महाड : श्रीकृष्ण बाळ
मागील चार दशकांपासून महाड औद्योगिक वसाहती मधील शंभरपेक्षा जास्त कारखान्यातून सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल होत आहे. यामधून सुमारे एक हजार कोटीपेक्षा जास्त महसूल महाराष्ट्र शासनाला प्राप्त होत असताना देखील या महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या रासायनिक कारखान्यांनी गजबजलेल्या महाड वसाहती अनेक किमान सुविधांची पूर्तता झालेली नाही. असुरक्षिततेपायी व गेल्या काही वर्षातील झालेल्या आगीच्या व दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महाड औद्योगिक वसाहत ज्वालामुखीच्या उंबरठ्यावर उभी असल्याची भावना नागरिकांसह कामगार व्यक्त करीत आहेत.
१९८५ च्या कालखंडात रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यात बिरवाडी, शेलटोली, जिते, कांबळे आसनपोई या गावांच्या परिसरातील जमीन ताब्यात घेऊन महाड औद्योगिक वसाहतीची सुरुवात झाली होती. नव्वदच्या दशकापर्यंत बोटावर मोजता येतील एवढ्याच कंपन्या या ठिकाणी कार्यान्वित होत्या. यामध्ये प्रामुख्याने उल्लेख करायचा झाल्यास खटाव, सिल्वो लायकल, श्रीहरी, जेबीएफ, आदींचा समावेश होता.
मागील दहा वर्षापासून महाड औद्योगिक वसाहतीमध्ये अपघातांच्या मालिका सुरू झाल्याचे दिसून येते. सुमारे एक वर्षांपूर्वी मल्लक कंपनीमध्ये लागलेल्या मोठ्या आगीत या कंपनीतील स्फोटामधून उडालेल्या भागांनी सुमारे पाचशे मीटर पेक्षा जास्त अंतरावर असणाऱ्या कंपनीच्या काचा फुटल्या होत्या व यामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांनाही काही प्रमाणात इजा झाली होती.
कंपन्यांपैकी काही कंपन्यांमध्ये रिऍक्टरचे स्फोट होऊन कामगार मृत्युमुखी पडलेल्यांची ही संख्या लक्षणीय आहे. या सर्व अपघातांच्या व कंपनी व्यवस्थापनाकडून आवश्यक असणाऱ्या सुरक्षिततेबाबतच्या कमजोरीचा हा दृश्य परिणाम असल्याचे बोलले जाते. मागील काही वर्षात लागलेल्या आगीमध्ये झालेल्या कंपन्यांच्या नुकसानीचा अंदाजही काही कोट्यावधी रुपयांमध्ये जातो. या सर्व पार्श्वभूमीवर महाड वसाहतीमधील शासनाकडून आवश्यक असणाऱ्या किमान सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत आज चार दशकानंतरही चालढकल केली जात असल्याचे संताप जनक चित्र समोर येत आहे.
सुमारे एक हजार कोटी पेक्षा जास्त महसूल प्राप्त होणाऱ्या राज्य शासनाकडून या वसाहतीमधील मुख्य मार्गाची दुरुस्ती सुमारे ३५ वर्षानंतर मोठ्या प्रमाणात सध्या सुरू आहे. मागील चार वर्षापासून ही कामे प्रलंबित अवस्थेत आहेत. या मार्गासह अंतर्गत मार्गांची ही भयावह अवस्था झाली असून सांडपाणी नेण्याबाबतही अनेक समस्यांना कारखानदारांना सामोरे जावे लागत आहे.
महाडमधील बिरवाडी व पलीकडील काळीज परिसरातील अतिरिक्त औद्योगिक वसाहतीमध्ये आगामी काळात अनेक मोठ्या कंपन्या येण्याची शक्यता वर्तवली जात असतानाच या ठिकाणी आवश्यक असलेली कंपनी अंतर्गतची सुरक्षा व्यवस्था व दुर्दैवाने इंडो अमाईन्स सारखी परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सक्षम अशी स्थानिक उत्पादन संघटनेची अथवा शासनाची सनियंत्रित कमिटी शासनाने निर्माण केल्यास घडणाऱ्या दुर्देवी घटनांवर तातडीने अंकुश ठेवणे शक्य होणार आहे.
शनिवारच्या इंडो अमाईन्स कंपनीतील वायू गळती नंतर औद्योगिक वसाहती मधील काम करणाऱ्या कामगारांना व परिसरातील नागरिकांना भविष्यात नवीन संकटाची चाहूल दिसून येत असून यापासून स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी याच ठिकाणी अद्यावत आरोग्य यंत्रणा असणे आवश्यक आहे.
कंपनी व्यवस्थापनाकडून सुरक्षिततेबाबत आवश्यक असलेली खबरदारी घेण्यात लवचिकता दाखवल्या कारणाने मागील तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या एका कंपनीमध्ये बारा कामगारांना आपला प्राण गमवावा लागला होता तर शनिवारी इंडो अमाईन्समध्ये झालेल्या वायू गलतीने दोन कामगार मृत्युमुखी पडले आहेत. या दोन घटनांच्या प्रसंगी शेजारील कंपन्यांना त्याची दाहकता भोगावी लागली आहे.
अद्ययावत रुग्णालयाची आवश्यकता
महाड उत्पादक संघटनेकडून येथे चालविण्यात येणारे प्राथमिक आरोग्य केंद्र किमान सुविधा प्राप्त करणारे असून एवढ्या मोठ्या वसाहतीमध्ये एकतर शासनाने महाड उत्पादक संघटने समवेत या ठिकाणी अध्ययावत हॉस्पिटल बांधणे आवश्यक होते. मात्र चार दशकानंतरही या ठिकाणी शासनाकडून अशा पद्धतीचा कोणताही विचार समोर ठेवण्यात आलेला नाही. रत्नागिरी ते पनवेल या मार्गावर असणाऱ्या विविध रासायनिक औद्योगिक वसाहती लक्षात घेता महाडसारख्या मध्यवर्ती ठिकाणी भविष्यकाळाचा वेध घेता अध्यायवत पद्धतीचे पंचतारांकित रुग्णालय या ठिकाणी वसाहत परिसरामध्ये उभारणे शासनाला क्रमप्राप्त आहे.
१५ हजारपेक्षा जास्त कामगार कार्यरत
या ठिकाणी कार्यरत असलेले १५ हजार पेक्षा जास्त कामगारांमध्ये महिलांचा देखील समावेश असून त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेल्या सोयी सुविधा तसेच कामगार वर्गाच्या कुटुंबासाठी आवश्यक असलेल्या सोयी सुविधा देण्याबाबत अधिक जागरूकता येणे आवश्यक आहे. कामगार कल्याण केंद्राकरताही शासनाने स्वतंत्र इमारत उपलब्ध करून दिली नसून उत्पादक संघटनेच्या जागेमध्ये मागील काही वर्षापासून त्याचे कामकाज सुरू आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल.
पालकमंत्र्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
दोन दिवसांपूर्वीच महाडचे आमदार राज्याचे मंत्री भरत गोगावले यांच्याकडे रायगडच्या पालकमंत्री पदाची धुरा अखेर महाराष्ट्र शासनाने सोपविली आहे. महाड वसाहतीच्या या अनेक समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी नामदार गोगावले यांची भूमिका यामुळे अत्यंत महत्त्वपूर्ण राहणार असून महाड वसाहतीमधील अनेक समस्या त्यांनी आगामी काळात मार्गी लावाव्यात, अशी अपेक्षा परिसरातील ग्रामस्थांसह कामगार वर्गातून व्यक्त होत आहे.
