उरण : नवी मुंबईची ओळख असलेल्या फ्लेमिंगो पक्ष्यांचे हक्काचे ठिकाण डीपीएस तलाव सध्या प्रशासकीय लालफितीत अडकला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य वन्यजीव मंडळाने एप्रिल 2025 मध्ये या तलावाला ‘संरक्षण राखीव’ दर्जा देण्यास मंजुरी दिली असली, तरी अद्याप अधिकृत शासन निर्णय निर्गमित झालेला नाही. परिणामी, तलावाच्या देखभालीचे काम ठप्प असून यंदा फ्लेमिंगोंचे आगमनही लांबणीवर पडले आहे.
तलावाची सद्यस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. पाण्याच्या मोठ्या भागावर हिरव्या शैवालाचा जाड थर साचला असून, त्यामुळे पाण्यातील ऑक्सिजन कमी होऊन जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला आहे. भरती-ओहोटीच्या नैसर्गिक प्रवाहात अडथळे आल्याने पाणी साचून राहत आहे. सिडकोने बांधलेल्या प्रवेश रस्त्याखाली मुख्य प्रवाहमार्ग गाडला गेल्याने पाण्याचा निचरा होत नसल्याचे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे.
मँग्रोव्ह सेलने तलाव स्वच्छतेची मोहीम हाती घेतली होती; मात्र हा परिसर आपल्या अखत्यारीत असून तो विकासयोग्य भूखंड असल्याचा दावा सिडकोने केला आहे. ‘हा प्लॉट सिडकोचा असून अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाई होईल,‘ असा फलकही तेथे लावण्यात आला आहे. जोपर्यंत शासन निर्णय निघत नाही, तोपर्यंत हा तलाव वन विभागाकडे पूर्णपणे हस्तांतरित होऊ शकत नाही, अशी तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे.
सृष्टी कन्झर्व्हेशन फाउंडेशनचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ मृगांक प्रभू यांच्या मते, सध्या फ्लेमिंगो गुजरातच्या कच्छमध्ये मुबलक पाण्यामुळे स्थिरावले आहेत. मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून त्यांची हालचाल मुंबईच्या दिशेने होण्याची शक्यता आहे. मात्र, तलावाचा अधिवास खराब राहिल्यास पक्षी दुसरीकडे वळण्याची भीती नवी मुंबई पर्यावरण संवर्धन संस्थेचे संदीप सरीन यांनी व्यक्त केली आहे.
प्रलंबित शासन निर्णय तात्काळ जारी करावा.
तलावाचा ताबा अधिकृतपणे वन विभागाकडे सोपावा.
बोटीच्या साहाय्याने तलावातील शैवाल काढून टाकावे.
आऊटलेट पाईप्सची उंची कमी करून पाण्याचा प्रवाह सुरळीत करावा.
सिडकोच्या रस्त्यामुळे बंद झालेला पाण्याचा मार्ग पुन्हा मोकळा करावा.
‘तलाव असा तुकड्या-तुकड्यांच्या नियंत्रणाखाली राहू शकत नाही. अधिक पर्यावरणीय हानी होण्यापूर्वी तो अधिकृतपणे वन विभागाकडे सोपवणे अत्यावश्यक आहे. संरक्षण राखीव दर्जाचा जीआर तात्काळ जारी करावा.
बी. एन. कुमार, संचालक, नॅटकनेक्ट फाउंडेशन
