उरण : राजकुमार भगत
मध्यपूर्वेतील इराण-इस्रायल संघर्षाचे गंभीर परिणाम आता थेट महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर जाणवू लागले आहेत. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती वधारल्याने तेल कंपन्यांनी डिझेलच्या दरात मोठी वाढ केली आहे. डिझेलच्या दरात प्रति लिटर तब्बल 23 रुपयांनी वाढ झाल्याने राज्यातील मच्छीमार बांधवांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे.
मासेमारी व्यवसायासाठी डिझेल हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. एका बोटीला एका फेरीसाठी सुमारे 2 ते 3 हजार लिटर डिझेल लागते. यापूर्वी प्रति लिटर सुमारे 90 रुपये असलेला डिझेलचा दर आता 113 ते 114 रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. यामुळे खोल समुद्रात मासेमारीसाठी जाणाऱ्या एका बोटला एका ट्रिपमागे तब्बल 42 हजार रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा सहन करावा लागत आहे. आधीच जाळे, शिसे आणि इतर साहित्याच्या किमती वाढलेल्या असताना, आता डिझेल दरवाढीने मच्छीमारांचे कंबरडे मोडले आहे.
देशभरातील मच्छीमार सहकारी संस्थांना पुरवण्यात येणाऱ्या डिझेलला केंद्र सरकारने तांत्रिकदृष्ट्या बल्क कन्झ्युमर (मोठा ग्राहक) म्हणून वर्गीकृत केले आहे. यामुळे मच्छीमार संस्थांना रेल्वे, एसटी, टाटा, रिलायन्स, विमानसेवा यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या श्रेणीत टाकण्यात आले आहे. याचा थेट परिणाम म्हणून मच्छीमार संस्थांना पेट्रोल पंपावरील दरापेक्षा प्रति लिटर 22 ते 23 रुपये अतिरिक्त मोजावे लागत आहेत. शहरातील आलिशान गाड्या वापरणाऱ्यांना डिझेल 90 रुपयांनी मिळते, तर देशाला अन्नसुरक्षा देणाऱ्या मच्छीमाराला मात्र सहकारी संस्थेतून 112 रुपयांपेक्षा जास्त दराने डिझेल खरेदी करावे लागत आहे. हा कर पूर्णपणे अन्यायकारक असून, यामुळे महाराष्ट्रातील 3.6 लाख मच्छीमारांच्या पोटावर पाय आला आहे.
मच्छीमार सहकारी संस्थांना बल्क कन्झ्युमर कॅटेगरीतून तातडीने वगळण्याची मागणी करंजा मच्छीमार सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष प्रदीप नाखवा यांनी केली आहे. तोपर्यंत डिझेल खरेदी टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, दरवाढीच्या निषेधार्थ अनेक संस्थांनी तेल कंपन्यांचे डिझेल टँकर माघारी पाठवल्याचे त्यांनी सांगितले. साहित्य महागले असताना डिझेल दरवाढीने परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. हीच स्थिती कायम राहिल्यास मासोळी व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प होईल, अशी भीती वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट फिशिंग असोसिएशनचे सचिव रमेश नाखवा यांनी व्यक्त केली आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धाच्या वेळीही अशीच परिस्थिती ओढवली होती. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडे मच्छीमार आणि शेतकऱ्यांसाठी तिसरा प्रवर्ग तयार करण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्यावर अद्याप कायमस्वरूपी निर्णय झालेला नाही. सरकाने 22 रुपयांची तफावत तातडीने दूर केली नाही, तर मासोळीच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा इंधनाचा खर्च जास्त होईल. अशा परिस्थितीत मच्छीमार समुद्रात जाऊच शकणार नाहीत, असा इशारा कृती समितीचे उपाध्यक्ष प्रदीप टपके यांनी दिला आहे.
इंधन भरणे अशक्य
पेट्रोल पंपावर 90 रूपये दराने पेट्रोल मिळत आहे मात्र हे पेट्रोल बोटीपर्यंत घेवून जाणे आणि बोटीत भरणे परवडणारे नाही. सामान्य पेट्रोलपंप हे कमी स्पीडचे असल्यामुळे पेट्रोल पंपांवर 2-3 हजार लिटर पेट्रोल भरण्यास 4-5 तास लागतील. आणि येथे हजारो बोटी उभ्या आहेत. त्यामुळे हे सर्व अशक्य असल्याचे मच्छिमारांचे म्हणणे आहे.
