सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समिती आक्रमक
कल्याण / सापाड : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने मालमत्ता कराच्या वसुलीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी जोरदार मोहिम सुरू केली आहे. मालमत्ता कर थकविणाऱ्या मालमत्ताधारकांची मालमत्ता जप्त केली जात आहे. त्याचबरोबर अशा मालमत्ताधारकांचा पाणीपुरवठाही खंडित केला जात आहे. महापालिकेकडून २७ गावांमध्येही अशाच प्रकारची वसुली सुरू आहे. २७ गावांतील नागरिकांना आधी सोयी-सुविधा पुरवा, मग मालमत्ता कर वसुलीसाठी सक्ती करा; अन्यथा महापालिकेच्या कारवाई पथकाला इंगा दाखवू, असा इशारा सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने महापालिका प्रशासनाला दिला आहे.
संघर्ष समितीचे पदाधिकारी सुमित वझे यांच्यासह सत्यवान म्हात्रे, मधूकर माळी, संदीप पालकर, राहुल जाधव, रतन पाटील आदी पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी महापालिका मुख्यालयात धाव घेतली. यावेळी त्यांनी आयुक्त अभिनव गोयल यांची भेट घेतली. महापालिकेकडून मालमत्ता कराची वसुली जाचक पद्धतीने केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
महापालिकेचे पथक कर वसुलीसाठी येत असून त्यांच्याकडून पाणीपुरवठा खंडित केला जात आहे. तसेच मालमत्ता जप्तीची कारवाईही केली जात आहे. महापालिकेने जाचक पद्धतीने वसुली सुरू केल्याने २७ गावांत महापालिकेविरोधात रोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महापालिकेकडून २७ गावांत सोयी-सुविधा पुरविल्या जात नाहीत. मग मालमत्ता कराची वसुली करण्यासाठी सक्ती करण्याचा नैतिक अधिकार महापालिका प्रशासनाला नाही, याकडे समितीने लक्ष वेधले.
मात्र आयुक्तांनी कर वसुली सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आयुक्तांच्या वक्तव्यानंतर संघर्ष समिती संतप्त झाली आहे. आयुक्तांनी कारवाईसाठी पथक पाठविले तर वसुली पथकाला संघर्ष समितीच्या स्टाईलने काय इंगा दाखवायचा तो दाखवू, असा इशारा समितीने दिला आहे.
२७ गावे महापालिकेत ठेवायची की त्यासाठी स्वतंत्र पालिका तयार करायची, हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना महापालिका मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी सक्ती करून एकप्रकारे न्यायालयाचा अवमान करीत आहे, याकडेही समितीने लक्ष वेधले आहे.
जाचक करवसुलीच्या विरोधात एल्गार
२७ गावांची एक संघर्ष समिती शिंदे सेना प्रणित आहे, तर दुसरी समिती राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्ष आणि मनसे प्रणित आहे. २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट केल्यानंतर महापालिकेने ३ वर्षांनी कर लागू करून त्यात टप्प्याटप्प्याने वाढ केली. त्यामुळे जवळपास १० पट कर लागू झाला. २०१६ ते मार्च २०२४ अखेरपर्यंतची करवाढ माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानंतर नियमित दराने कर आकारणी केली जात आहे. तरीदेखील खासदार सुरेश म्हात्रे प्रणित २७ गाव सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समिती जाचक कर वसुलीच्या विरोधात उभी ठाकली आहे.
आयुक्तांची भूमिका अत्यंत हुकूमशाही पद्धतीची आहे. नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेण्याऐवजी त्यांनी दबाव टाकण्याची भाषा वापरली. त्यामुळे आम्हाला तीव्र नाराजी व्यक्त करावी लागत आहे. २७ गाव संघर्ष समितीने स्पष्ट केले आहे की, जर प्रशासनाने स्थानिक नागरिकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले तर पुढील काळात तीव्र आंदोलन उभारले जाईल. नागरिकांच्या घरांवर आणि जमिनींवर संकट आणणाऱ्या कोणत्याही निर्णयाला विरोध केला जाईल.
सुमित वझे, उपाध्यक्ष, संघर्ष समिती
भूमिपुत्र आणि पारंपरिक रहिवाशांवर अन्याय कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या २७ गावांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून विकास आराखड्याशी संबंधित विविध योजना राबविण्याची तयारी सुरू आहे. यामध्ये क्लस्टर योजना, ग्रोथ सेंटर आणि बुलेट ट्रेन बिझनेस हब यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. मात्र या योजनांमुळे स्थानिक भूमिपुत्र आणि पारंपरिक रहिवाशांवर अन्याय होणार असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक करत आहेत.
