भारत चोगले
श्रीवर्धन: डिझेल दरात झालेल्या तीव्र वाढीमुळे रायगड जिल्ह्यातील तसेच श्रीवर्धन तालुक्यातील मच्छीमार व्यवसाय अभूतपूर्व आर्थिक संकटात सापडला आहे. परिणामी, अनेक यांत्रिक बोटी आज किनाऱ्यावरच उभ्या राहिल्या असून ‘समुद्रात जाण्यापेक्षा बोट थांबवणे स्वस्त’ अशी वेळ मच्छीमारांवर आली आहे.
जीवना बंदर, मुळगाव कोळीवाडा, बागमांडला, दिघी, कुडगाव, आदगाव, शेखाडी, भरटखोल आणि दांडा कोळीवाडा या किनारी पट्ट्यात शेकडो बोटी सध्या निष्क्रिय अवस्थेत उभ्या असल्याचे चित्र दिसत आहे.
डिझेल दरात प्रति लिटर सुमारे 22 रुपयांपर्यंत वाढ झाल्याने एका फेरीसाठी लागणारा इंधन खर्च प्रचंड वाढला आहे. पूर्वी परवडणारा मासेमारीचा खर्च आता तोट्यात जात असल्याने अनेकांनी समुद्रात जाणेच बंद केले आहे.
मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी या परिस्थितीची दखल घेत केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह यांना पत्राद्वारे माहिती दिली असली तरी, प्रत्यक्षात मच्छीमारांना तात्काळ दिलासा मिळालेला नाही.
आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले मच्छीमारांच्या मते, एका बोटीला समुद्रात जाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात डिझेल लागते. पूर्वीचा खर्च आणि सध्याचा खर्च यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. त्यातच मासळीचे उत्पादन घटले आहे बाजारभाव स्थिर नाहीत. देखभाल खर्च वाढला आहे. यामुळे ‘खर्च जास्त, उत्पन्न कमी’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
यावर्षी समुद्रातील बदलते वातावरण, दक्षिणेकडील खराब हवामान, तसेच वारंवार येणाऱ्या वादळांचा मोठा परिणाम मासेमारीवर झाला आहे. खोल समुद्रात जाऊनही अनेकदा मासळी मिळत नसल्याने मच्छीमारांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर डिझेल दरवाढ ही शेवटचा घाव ठरली असून, अनेक मच्छीमार कर्जाच्या विळख्यात अडकण्याच्या मार्गावर आहेत.
मत्स्यव्यवसाय हा अन्नसुरक्षा, रोजगार आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. तरीदेखील, शेतीप्रमाणे इंधनावर कोणतेही स्थिर अनुदान किंवा संरक्षणात्मक धोरण उपलब्ध नाही.
सहकारी संस्थांना ‘बल्क कन्झ्युमर’ म्हणून वर्गीकृत केल्यामुळे मच्छीमारांना किरकोळ ग्राहकांपेक्षा जास्त दराने डिझेल घ्यावे लागते, जे पूर्णपणे अन्यायकारक असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. हा मुद्दा कायद्याच्या आणि धोरणात्मक चौकटीत गंभीर दखल घेण्यासारखा आहे.
परिणाम संपूर्ण साखळीवर या संकटाचा परिणाम केवळ मच्छीमारांपुरता मर्यादित नसून बोटींवरील कामगार, मासळी विक्रेते, वाहतूकदार, बर्फ उद्योग व प्रक्रिया उद्योग या सर्व घटकांवर झाला आहे.
हजारो कुटुंबांची उपजीविका धोक्यात आली आहे. डिझेलवर विशेष अनुदान लागू करावे, ‘बल्क कन्झ्युमर’ वर्गीकरण रद्द करून किरकोळ दर लागू करावेत. थेट लाभ हस्तांतरण योजना राबवावी, मत्स्यव्यवसायासाठी स्वतंत्र इंधन धोरण तयार करावे, अशा मागण्या मच्छीमारांच्या आहत.
या गंभीर परिस्थितीत रायगडचे खासदार सुनील तटकरे यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून केंद्र स्तरावर ठोस निर्णयासाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा मच्छीमारांकडून व्यक्त होत आहे.
पावसाळा अवघ्या काही दिवसांवर आला असताना, आधीच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या मच्छीमारांसाठी ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. वेळेत उपाययोजना न झाल्यास, संपूर्ण मत्स्यव्यवसाय साखळीवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
