Lawyer Training and Research Center Taloja
पनवेल : भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वकील ट्रेनिंग अँड रिसर्च सेंटरच्या इमारतीची पाहणी करताना क्षणभर मन थांबले आणि आपले लाडके उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची तीव्रतेने आठवण झाली, असे भावनिक उद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तळोजा येथे काढले. अपघातानंतरच्या पहिल्याच सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागी होत असताना त्यांनी अजितदादांच्या कार्यपद्धतीला आणि बांधकामाच्या गुणवत्तेबाबतच्या काटेकोर दृष्टिकोनाला श्रद्धांजली वाहिली. “या इमारतीकडे पाहताना जणू दादांची कामाची शैली डोळ्यांसमोर उभी राहते,” असे त्यांनी नमूद केले.
तळोजा येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वकील ट्रेनिंग अँड रिसर्च सेंटरचे उद्घाटन मोठ्या थाटात पार पडले. या कार्यक्रमास सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती भूषण गवई, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर, मेघालय उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती रेवती मोहिते ढेरे यांच्यासह महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे विधीतज्ज्ञ आणि सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अवघ्या एका वर्षात अत्यंत दर्जेदार पद्धतीने उभारलेली ही इमारत पाहिल्यानंतर अजितदादांची आठवण येणे स्वाभाविक आहे. सरकारी बांधकामांच्या गुणवत्तेबाबत ते अतिशय काटेकोर होते. सकाळी सहा वाजता कामाच्या ठिकाणी जाऊन तासन्तास निरीक्षण करणे, वापरलेल्या साहित्याची तपासणी करणे, सिमेंटची गुणवत्ता, क्युरिंग प्रक्रिया योग्य आहे की नाही, याकडे स्वतःच्या घरासारखे लक्ष देणे, हीच त्यांची ओळख होती, असे त्यांनी सांगितले. “आज या अकॅडमीची गुणवत्ता पाहून तेच दिवस आठवले,” असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाने देशात प्रथमच एडवोकेट ट्रेनिंग अकॅडमी सुरू करून ऐतिहासिक पाऊल उचलल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘जजेस ट्रेनिंग अकॅडमी आहे, तर वकिलांसाठी प्रशिक्षण अकॅडमी का नसावी?’ असा प्रश्न न्यायालयांकडून उपस्थित करण्यात आला होता. या अकॅडमीच्या माध्यमातून त्याचे ठोस उत्तर देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या जागेचा उत्कृष्ट वापर केल्याबद्दल त्यांनी बार कौन्सिलचे अभिनंदन केले.
कायद्याचे औपचारिक शिक्षण आणि प्रत्यक्ष न्यायालयीन कामकाज यामध्ये मोठी दरी असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले की, वकिली व्यवसायाबाबत अनेकांना केवळ चित्रपटांमधील प्रतिमेपुरतेच ज्ञान असते. प्रत्यक्षात मात्र न्यायालयीन प्रक्रिया, शिस्त, कौशल्य आणि नैतिकतेचे सखोल प्रशिक्षण आवश्यक आहे. ही दरी भरून काढण्यासाठी अशा प्रशिक्षण केंद्रांची नितांत गरज आहे.
भारत जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था बनत असताना न्यायव्यवस्थेत प्रशिक्षण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समन्वय साधणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करून व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करता येईल, मात्र डिजिटल दरी निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नव्या फौजदारी कायद्यांमधील बदल लक्षात घेता अद्ययावत प्रशिक्षण व संशोधनाची गरज असून, प्रशिक्षण ही संपूर्ण व्यवस्थेची केंद्रबिंदू संकल्पना असल्याचे त्यांनी सांगितले. या सेंटरमधून भविष्यात दर्जेदार संशोधन घडेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
या केंद्रासाठी राज्य शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेले दहा कोटी रुपयांचे अनुदान आचारसंहितेमुळे प्रलंबित असले तरी पुढील अधिवेशनानंतर ही रक्कम निश्चितपणे वितरित केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
