नेरळ : आनंद सकपाळ
सध्या देशपातळीवर पर्यावरणाविषयी अनेक ठिकाणी शासनाच्या चुकीच्या काही धोरणांमुळे नागरिकांचे हिताचा विचार न करता प्रकल्प लादले जात आहेत.अशा अनेक विविध प्रकल्पांना जनतेचा कडाडून विरोध होत असताना, मात्र आता या प्रकल्पांचे पेव हे रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातही उमटत असल्यामुळे कर्जतला निसर्गरम्य व पर्यटनस्थळ म्हणून लाभले नैसर्गीक वैभव व वरदान हे नष्ट होणार असल्याचे निदर्शनास येत असताना, अशा होणाऱ्या प्रकल्पांना कर्जतमधून कडाडून विरोध असताना, लवकरच प्रकल्प हटाव या मोहिमे अंतर्गत जनआंदोलन उभारले जाईल असा गर्भित इशारा ॲड कैलास मोरे यांनी दिलेला आहे.
कर्जत तालुक्यात सध्या शासनाकडून कोंढाणा, पोशीर, शीलार, टाटा, टोरंट, पाली भूतिवली या सारखे हे प्रकल्प लादले व सुरू आहेत. या प्रकल्पांमुळे कर्जत तालुक्यातील वने व वनसंपंती लोप पाऊन नष्ट होणार आहेत. लाखो उपयुक्त असणारी वनसंपदेची राख रांगोली होणार असून, अंदाजे 48000 झाडे तुटली जाण्याची शक्यता देखील आहे. एकट्या टोरंट प्रकल्पात वन विभागाची 600 एकर जमीन जाणार आहे. मात्र सध्या नागरीसेवेसाठी मुख्य दळणवण समस्यांसाठी वन विभागाच्या जागेतून प्रलंबित रस्त्याकरिता जागा मिळविण्यासाठीच्या परवानगी करीता सामान्य नागरीकांना कित्येक वर्षे हेलपाटे मारावे लागतात, तर केंद्र व राज्य शासन मात्र असे निरुपयोगी प्रकल्प जनतेच्या फायद्यासाठी न आणता केवळ
यामध्ये उद्योगपतींचा फायदा बघत आहे काय? असा प्रश्न हा आता कर्जत तालुक्यातील प्रकल्प बाधीत व पिडित जनतेमध्ये उपस्थित झाल्याने आता थेट शासनाच्या विरोधात जनता दंड थोपटून जन आंदोलनातून विरोध होणार असल्याचे अनेक पर्यावरणप्रेमी व जागरूक नागरिक एकत्र येणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. तर वर्ल्ड हेरिटेज असताना ही केंद्र व राज्यशासनाची भूमिका स्पष्ट दिसून येत नसल्याने, मात्र केवळ या प्रकल्प भागांमधील पर्यावरण हे धोक्यात आणून धनदांडग्यांचे वर्चस्व वाढविण्याचा शासनाचा मनोदय आहे काय? असा प्रश्न देखील कर्जत तालुक्यातील लादण्यात आलेले प्रकल्प बंधीत व पिडित जनतेमध्ये उपस्थित होत आहे.
कर्जतमधील निसर्गरम्य वातावरण व पर्यटनाचा आनंद घेण्यासाठी जगातून लोक हे कर्जत तालुक्यामध्ये येत असतात. या निमित्ताने येथे गुंतवणूक होत असल्याने, येथील आर्थिक सुब्बता वृद्धींगत होण्यास मदत होते. पर्यटकांसाठी येथील स्थानिक 4500 भूमिपुत्रांनी छोटे मोठे असे फॉर्म हाऊसेस उभारलेले असून, हेच येथील लोकांच्या कुटुंबाच्या उपजीविकेचे एकमेव साधन असताना,जर येथील जंगले, व येथील पर्यटन उद्ध्वस्त झाल्यानंतर उपासमारीची वेळ येथील स्थानिकांवर येणार आहे. वरील एकाही प्रकल्पाचा व धरणातील पाण्याचा स्थानिकांसह कर्जतकरांना फायदा नसल्याने येणारे पर्यटक
काय सिमेंटची जंगले बघायला पर्यटन स्थळ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या कर्जत तालुक्यात येणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत असल्याने, प्रकल्पग्रस्त बाधीत व पिडित जनतेमध्ये भीतीचे सावट आता भेडसावत आहे. कर्जत तालुक्यातील जैविकता, औषधी वनस्पती हा निसर्गाचा ठेवा व जागतिक वारसा असल्याने, येथील स्थानिकांच्या हाताला मिळणारे काम व त्यामधून त्यांना मिळणारा आर्थिक उत्पतीचा वारसा हा नष्ट करण्यासाठी शासनस्तरावरून याअगोदर झालेल्या जनसुनावणीत नागरिकांनी घेतलेल्या हरकतींना केराची टोपली मात्र शासनस्तरावरून दाखविली जात आहे. सध्याचे असलेले हवामान व वनसंपदा ही नष्ट झाल्यावर उष्णतेचे प्रमाण वाढेल, असे अनेक संभाव्य धोके देखील यामध्ये दडलेले आहेत.
कर्जत तालुका हा आदिवासीबहुल तालुका आहे. येथील विविधतेचे प्रदर्शन सातत्याने परदेशांमध्ये होत असते.अनेक प्रकल्पांबरोबरच टोरंट प्रकल्पात तर लाखो झाडे तोडली जाण्याच्या धोका आहे. अनेक अशा समस्यांवर या तालुक्यात राजकीय उदासीनता मात्र दिसून येत आहे.
कर्जतचे वैभव अबाधित राहावे, येथील निसर्ग व जैविकता कायम रहावी, व तालुक्यातील असलेल्या आदिवासी व स्थानिक संस्कृतींचा नाश होऊ नये याकरिता जनता, पर्यावरण प्रेमी यांनी शासनाच्या विरोधात तीव्र चिंता व्यक्त केलेली असून, जर याबाबतीत शासनाने जनतेच्या भावना जाणून घेऊन यावर तोडगा काढून उद्योगपतींकरिता उभे होणारे प्रकल्प यांचा गाशा गुंडाळला नाही तर शासनाच्या चुकीचा धोरणांच्या विरोधात व वादग्रस्त प्रकल्पाविरोधात जनआंदोलन उभारले जाईल अशी स्पष्ट भूमिका ही ॲड. कैलास मोरे यांनी मांडली असून, तालुक्यातील सामाजिक क्षेत्रातील सर्व घटकांना एकत्र येण्याचे कळकळीचे आवाहन केले आहे.
