

पालघर : पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या जीवनमानात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने जिल्हा परिषद पालघरने सन 2025-26 चे सुधारित अंदाजपत्रक आणि सन 2026-27 चे मूळ अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित केली होती. ही सभा आज दिनांक 10 मार्च 2026 रोजी प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी अर्थसंकल्प सभेसमोर सादर केला.
सभेपूर्वी जिल्हा परिषद मुख्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेसमोर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सचिन कवठे यांनी अर्थसंकल्पाची प्रत मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांना हस्ते सुपूर्त केली.
सन 2026-27 या वित्तीय वर्षासाठी अपेक्षित जमा लक्षात घेता 68 कोटी 55 लाख 33 हजार रुपयांचे महसुली खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले असून, त्यासोबत 13 कोटी 15 लाख 72 हजार 424 रुपयांच्या महसुली शिलकेसह हे अंदाजपत्रक सभेत एकमताने मंजूर झाले.
ग्रामीण भागातील सर्वांगीण विकास साधत नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी या अर्थसंकल्पात विविध विभागांसाठी नियोजनबद्ध आणि उद्देशपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शिक्षण, आरोग्य, कृषी, महिला व बालकल्याण तसेच ग्रामविकास या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
सभेचे प्रास्ताविक मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सचिन कवठे यांनी सादर केले. या बैठकीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शिंदे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सचिन कवठे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.) इजाज अहमद शरीक मसलत, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पं.) अशोक पाटील, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विकास पाटील यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख, अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते. तसेच वित्त विभागाचे सर्व अधिकारी-कर्मचारी आणि पत्रकार बांधव देखील उपस्थित होते. जिल्हा परिषद पालघरच्या सर्व विभागांचा समतोल विकास साधत ग्रामीण भागातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. शिक्षण, आरोग्य, कृषी व ग्रामीण पायाभूत सुविधांवर विशेष भर देण्यात आला असून या माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकासाला गती मिळणार आहे, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी प्रतिपादन केले. ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शिंदे यांनी सांगितले. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. प्रकाश हसनाळकर यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
हा अर्थसंकल्प पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी, ग्रामीण आणि शेतकरी समुदायांसाठी आशेचा किरण ठरणारा असून, यामुळे जिल्ह्याच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
विभागनिहाय प्रमुख तरतुदी (रुपयांमध्ये):
सामान्य प्रशासन विभाग: 3 कोटी 58 लाख 11 हजार
बांधकाम विभाग: 12 कोटी 59 लाख 27 हजार
प्राथमिक शिक्षण विभाग: 9 कोटी 76 लाख 2 हजार
आरोग्य विभाग: 5 कोटी 4 लाख
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग: 5 कोटी 56 लाख 80 हजार
समाज कल्याण विभाग: 5 कोटी 60 लाख
दिव्यांग कल्याण विभाग: 2 कोटी 19 लाख 87 हजार
महिला व बालकल्याण विभाग: 3 कोटी 97 लाख 5 हजार
कृषी विभाग: 8 कोटी 2 लाख
पशुसंवर्धन विभाग: 4 कोटी 53 लाख 19 हजार
लघुपाटबंधारे विभाग: 4 कोटी 50 लाख 1 हजार
वने: 10 लाख
संकीर्ण खर्च: 3 कोटी 93 लाख 1 हजार
ग्रामपंचायत विभाग: 3 कोटी 16 लाख
नाविन्यपूर्ण आणि वैशिष्ट्यपूर्ण योजनांचा समावेश
जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सौर ऊर्जा प्रणाली बसविणे
‘निपुण पालघर’ गुणवत्ता विकास अभियान
कर्करोग व ॲनिमिया प्रतिबंध व निदान कार्यक्रम
किशोरवयीन मुलींसाठी हिमोग्लोबिन तपासणीचा उपक्रम
अनुदानित वसतिगृहातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी सोलार वॉटर हीटर पुरविणे
दिव्यांग पशुपालकांना दुधाळ जनावरे खरेदीसाठी अर्थसहाय्य
दिव्यांगांसाठी सुगम्य स्वच्छतागृह उभारणे
युवक-युवतींना रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण
मुलींसाठी स्वरक्षण व शारीरिक विकास प्रशिक्षण
कुपोषित बालकांसाठी तसेच गरोदर व स्तनदा मातांसाठी अतिरिक्त पोषण आहार
शेतकऱ्यांना शेतीसाठी सिंचन साहित्य पुरवठा
भटके कुत्रे बंदोबस्त व निर्भीजीकरण
कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत रस्ता नसलेल्या गावपाड्यांना बारमाही रस्ते उपलब्ध करून देणे
गडकिल्ल्यांचे संवर्धन