महाड : श्रीकृष्ण बाळ
मागील महिन्यापासून महाड तालुक्यात भीषण पाणीटंचाईची आपत्ती सुरू असून आगामी पंधरा दिवसात सुरू होणाऱ्या पावसाळी हंगाम पाहता या आपत्ती काळात शासनाचा महत्त्वपूर्ण विभाग म्हणून कार्यरत असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे बोलेरो गाडीच्या दुरुस्तीचे बिल भरण्यासाठी पैसे नसल्याने संबंधित गॅरेज चालक गाडी ताब्यात घेऊन केल्याचे खात्रीशीर वृत्त्त प्राप्त झाले आहे.
यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार चार महिन्यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची बोलेरो गाडी नादुरुस्त झाल्याने महाड मधील एका गॅरेज वाल्याकडे दुरुस्तीसाठी टाकण्यात आली त्यांनी आवश्यक असलेल्या कामांची पूर्तता करून गाडी ठरलेल्या काळामध्ये विभागाकडे परत आणून दिली होती या दरम्यान सुमारे 31 हजार रुपये संबंधित गॅरेज वाल्याचे बिल झाल्याचे सांगण्यात येते.
मागील तीन महिन्यापासून संबंधित गॅरेज मालक व त्याच्या यंत्रणेकडून या बिलाच्या वसुलीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या गाठीभेटी सुरू केल्या होत्या मात्र मागील महिन्यात झालेल्या भेटीदरम्यान विभागाकडे आपले 31 हजार रुपये देण्यासाठी पैसे नाहीत असे स्पष्ट करून आवश्यक असल्यास गाडी घेऊन जा अशा शब्दात या संबंधित अधिकाऱ्याने विभागाची गाडी पैसे भरता येत नसल्याने गॅरेज वाल्याच्या ताब्यात दिल्याचे सांगण्यात येते.
जूनच्या पहिल्या महिन्यात किल्ले रायगडावर संपन्न होणाऱ्या राज्याभिषेक सोहळ्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग गेल्या अनेक वर्षापासून महत्त्वपूर्ण कामे करीत आहे हे लक्षात घेता या विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे खाजगी गाड्या असल्या तरीही बहुतांश वेळा शासकीय यंत्रणेच्या गाड्यांचा वापर केला जातो हे लक्षात घ्यावे लागेल.
दोन दिवसापूर्वी झालेल्या आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बैठकीत मागील सहा महिन्यापासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विश्रामगृहातील जनरेटर बंद असल्याचे वृत्त प्रकाशित झाले होते. या संदर्भात मंत्री भरत गोगावले यांनी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या या दुर्दैवी भूमिकेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करून विभागाकडे पैसे नसल्यास आपण स्वतः अथवा आमदार निधी मधून नवीन जनरेटर आणण्यासाठी निधीची तरतूद करतो मात्र महाडचे असलेले ऐतिहासिक सामाजिक महत्त्व लक्षात घेऊन सार्वजनिक विभागाने अशा महत्त्वपूर्ण बाबींकडे दुर्लक्ष करू नये अशा मोजक्या शब्दात या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सुनावले होते.
या बातमीचे पडसाद बांधकाम विभागाच्या संबंधित यंत्रणेमध्ये पोहोचत असतानाच बांधकाम विभागाच्या मालकीचीच गाडी केवळ एकतीस हजार रुपये नसल्याने संबंधित गॅरेज मालकाने घेऊन जाण्याचा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेली परवानगी बद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
महाड सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्रतिवर्षी 300 ते साडेतीनशे कोटी रुपयांची विकास कामे केली जातात यामध्ये विभागाच्या तसेच आमदार, खासदार व संबंधित यंत्रणांच्या मार्फत होणाऱ्या कामांचा समावेश आहे.
एकूणच शासनाच्या महत्त्वपूर्ण विभागाच्या संदर्भातच झालेल्या या प्रकरणाची संपूर्ण शहरासह तालुक्यात चर्चा सुरू असून नागरिकांमध्ये विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात आश्चर्ययुक्त नाराजी व्यक्त होत आहे.
मागील दोन-तीन वर्षापासून प्रतिवर्षी बांधकाम विभागाचे असलेले कोट्यवधी रुपयांचे येणे शासनाकडे बाकी राहिले असले तरीही या विभागाचे असलेले महत्त्व लक्षात घेता संबंधित अधिकाऱ्यांकडून स्वजबाबदारीवर याबाबतची कार्यवाही करणे अपेक्षित असल्याची प्रतिक्रिया महाडमधील सर्वसामान्य नागरिकांसह या क्षेत्रातील मान्यवरांकडून व्यक्त होत आहे.
