महाड ः श्रीकृष्ण बाळ
तालुक्यातील कायदेशीर परवानाधारक रेती व्यवसायिक सध्या गंभीर आर्थिक संकटाला सामोरे जात असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. शासनाच्या नियमांनुसार लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होऊन अधिकृतपणे रेती घाट घेतलेल्या व्यावसायिकांना बेकायदेशीर उत्खननामुळे थेट आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.
अवैध रेती बाजारात स्वस्त
अवैध मार्गाने काढली जाणारी रेती बाजारात कमी दरात विकली जात असल्याने कायदेशीर व्यावसायिकांची स्पर्धात्मकता कमी होत चालली आहे. यासंदर्भात महाड परिसरातील कायदेशीर ठेका घेऊन रेती व्यवसाय करणाऱ्या विविध व्यवसाय धारकां जवळ या संदर्भात केलेल्या चर्चेमधून त्यांच्या व्यथा समोर आल्या.
शासकीय अधिकृत ठेकेदार अडचणीत
शासकीय अधिकृत ठेकेदार असल्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर प्रस्तुत प्रतिनिधीशी बोलताना त्यांनी सांगीतले की,अधिकृत रेती घाट मिळवण्यासाठी व्यवसायिकांना लाखो रुपयांची बोली लावावी लागते. त्यानंतर रॉयल्टी, जीएसटी, पर्यावरणीय परवानग्या, वाहतूक परवाने, कामगार वेतन, यंत्रसामग्री भाडे आणि इंधन खर्च अशा विविध आर्थिक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. मात्र दुसरीकडे, काही ठिकाणी नदीपात्र आणि ओढ्यांमधून रात्रीच्या वेळी अनधिकृतपणे मोठ्या प्रमाणात रेती उपसा होत असल्याचे त्यांनी सांगीतले.
बेकायदा रेती उत्खननाचा परिणाम केवळ अधिकृत व्यवसायिकांपुरता मर्यादित नसून शासनाच्या महसुलालाही त्यांचा मोठा फटका बसत आहे. कायदेशीर मार्गाने होणाऱ्या विक्रीत घट झाल्यास रॉयल्टी आणि कररूपाने मिळणारे उत्पन्न कमी होते. . कायदेशीर रेती व्यवसायिकांनी प्रशासनाकडे ठोस उपाययोजनांची मागणी केली आहे. नदीपात्रांवर नियमित गस्त, संयुक्त तपासणी पथके, सीसीटीव्ही व ड्रोनद्वारे देखरेख, वाहनांवर सक्तीचे जीपीएस ट्रॅकिंग आणि ऑनलाईन रॉयल्टी पडताळणी प्रणाली लागू करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे.
सावित्री नदित बेकायदा रेती उत्खनन होवू नये या करिता महसुल विभागाच्या माध्यमातून रात्रगस्ती पदके तैनात करण्यात आली आहेत. मध्यंतरीच्या काळात महसुल यंत्रणा जिल्हा परिषद व पंचायत समीती निवडूकीच्या कामात व्यस्त राहील्याने रात्रगस्तीवर काहीसा परिणाम झाला होता. मात्र आता हस्त सूरु करण्यात आली असून, बेकायदा रेती उत्खनन करता कोणी आठळल्यास सक्त कारवाई करण्यात येईल.
महेष शितोळे, तहसिलदार, महाड
