खाडीपट्टा : रघुनाथ भागवत
रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्याला जोडणाऱ्या महाड-मंडणगड मार्गावरील तुडील ते आदिस्ते फाट्यादरम्यानचा आंबेगणी घाट सध्या धोकादायक बनला आहे. मुसळधार पाऊस, निसरडे रस्ते, तीव्र वळणे, अरुंद मार्ग आणि दरीलगत संरक्षक भिंतीचा अभाव यामुळे अपघाताची शक्यता वेगाने बळावली आहे. परिणामी, या मार्गावरून ये-जा करताना शेकडो नागरिकांना अक्षरशः जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे.
येथील एसटी बसचालकांना वाहने हाकताना मोठी कसरत करावी लागत असून, शालेय विद्यार्थी, नोकरदार व अन्य प्रवासी चिंतेच्या छायेखाली वावरत आहेत. पावसामुळे रस्ता अतिशय निसरडा झाला असून, बाजूला सुरक्षेची कोणतीही सोय नसल्याने मोठ्या दुर्घटनेची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. रात्रीच्या वेळी पुरेशा पथदिव्यांचा अभाव आणि दाट धुके यामुळे समोरील मार्ग स्पष्ट दिसत नाही, परिणामी चालकांना विशेष काळजी घ्यावी लागते. तसेच मुसळधार वृष्टीमुळे दरड कोसळण्याची भीती असल्याने रात्रीच्या फेऱ्यांबाबत कमालीची घबराट पसरली आहे.
या गंभीर समस्येची दखल घेत कुडूक खुर्द (हनुमानवाडी) व या मार्गाला जोडणाऱ्या गावांतील ग्रामस्थांनी महाराष्ट्राचे रोजगार हमी, फलोत्पादन व खार जमीन विकास मंत्री तथा कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. मार्गाचे तातडीने रुंदीकरण करणे अत्यंत प्राधान्याचे असून, दरीच्या बाजूला मजबूत सिमेंट-काँक्रीटची भिंत उभारणे तसेच सुरक्षिततेसाठी परावर्तक (रिफ्लेक्टर्स) व दिशादर्शक फलक बसवण्याची आग्रही मागणी त्यांनी केली.
यावर बोलताना मंत्री गोगावले यांनी, घाटातील दुर्दशा व दरडीचा धोका अत्यंत गंभीर असल्याचे मान्य केले. सुरक्षेसाठी सिमेंट-काँक्रीटची भिंत व रुंदीकरण अत्यावश्यक असून, या प्रस्तावाला शासनस्तरावरून लवकरात लवकर प्रशासकीय मान्यता मिळवून निधी उपलब्ध करण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने अतिवृष्टी आणि दरड प्रवण क्षेत्रांसाठी १४५ कोटी ५५ लाख १८ हजार रुपयांच्या ३१ कामांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. यात 'तुडील-भेलोशी रस्ता दरड प्रतिबंधात्मक उपाययोजना' या कामासाठी ८ कोटी ६१ लाख २७ हजार रुपयांची विशेष तरतूद समाविष्ट आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तांत्रिक पडताळणी पूर्ण केली असली, तरी प्रशासकीय मंजुरी आणि निधी वितरण रखडल्याने हा प्रस्ताव अजूनही प्रलंबित आहे.
पावसाळ्यातील या भीषण परिस्थितीत सुरक्षेच्या उपाययोजना तातडीने पूर्ण होणे गरजेचे आहे. एकीकडे मंत्र्यांचे आश्वासन आणि दुसरीकडे लालफितीच्या कारभारात अडकलेला प्रस्ताव, यामुळे प्रवाशांची सुरक्षा अक्षरशः दोलायमान झाली आहे. कागदोपत्री आराखडा तयार असूनही जर निधी अडकून पडणार असेल, तर प्रशासन एखाद्या मोठ्या दुर्घटनेची प्रतीक्षा करत आहे का? असा संतप्त सवाल दररोज प्रवास करणारे प्रवासी उपस्थित करत आहेत. कोणतीही जीवितहानी टळण्यासाठी प्रशासकीय मंजुरीची प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामाला गती देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
दररोज जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो; दुर्दैवी घटना घडल्यावर जागे होण्यापेक्षा शासनाने गावकऱ्यांची ही न्याय्य मागणी गांभीर्याने घेऊन तातडीने प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात करावी.
संदेश पवार, स्थानिक रहिवासी.
