श्रीकृष्ण बाळ
महाड: महाड जुना पोस्ट परिसरातील शंभर वर्षांच्या इतिहासातील सर्वात भीषण अग्निकांडानंतरही महाड नगरपरिषद प्रशासन या विषयी गंभीर नसल्याचे स्पष्ट झाले असून दस्तूर खुद्द नगरपरिषद प्रशासकीय इमारतीमधीलच भिंतीवर टांगलेले सिलेंडर मुदत संपलेले असल्याचे निदर्शनास आले आहे.पालिकेतील अग्निसुरक्षाच रामभरोसे असल्याचे प्रकर्षाने जाणवत आहे.
सार्वजनिक कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही संबंधित प्रशासनाची असते. त्यामुळे अशा इमारतींमधील अग्निसुरक्षा व्यवस्था कायम कार्यक्षम, अद्ययावत आणि वापरण्यायोग्य ठेवणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी मानली जाते. मात्र महाड नगर परिषदेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीत अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर त्रुटी समोर आल्याने या व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नगर परिषदेच्या मुख्य इमारतीतील प्रत्येक मजल्यावर, पॅसेजमध्ये तसेच विविध विभागांबाहेर आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने वापर करता यावा, यासाठी अग्निशामक सिलेंडर (फायर एक्स्टिंग्विशर) बसविण्यात आले आहेत. मात्र प्रत्यक्ष पाहणीत अनेक सिलेंडरवरील वैधतेची मुदत नोव्हेंबर २०२५ मध्येच संपल्याचे दिसून आले.
त्यानंतर त्यांचे रिफिलिंग किंवा नूतनीकरण करण्यात आलेले नसल्याने गेल्या सुमारे आठ महिन्यांपासून हे सिलेंडर मुदतबाह्य अवस्थेतच भिंतीवर लटकले असून फक्त 'शो पीस' प्रमाणे दिसत असल्याने प्रत्यक्ष आपत्कालीन प्रसंगी ही यंत्रणा कितपत उपयोगी पडेल, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या इमारतीत दररोज शेकडो नागरिक विविध कामांसाठी येत असतात. जन्म-मृत्यू दाखले, कर, पाणीपुरवठा, बांधकाम परवाने, विविध प्रशासकीय कामांसाठी नागरिकांची सतत वर्दळ असते. याशिवाय अधिकारी, कर्मचारी आणि विविध विभागातील कर्मचारी दिवसभर या इमारतीत कार्यरत असतात.
अशा ठिकाणी आग लागल्यास सुरुवातीच्या काही मिनिटांत अग्निशामक सिलेंडरच सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र तेच सिलेंडर मुदतबाह्य असल्याचे आढळल्याने ही बाब अत्यंत गंभीर मानली जात आहे. विशेष म्हणजे, साडेचार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीत अग्निसुरक्षेसारख्या महत्त्वाच्या विषयाकडे आवश्यक ते लक्ष दिले गेले नसल्याचे या प्रकारावरून दिसून येते.
मात्र त्यानंतर लोकप्रतिनिधींची सत्ता स्थापन होऊन जवळपास सहा महिने उलटले तरीही ही परिस्थिती कायम आहे. त्यामुळे प्रशासकीय राजवट असो किंवा लोकप्रतिनिधींचा कारभार, नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित हा मूलभूत प्रश्न अद्यापही प्राधान्याने हाताळला गेला नसल्याचे चित्र समोर आले आहे.
याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता, मुदतबाह्य झालेल्या अग्निशामक सिलेंडरच्या नूतनीकरणासाठी आवश्यक मंजुरी नगराध्यक्षांमार्फत देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, त्यासाठीची निविदा प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने सिलेंडरचे नूतनीकरण होऊ शकले नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले,मात्र सार्वजनिक कार्यालयातील अग्निसुरक्षा हा केवळ तांत्रिक विषय नसून नागरिकांच्या जीविताशी थेट संबंधित प्रश्न आहे.
अग्निशामक सिलेंडरची नितपासणी आवश्यक
अग्निसुरक्षा नियमांनुसार अग्निशामक सिलेंडरची नियमित तपासणी करणे, ठराविक कालावधीनंतर त्यांचे रिफिलिंग करणे आणि मुदत संपण्यापूर्वी त्यांचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. याबाबत स्वतंत्र नोंदी ठेवणे आणि वेळोवेळी तपासणी करणेही आवश्यक असते. मात्र नगर परिषदेच्या इमारतीत ही प्रक्रिया वेळेत राबविण्यात आली नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
अग्निकांडानंतरही बैठक नाही
२८ रोजी झालेल्या महाड मधील अग्निकांडानंतर नगरपरिषद प्रशासनाला या संदर्भात शहरातील विविध वर्गातील व्यापारी बांधवांची बैठक घेण्याबाबत विनंती करण्यात येऊन देखील आजपर्यंत अशा पद्धतीची बैठक केलेली नसल्याचे सांगण्यात आले. नगरपरिषद प्रशासकी इमारतीमधीलच प्रशासनाचा या महत्त्वपूर्ण असलेल्या विषयाबद्दलचा दुर्लक्षित व हलगर्जीपणा लक्षात घेता संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासन कारवाई करणार का याकडे महाडकरांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
