नेरळ : आनंद सकपाळ
कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित धरणे, टोरंटचा ऊर्जा प्रकल्प, आदिवासींच्या जमिनी, प्रकल्पग्रस्तांचा मोबदला आणि पुनर्वसनाच्या मुद्द्यावरून महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटातील राजकीय संघर्ष चांगलाच पेटला आहे.
आमदार महेंद्र थोरवे यांनी पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर आदिवासींच्या जमिनींच्या व्यवहारासह विविध गंभीर आरोप करत प्रकल्पग्रस्तांनी योग्य मोबदला मिळेपर्यंत जमिनी विकू नयेत, असे आवाहन केले. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे रायगड जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे यांनी पत्रकार परिषद घेत थोरवे यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देत प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर प्रत्यक्ष गावात जाऊन भूमिका मांडण्याचे आव्हान दिले.
कोंढाणे धरणाचा संदर्भ देत आमदार महेंद्र थोरवे यांनी आरोप केला की, कोंढाणे धरण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर आदिवासींच्या जमिनी होत्या. भविष्यात या जमिनींना मोठा मोबदला मिळणार असल्याचे लक्षात आल्यानंतर काही राष्ट्रवादीच्या मध्यस्थांकडून आदिवासींच्या जमिनींचे व्यवहार करण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे. या व्यवहारातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फायदा घेतल्याचा तसेच संबंधित पैसा निवडणुकीत वापरल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या आरोपांना संबंधितांकडून कायदेशीर किंवा अधिकृत प्रत्युत्तर उपलब्ध असल्यास त्याची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे.
याच मुद्द्यावरून थोरवे यांनी कोंढाणे, शिलार आणि टोरंट प्रकल्पांचा उल्लेख केला. या प्रकल्पांसाठी आदिवासी किंवा स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार असतील, तर योग्य मोबदला, पुनर्वसन आणि स्थानिकांच्या हक्कांचे संरक्षण होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाकडून योग्य मोबदला मिळेपर्यंत एक गुंठा जमीनही विकू नका, असे आवाहन त्यांनी स्थानिक शेतकरी आणि आदिवासी बांधवांना केले.
प्रकल्पांच्या नावाखाली जमीन खरेदी करण्यासाठी राष्ट्रवादीचे काही जण स्थानिक भागात फिरत असल्याचा आरोपही थोरवे यांनी केला. शासनाने स्थानिकांशी चर्चा करून त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याशिवाय संबंधित प्रकल्पांना पुढे जाऊ देणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
गावात जाऊन प्रश्न समजून घ्या...
आमदार थोरवे यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे यांनी प्रकल्पांबाबत केवळ पत्रकार परिषदांमधून आरोप करण्याऐवजी प्रत्यक्ष गावात जाऊन नागरिकांच्या समस्या समजून घेण्याची गरज व्यक्त केली. कोंढाणे, शिलार तसेच टोरंट प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या शेतकरी, आदिवासी आणि ग्रामस्थांच्या प्रश्नांचा सखोल अभ्यास होणे गरजेचे असल्याचे घारे यांनी सांगितले. प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळाल्याशिवाय कोणत्याही प्रकल्पाबाबत अंतिम भूमिका घेता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कोंढाणे धरणाच्या मोबदल्याचा मुद्दाही या आरोप-प्रत्यारोपात केंद्रस्थानी आला. थोरवे यांनी कोंढाणे धरणातील अनेक आदिवासी आणि शेतकऱ्यांना अद्याप पूर्ण मोबदला मिळालेला नसल्याचा आभ्यास करावा. काही प्रकरणांमध्ये जमीन व्यवहार आणि मोबदल्याची प्रक्रिया प्रलंबित असल्याचे सांगत. घारे यांनी थोरवे यांच्या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित करत, कोंढाणे धरणातील प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असल्याचे सांगितले. काही प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप मोबदला मिळणे बाकी असल्याचे मान्य करतानाच जमीनविषयक प्रकरणे, मोबदला आणि पुनर्वसन यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आदिवासींच्या जमिनींच्या कथित हस्तांतरणाचा मुद्दा दोन्ही पत्रकार परिषदांमध्ये चर्चेत आला. काही जमीनप्रकरणांमध्ये आदिवासींच्या हक्कांवर परिणाम करणारे व्यवहार अथवा जमिनीच्या नोंदींमध्ये बदल करण्याचे प्रयत्न झाल्याचे आरोप करण्यात आले. काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेप झाल्याचा दावाही करण्यात आला. संबंधित जमीनप्रकरणांतील प्रत्यक्ष नोंदी, महसूल कागदपत्रे आणि न्यायालयीन आदेश तपासल्यानंतरच या आरोपांची वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते. त्यामुळे या आरोपांबाबत अंतिम निष्कर्ष काढण्याआधी अधिकृत कागदपत्रांची पडताळणी महत्त्वाची ठरणार आहे.
कर्जत तालुक्यात सध्या विविध जलसंधारण, ऊर्जा आणि पायाभूत प्रकल्पांच्या प्रस्तावांमुळे जमीन, रोजगार, पर्यावरण आणि पुनर्वसनाचे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महायुतीतीलच दोन घटक पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये सुरू झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. दोन्ही नेत्यांनी स्थानिक शेतकरी आणि आदिवासींच्या हिताचे संरक्षण करण्याची भूमिका मांडली असली, तरी प्रत्यक्षात संबंधित प्रकल्पांबाबत जमीन अधिग्रहण, मोबदला, पुनर्वसन, पर्यावरणीय परिणाम आणि स्थानिकांना मिळणारे लाभ याची अधिकृत माहिती नागरिकांसमोर येणे आवश्यक आहे.
