अनिकेत मोहित
श्रीवर्धन:
श्रीवर्धन तालुक्यातील दिवेआगर समुद्रकिनारी घडलेल्या दुर्दैवी दुर्घटनेत आठ विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू झाल्याने संपूर्ण तालुक्यावर शोककळा पसरली आहे. आळंदी येथील विद्यार्थ्यांचे मृतदेह श्रीवर्धन उपजिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी आणण्यात आले असता विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी तसेच प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मात्र, या हृदयद्रावक घटनेनंतर आता श्रीवर्धन तालुक्यातील समुद्रकिनाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
दिवेआगर, हरिहरेश्वर, श्रीवर्धन, अरावी यांसह तालुक्यातील अनेक समुद्रकिनारे पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण आहेत. विशेषतः सुट्टीच्या काळात या समुद्रकिनाऱ्यांवर पर्यटकांची मोठी गर्दी होत असते.
समुद्रात पोहण्यासाठी उतरणाऱ्या पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी प्रशिक्षित जीवरक्षक, बचाव पथक, आवश्यक जीवनरक्षक साधने, धोकादायक ठिकाणी सूचना फलक तसेच तातडीची आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. मात्र प्रत्यक्षात या सुविधा कितपत सक्षम आहेत, हा प्रश्न या दुर्घटनेनंतर उपस्थित झाला आहे.
विशेष म्हणजे, स्थानिक पत्रकारांनी यापूर्वीही विविध समुद्रकिनाऱ्यांवर अति उत्साही पर्यटकांकडून घेतला जाणारा धोकादायक समुद्रप्रवास, सुरक्षेचा अभाव आणि संभाव्य दुर्घटनांचा प्रश्न आपल्या वृत्तांकनातून प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिला होता. त्या वृत्तांकनानंतर प्रशासनाकडून नेमक्या कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या, याचा आता हिशेब जनतेसमोर येण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
तालुक्यातील प्रत्येक प्रमुख समुद्रकिनाऱ्यावर किती जीवरक्षक नियुक्त आहेत? त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात आले आहे का? बचावासाठी कोणती साधने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत? धोकादायक ठिकाणांची पाहणी करून तेथे सूचना फलक अथवा प्रतिबंधात्मक व्यवस्था करण्यात आली आहे का? गर्दीच्या हंगामात अतिरिक्त बचाव पथक तैनात केले जाते का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने देणे गरजेचे आहे.
स्थानिक पत्रकारांनी यापूर्वीच अति उत्साही पर्यटक आणि समुद्रकिनाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न वृत्तांकनातून मांडला होता. त्या इशाऱ्यांकडे वेळीच गांभीर्याने पाहून प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना अधिक वेग मिळाला असता का, हा प्रश्न आता या दुर्घटनेनंतर अधिक तीव्रतेने उपस्थित होत आहे.
आठ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू ही केवळ आठ कुटुंबांची शोकांतिका नसून संपूर्ण समाजासाठी वेदनादायी घटना आहे. त्यामुळे दुर्घटना घडल्यानंतर मदतीसाठी धाव घेण्यापेक्षा दुर्घटना घडूच नये यासाठी प्रशासन, संबंधित विभाग आणि लोकप्रतिनिधींनी आधीच ठोस व कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. भविष्यात अशा दुर्घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी आता केवळ आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष कृतीची अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
दुर्घटनेनंतर धावपळ; प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे काय?
दुर्घटना घडल्यानंतर मदतकार्य, सांत्वन आणि घटनास्थळाची पाहणी करण्यासाठी प्रशासन तसेच लोकप्रतिनिधी तत्काळ धाव घेतात. ही संवेदनशीलता निश्चितच आवश्यक आहे. मात्र, दुर्घटना घडण्यापूर्वी संभाव्य धोके ओळखून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याला प्राधान्य का दिले जात नाही, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
शवविच्छेदनाच्या वेळी राजकीय पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती असणे स्वाभाविक असले, तरी या दुर्घटनेनंतर केवळ सांत्वनापुरती बाब न राहता समुद्रकिनाऱ्यावरील सुरक्षाव्यवस्थेची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जाणे आवश्यक आहे. दुर्घटनेनंतरची उपस्थिती नोंदविण्यापेक्षा भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी कायमस्वरूपी सुरक्षा व्यवस्था उभारणे अधिक महत्त्वाचे असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
सर्व समुद्रकिनाऱ्यांचे सुरक्षा ऑडिटची मागणी
या दुर्घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करून सुरक्षा व्यवस्थेत निष्काळजीपणा अथवा कर्तव्यात कसूर आढळल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी होत आहे. त्याचबरोबर श्रीवर्धन तालुक्यातील सर्व प्रमुख समुद्रकिनाऱ्यांचे सर्वंकष सुरक्षा ऑडिट करण्यात यावे. प्रत्येक प्रमुख समुद्रकिनाऱ्यावर कायमस्वरूपी प्रशिक्षित जीवरक्षक, बचाव पथक, आवश्यक जीवनरक्षक उपकरणे, सूचना फलक आणि प्रभावी आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्था उभारण्यात यावी, अशीही मागणी जोर धरत आहे.
दिवेआगरमधील बचाव व्यवस्था कितपत सक्षम?
शासनाकडून समुद्रकिनाऱ्यांवरील बचाव व्यवस्थेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर दिला जात असताना दिवेआगरसारख्या गर्दीच्या पर्यटनस्थळी प्रत्यक्ष बचाव व्यवस्था कितपत सक्षम होती, हा प्रश्नही आता चर्चेत आला आहे. दुर्घटनेच्या वेळी प्रशिक्षित जीवरक्षक घटनास्थळी उपस्थित होते का? आवश्यक लाईफ सेव्हिंग उपकरणे उपलब्ध होती का? बचाव पथकाची नियुक्ती करण्यात आली होती का? आधुनिक बचाव प्रणाली किंवा रोबोटिक प्रणाली उपलब्ध असल्यास ती कार्यरत होती का?
आपत्कालीन परिस्थितीत मदत पोहोचविण्यासाठी निश्चित प्रतिसाद यंत्रणा होती का? या प्रश्नांची वस्तुनिष्ठ उत्तरे प्रशासनाने जनतेसमोर ठेवणे आवश्यक आहे. आठ विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूने आठ कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. त्यामुळे या घटनेकडे केवळ एक दुर्दैवी अपघात म्हणून न पाहता दुर्घटनेपूर्वीची सुरक्षा व्यवस्था, संबंधित विभागांची कर्तव्ये आणि घटनास्थळी उपलब्ध असलेली यंत्रणा यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
