अरुण पवार
माणगाव: कोकणाच्या विकासाचे स्वप्न डोळ्यांसमोर ठेवून सुरू झालेल्या एखाद्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर कोट्यवधी रुपये खर्च झाले, शेकडो कुटुंबांचे संसार विस्थापित झाले आणि सुमारे ७० टक्के काम पूर्ण झाले; तरीही तो प्रकल्प आपल्या मूळ उद्देशापासून दूर जाण्याची वेळ आली, तर त्यापेक्षा मोठी विकासाची शोकांतिका कोणती? रायगड जिल्ह्यातील काळ-कुंभे जलविद्युत प्रकल्पाची सध्याची अवस्था याच प्रश्नाचे अस्वस्थ करणारे उदाहरण ठरत आहे.
सन १९८१ च्या सुमारास तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांनी कोकणाच्या सर्वांगीण विकासाचे स्वप्न पाहिले होते. कोकणात मुसळधार पाऊस पडतो; मात्र पावसाळा संपल्यानंतर अनेक गावांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागते.
नद्या-नाले, विहिरी आटतात आणि शेतकऱ्यांची शेती प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून राहते. या परिस्थितीत पावसाचे वाहून जाणारे पाणी अडवून त्याचा वर्षभर उपयोग झाला, तर कोकणात शेती, उद्योग, पर्यटन आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील, असा त्या काळचा विकासाचा दृष्टिकोन होता.
याच उद्देशाने राष्ट्रीय जलविद्युत महामंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पी. एस. बिलिअप्पा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये जलविद्युत प्रकल्पांसाठी विविध ठिकाणांची पाहणी केली. त्यातून रायगडमधील कुंभे आणि काळ या प्रकल्पांचा सविस्तर अभ्यास पुढे आला.
माणगाव तालुक्यातील कुंभे-मांजुरणे परिसरातील निरामाई नदीवर धरण उभारून पाण्याचा मोठा साठा निर्माण करणे आणि त्यातून वीज निर्मिती करणे, अशी संकल्पना होती. दुसरीकडे महाड तालुक्यातील वारंगी गावाजवळ काळ नदीवर प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले.
पुढे हे दोन्ही प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या अधिक व्यवहार्य करण्यासाठी एकत्रित करण्यात आले. कुंभे प्रकल्पातील पाणी बंधारा व बोगद्याच्या माध्यमातून महाडच्या दिशेने नेऊन वीज निर्मिती करण्याची योजना आखण्यात आली.
१५ ऑक्टोबर १९९८ रोजी कुंभे जलविद्युत प्रकल्पाला ९७२४.३१ लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यानंतर काळ-कुंभे प्रकल्पाच्या एकत्रीकरणातून अधिक वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या कामाला १७ नोव्हेंबर २००६ पासून सुरुवात झाली. आजपर्यंत सुमारे ७० टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण झाले असून, अंदाजे २०० कोटी रुपयांपर्यंत खर्च झाल्याचे सांगण्यात येते.
मात्र या प्रकल्पाची वाटचाल सुरळीत राहिली नाही. कुंभे, कुंभेची वाडी, छत्री निजामपूर, कावळे, बावळे, सांदोशी, सावराट आदी गावांतील शेकडो शेतकरी कुटुंबांना विस्थापित व्हावे लागले. प्रकल्पासाठी जमीन गेली; मात्र अनेक प्रकल्पग्रस्तांना अपेक्षित आर्थिक भरपाई मिळाली नसल्याची भावना आजही कायम आहे.
एका विकासप्रकल्पासाठी आपली जमीन, घरे आणि पिढ्यान्‌पिढ्यांचे जगणे सोडणाऱ्या या कुटुंबांच्या त्यागाचे पुढे काय झाले, हा प्रश्न आज अधिक तीव्रतेने उभा राहतो.
दरम्यान, प्रकल्पाचा खर्च वाढत गेला. विलंब, दरवाढ, विविध प्रशासकीय कारणे आणि चौकशी यामुळे प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता ढासळली. ११ मे २०१५ रोजी शासनाने प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा एकत्रित प्रकल्पाचा खर्च वाढल्याने पुढील खर्च करू नये, असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर कथित गैरप्रकारांच्या चौकशीसह विविध कारणांमुळे प्रकल्पाची गती मंदावली.
चौकशीच्या प्रक्रियेनंतर पुढील काळात सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची कार्यवाही पुन्हा सुरू झाली. सन २०२२-२३ मध्ये त्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आणि १३ मार्च २०२४ रोजी चौथ्यांदा सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. मात्र तोपर्यंत प्रकल्पाचा खर्च इतका वाढला की पारंपरिक जलविद्युत प्रकल्प म्हणून त्याची आर्थिक व्यवहार्यता गंभीर प्रश्न बनली.
याच ठिकाणी या संपूर्ण प्रकल्पाच्या मूळ संकल्पनेलाच धक्का बसतो. पूर्वी पाणी अडवून त्याचा उपयोग वीज निर्मितीबरोबरच शेती, उद्योग आणि स्थानिक पाणीपुरवठ्यासाठी करण्याचा व्यापक दृष्टिकोन होता.
आता बदललेल्या धोरणानुसार सौरऊर्जेच्या सहाय्याने पाणी उंच जलसाठ्यात उचलून ठेवणे आणि गरजेच्या वेळी त्या पाण्याचा वापर करून वीज निर्मिती करणे, अशा पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाच्या दिशेने नियोजन होत असल्याचे सांगण्यात येते. पूर्वीच्या आराखड्यानुसार काळ प्रकल्पातील पाणी गांधारी नदीमार्फत महाड परिसरातील शेती व औद्योगिक वापरासाठी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा होती.
