात असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. 24 एप्रिल या ‘जागतिक पुस्तक दिना’च्या निमित्ताने घेतलेल्या आढाव्यातून ही धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.
महाबळेश्वरजवळील भिलार हे देशातील पहिले पुस्तकांचे गाव म्हणून 4 मे 2017 रोजी यशस्वीरित्या कार्यान्वित झाले. या प्रकल्पाच्या यशानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागाने ही संकल्पना राज्यभर राबवण्याचा निर्णय घेतला. 4 जानेवारी 2022 रोजी तसा शासन निर्णय (जीआर) निर्गमित करण्यात आला. मात्र, आजवर केवळ पोंभुर्ले (सिंधुदुर्ग), मालगुंड (रत्नागिरी) आणि नवेगाव बांध (गोंदिया) येथेच या योजनेचा अंशतः विस्तार झाला आहे.
उर्वरित 31 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना अद्याप कागदावरच आहे. मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष दीपक पवार यांनी ‘दैनिक पुढारी’शी बोलताना या योजनेच्या धिम्या गतीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. सद्यस्थितीचा आढावा घेतला असता गंभीर परिस्थिती समोर आली आहे.
कोकण विभाग : सिंधुदुर्गमधील पोंभुर्ले येथे 10 मार्च 2024 रोजी एका दालनाची उभारणी झाली, उर्वरित 9 दालनांचे काम सुरू आहे. रत्नागिरीतील मालगुंड येथे 2 दालनांचे उद्घाटन झाले आहे.
नागपूर विभाग : नवेगाव बांध येथे 1 दालन उभारले असून 5 नव्या अर्जांची प्रतीक्षा आहे.
पुणे विभाग : सांगली जिल्ह्यातील अंकलखोप येथून 10 अर्ज प्राप्त झाले असून कार्यवाही सुरू आहे.
छत्रपती संभाजीनगर विभाग : वेरूळ येथे जागेसाठी ग्रामपंचायतीला केवळ पत्र पाठवण्यात आले आहे.
नाशिक विभाग : अंमळनेर येथे समन्वयक संस्थेकडे जागेची मागणी करण्यात आली आहे.
योजनेचे स्वरूप आणि प्रशासकीय उदासीनता
शासकीय निर्णयानुसार, निवडलेल्या गावांमध्ये ‘राज्य मराठी विकास संस्थे’मार्फत पुस्तके पुरवली जाणार आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने यावर नियंत्रण ठेवणे अपेक्षित आहे. स्थानिक ग्रामपंचायत आणि ग्रामस्थांच्या मदतीने ही ग्रंथदालने चालवली जाणार आहेत. 30 जानेवारी 2026 रोजी गाव निवडीसाठी सर्वसमावेशक शासन निर्णय निर्गमित होऊनही जिल्हास्तरावर हालचाली शून्य आहेत. राज्यातील वाचन संस्कृती वाढवण्यासाठी आणि मराठी भाषेचे संवर्धन करण्यासाठी शासनाने केवळ घोषणाबाजी न करता प्रत्यक्ष कृती करण्याची गरज आता व्यक्त होत आहे.
वाचन संस्कृती जोपासण्यासाठी लोकसहभागातून साकारलेला हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे, मात्र शासनाच्या इच्छाशक्तीअभावी राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पुस्तकांची गावे कधी उभी राहणार, हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.
दीपक पवार, अध्यक्ष, मराठी अभ्यास केंद्र, मुंबई
