उरण : जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या संघर्षाचे पडसाद आता स्थानिक स्तरावर उमटू लागले आहेत. याचा सर्वाधिक फटका रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील मच्छीमारांना बसला असून, इंधनाचा तुटवडा आणि डिझेलच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे मासेमारी व्यवसाय पूर्णपणे कोलमडण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. मोरा आणि करंजा यांसारख्या गजबजलेल्या बंदरांमध्ये आज शुकशुकाट असून शेकडो बोटी किनाऱ्यावर उभ्या आहेत.
मासेमारीसाठी डिझेल हा मुख्य घटक आहे. एका मोठ्या मासेमारी फेरीसाठी हजारो लिटर डिझेलची आवश्यकता असते. मात्र, सध्या डिझेलचा पुरवठा अत्यंत मर्यादित होत असून अनेक ठिकाणी केवळ 100 लिटरची मर्यादा घालण्यात आली आहे. खोल समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी हे प्रमाण अत्यंत अपुरे आहे. त्यातच मागील काही महिन्यांत डिझेलच्या दरात मोठी वाढ झाल्याने मच्छीमारांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे.
बोटी समुद्रात न गेल्यामुळे केवळ मच्छीमारच नाही, तर त्यांच्याशी संबंधित इतर व्यवसायांवरही मोठा परिणाम झाला आहे. मासळीची आवक घटल्याने बाजारात टंचाई निर्माण झाली आहे, त्याचा परिणाम मच्छि विक्रेत्यांच्या व्यवसायावर झाला आहे.
मासळीचे दर कडाडल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशाला झळ बसत आहे. बर्फ कारखाने, वाहतूकदार आणि ट्रक चालक यांचा रोजगारही धोक्यात आला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने याकडे लक्ष दिले नाही, तर हा व्यवसाय कायमचा बंद करण्याची वेळ येईल, असा इशारा संघटनांनी दिला आहे. जिल्ह्यातील अलिबाग, मुरुड, श्रीवर्धन तालुक्यातही काही प्रमाणात अशीच परिस्थिती आहे.
मच्छीमारांच्या प्रमुख मागण्या
मच्छीमारांसाठी स्वतंत्र कोट्यातून डिझेल पुरवठा करावा. डिझेल दरात तातडीने अनुदान किंवा सवलत मिळावी. मासेमारीसाठी आवश्यक इंधनाची हमी सरकारने द्यावी. झालेल्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई मिळावी. जर शासनाने तातडीने ठोस पावले उचलली नाहीत, तर संपूर्ण किनारपट्टीची अर्थव्यवस्था कोलमडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शासनाकडून मिळणाऱ्या डिझेलमध्ये 50 टक्क्यांनी घट करण्यात आली आहे. येत्या आठ दिवसात योग्य निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.
प्रदीप नाखवा, चेअरमन करंजा मच्छीमार विकास सोसायटी
