पुणे: मुंबई उच्च न्यायालयाने आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासाकडे परतण्याचे आवाहन केल्यानंतरही एमपीएससीच्या आंदोलनाची धग कायम आहे. “हायकोर्टाने आंदोलन मागे घेण्यास सांगितले तरी आम्ही इथून हलणार नाही. एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही,” असा आक्रमक पवित्रा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी बुधवारी घेतला.
“आम्हाला इथून हलवून दाखवा. एकातरी विद्यार्थ्याच्या केसाला हात लावून दाखवा,” असे आव्हानही पवार यांनी सरकारला दिले. दि. २ ऑक्टोबरला आंदोलनासाठी परवानगी मिळाल्याचा दावा करीत त्याच परवानगीचा विचार न्यायालयाने करावा, असेही त्यांनी सांगितले. आंदोलन सध्याच्या ठिकाणाहून अन्यत्र हलवण्यास त्यांनी स्पष्ट नकार दिला.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि परीक्षेतील पारदर्शकतेबाबत सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांना समाजविघातक न ठरवता त्यांच्या रास्त चिंतांचा विचार करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, आंदोलनामुळे वाहतूक आणि नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाचा मुद्दाही न्यायालयासमोर होता.
पवार यांनी सरकारवर आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. आंदोलनाच्या ठिकाणी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. दरम्यान, आंदोलनाची मागणी मान्य न झाल्यास ‘पुणे बंद’चा इशाराही पवार यांनी दिला आहे. या भूमिकेला महापौर मंजूषा नागपुरे आणि भाजपकडून विरोध करण्यात आला आहे.
राजीनाम्यापलिकडे व्यवस्थाबदलाची गरज!
एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांचा राजीनामा हा विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा शेवट नसून, तो केवळ एका व्यक्तीचा बदल ठरेल. भीमनवार गेले तरी त्यांच्या जागी येणारी व्यक्ती व्यवस्था बदलेलच, याची शाश्वती नाही. त्यामुळे राजीनाम्यापलिकडे जाऊन पेपरफुटीला खतपाणी घालणारी संपूर्ण व्यवस्था बदलणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका वंचित बहुजन आघाडीचे नेते सुजात आंबेडकर यांनी बुधवारी मांडली.
एस. एम. जोशी पुलावर सुरू असलेल्या एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात सुजात बोलत होते. या वेळी अनेक पक्षांचे पदाधिकारी, प्रवक्ते उपस्थित होते. 'कोणतेही सरकार आले, तरी पेपर फुटणार नाही, याची ग्वाही कोणीही देऊ शकत नाही. त्यामुळे केवळ राजीनामा घेऊन चालणार नाही,' असे आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले. व्यक्ती बदलून प्रश्न सुटणार नसून, परीक्षांच्या प्रक्रियेतील त्रुटी आणि पेपरफुटीला वाव देणारी यंत्रणाच बदलण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. पेपरफुटी रोखण्यासाठी ठोस कायदा करण्याची आवश्यकता असून, विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) राजस्थानच्या धर्तीवर उपाययोजनांचा विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. स्पर्धा परीक्षांसाठी १०० रुपयांच्या कार्डवर प्रवेश देण्याच्या पद्धतीसाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
भीमनवार कसे व्यक्तिमत्त्व आहे, हे मला जास्त ठाऊक आहे. मी वर्ध्याचा पालकमंत्री असताना ते जिल्हाधिकारी होते. त्यांची तातडीने उचलबांगडी करण्यात आली होती. त्यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा.
सुनील केदार, माजी मंत्री
सरकारला धडा शिकवावाच लागेल. जोपर्यंत राजीनामा घेतला जात नाही तोपर्यंत माघार घेऊ नका. स्वाभिमान असणे आवश्यक आहे. पण, अनेक अधिकारी दबावाखाली प्रशासनात काम करीत आहेत. सत्ताधाऱ्यांचा विरोध करणे आवश्यक आहे.
प्रणिती शिंदे, खासदार
महाराष्ट्रातील व्यवस्था बदलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. एमपीएससीमध्ये अनेक लोक पैसे भरून नोकऱ्यांवर लागले आहेत. त्यामुळे अभ्यासार्थींच्या स्वप्नांचा चुराडा होतो. आपल्या लढ्याला कायम पाठिंबा आहे.
रईस शेख, आमदार, समाजवादी पार्टी
