मुंबई : अटक केलेल्या व्यक्तीला केवळ २४ तासांच्या आत न्यायालयात हजर करणे पुरेसे नसून त्याला सर्वात जवळच्या दंडाधिकाऱ्यांसमोर सादर करणे बंधनकारक आहे, असा महत्त्‍वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. तपास यंत्रणेने आरोपीला लांबच्या न्यायालयात हजर केले होते. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने संशयिताला ५०,००० रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सोडून देण्याचे आदेश दिले.
पोलिसांनी कायदेशीर तरतुदीचे पालन न केल्याचा ठपका ठेवत संशयिताने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. त्याच्या याचिकेची न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आणि हा निर्णय दिला. तपास यंत्रणेने कायदेशीर तरतुदीचे उल्लंघन केल्यामुळे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कायद्यानुसार, कोणत्याही व्यक्तीला अटक केल्यानंतर २४ तासांत जवळच्या दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करणे आवश्यक असते. परंतु, या प्रकरणात तपास यंत्रणेने संशयित शेखला जवळच्या दंडाधिकाऱ्यांऐवजी दूर असलेल्या न्यायालयात हजर केले होते. त्याच्या वकिलांनी यावर आक्षेप घेतला आणि याचिकाकर्त्याची अटक बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद केला.
राज्यघटनेचे कलम २२(२) आणि भारतीय न्याय संहितेच्या तरतुदींनुसार आरोपीला सर्वात जवळच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर नेणे बंधनकारक आहे, जेणेकरून विनाकारण होणारा उशीर टाळता येईल, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला जामिनाचा दिलासा दिला.
