समीर जाधव
चिपळूण : महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आणि लोकप्रिय देवाभाऊ जि. प., पं. स. निवडणुकीच्या निमित्ताने चिपळूण दौऱ्यावर येत आहेत. संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्याची महायुतीची सभा मध्यवर्ती असणाऱ्या चिपळूणमध्ये होत आहे. या निमित्ताने महायुतीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला आहे. बदललेल्या राजकीय समीकरणानंतर प्रथमच ते चिपळूणमध्ये येत आहेत. त्यामुळे लोकांच्या आशा उंचावल्या आहेत. विकासाला गती देणारे महायुती शासन म्हणून मुख्यमंत्री असलेल्या देवाभाऊंकडे पाहिले जाते. त्यामुळे कोकणी जनता देखील त्यांच्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहात आहे. परशुराम भूमीत त्यांचे प्रथमच आगमन होत आहे. या अपरान्त भूमीसाठी ही विकासाची चाहूल आहे. म्हणून ‘देवा... कोकण विकासावर लक्ष ठेवा’ अशी आस कोकणवासीयांना लागून राहिली आहे.
कोकणाने आजवर सत्ताधारी पक्षाला साथ दिलेली आहे. सुरुवातीच्या काळात केंद्रात व राज्यात सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेसबरोबर येथील जनता राहिली. त्यानंतर मागील चाळीस वर्षे राज्यात युतीत सत्तेत असणाऱ्या शिवसेनेला कोकणने साथ दिली. आता मात्र कोकणात स्थित्यंतर होताना दिसत आहे. त्यामुळे कोकणी जनतेची देवाभाऊंकडून मोठी अपेक्षा आहे. विकासाचे विकेंद्रीकरण व्हावे अशी अपेक्षा कोकण तसेच जिल्हावासीयांची आहे.
महाराष्ट्राचा विचार केला तर कोकणाची परिस्थिती पूर्णतः वेगळी आहे. येथील भौगोलिक स्थिती, हवामान, पाऊस अशा सर्वच अंगाने कोकण वेगळा आहे. मात्र, विकासाची योजना आखताना संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू पडेल अशी विकासाची योजना आखली जाते आणि कोकणात या विकास योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अडचणी निर्माण होतात. त्याकडे पाहिले जात नाही. हे प्राधान्याने लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे कोकणसाठी स्वतंत्र विकास योजना तयार झाल्या पाहिजेत. तरच कोकण विकासाप्रत येईल ही महत्त्वाची मागणी आहे.
कोकणात विकासाची गंगा यावी यासाठी मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण सुरू झाले. मात्र, 17 वर्षे उलटून गेली तरी हे चौपदरीकरण अद्याप पूर्ण होत नाही. अजूनही माणगाव, चिपळूण, लांजा, संगमेश्वर येथील ओव्हरब्रिज अपूर्ण अवस्थेत आहेत. आरवली ते राजापूर दरम्यानचा रस्ता पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे मुंबई-गोवा महामार्ग अजूनही रखडलेलाच आहे. असे असताना मात्र सहापदरी मुंबई-गोवा ग्रीन फिल्ड एक्स्प्रेस वेचा घाट कशासाठी? हा कोकणवासीयांचा सवाल आहे. शासनाने कोकणात येण्यासाठी मुंबई-गोवा महामार्ग, कोकण रेल्वे, विमान, सागरी महामार्ग आणि जल वाहतूक उपलब्ध असताना कोकणसाठी ग्रीन फिल्ड एक्स्प्रेस वे कशासाठी? असा कोकणवासीयांचा प्रश्न आहे. यातून कोकणची मोठी हानी होणार आहे. त्यामुळे देवाभाऊंनी या मागणीचा पुनर्विचार करणे जरूरीचे आहे. यातून मच्छीमार आणि आधीच कमी असलेली जमीन हातची जाणार आहे. कोकणचा निसर्ग टिकवायचा असेल तर मुंबई-गोवा महामार्ग अधिक रूंद झाल्यास त्याला विरोध होणार नाही.
कोकणची बंदरे अधिक विकसित होणे गरजेचे आहे. ऐतिहासीक काळात कोकणातील बाणकोट, हर्णै, दाभोळ, जयगड, मिऱ्या ही बंदरे विकसित झालेली होती. मात्र, रस्ते वाहतूक झाल्यानंतर या बंदरांना अवकळा आली. पूर्वी दाभोळ ते गोवळकोट दरम्यान मालवाहू बोटी येत होत्या. मात्र, आता ही बंदरे रसातळाला गेली आहेत. दाभोळसारख्या बंदराचा विकास झाल्यास माल वाहतुकीबरोबरच प्रवासी वाहतुकीलाही चालना मिळू शकते. मुंबईतून प्रस्तावित असलेली प्रवासी वाहतूक दाभोळ-रत्नागिरी पुढे सिंधुदुर्गकडे जाऊ शकते.
त्याच पद्धतीने देवाभाऊंना आठवण करण्याजोगी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, याआधी मुख्यमंत्री असताना देवाभाऊंनी चिपळूण-कराड रेल्वेमार्गाची मुहूर्तमेढ रोवली होती. त्यांच्या हस्ते या मार्गाचे भूमीपूजन झाले होते. चिपळूण-कराड रेल्वेचा प्रस्तावित आराखडा तयार करून महाराष्ट्र शासनाने 50 टक्के निधी देण्यास मंजुरीदेखील दिली होती. मात्र, ठेकेदाराने हे काम सोडल्याचे कारण सांगून हा प्रकल्प रखडला आहे. वास्तविक, दगडी कोळसा, सिमेंट व अन्य माल वाहतुकीसाठी चिपळूण-कराड रेल्वे मार्ग होणे महत्त्वाचे आहे. कोकण रेल्वे व मध्य रेल्वे या मार्गाने जोडली जाणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात देवाभाऊंनी चिपळूण-कराड रेल्वेमार्गासाठी अधिक लक्ष देऊन आपले आश्वासन पूर्ण करावे, अशी अपेक्षा कोकणवासीयांची आहे.
कोकण भूमी अरबी समुद्र आणि पश्चिम घाट अर्थात सह्याद्री पर्वतरांगेच्या मधोमध वसलेली आहे. तीन ते पाच हजार मि.मी. पाऊस पडणारा हा प्रदेश असून सह्याद्री पर्वतरांगांवर त्याहीपेक्षा अधिक पाऊस पडतो. त्यामुळे तेथून डोंगर उतारावरून येणारे पाणी वाहत जाऊन पश्चिमवाहिनी नद्यांना मिळते. त्यातून मोठ्या प्रमाणात गाळ वाहून येतो. यामुळे कोकणातील पश्चिमवाहिनी नद्या गाळाने होरल्या आहेत. परिणामी, कोकणातील संगमेश्वर, चिपळूण, राजापूर, खेड, महाड अशा शहरांमध्ये पूर येतो. त्यामुळे कोकणातील नद्या गाळमुक्त करण्यासाठी शासनाने प्राधान्याने धोरण अवलंबिणे गरजेचे आहे. त्यासाठी भरीव निधीची तरतूद होणे अपेक्षित आहे. चिपळूणच्या पूरमुक्तीसाठी देखील शासनाने कोल्हापूर, सांगलीच्या धर्तीवर आराखडा तयार करून तो अंमलात आणणे काळाची गरज बनली आहे. तसेच गेली 50 वर्षांहून अधिक काळ कोयना धरणाच्या पाण्यावरती वीजनिर्मिती करून सोडण्यात येणारे अवजल वाशिष्ठी नदीतून वाहून अरबी समुद्राला मिळते. हे पाणी कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात खेळविल्यास कोकण सुजलाम् सुफलाम होईल. अनेक वर्षांची ही मागणी अपूर्णच राहिलेली आहे.
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, कोकणचा निसर्ग टिकला तरच राज्यात पाऊसपाणी चांगले होईल. यावर विश्वास ठेवून कोकणामध्ये प्रदूषणकारी प्रकल्प कसे येणार नाहीत याला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. नैऋत्यकडून येणारे मोसमी वारे केोकणची अभेद्य भिंत असणाऱ्या पश्चिम घाटाला ओलांडून महाराष्ट्रासह देशभर पसरतात. यामुळे मोसमी पाऊस अरबी समुद्राकडून देशभरात जात असतो. त्यामुळे कोकणचा निसर्ग जपणे ही काळाची गरज बनली आहे. याचा विचार करून कोकणामध्ये प्रदूषणकारी प्रकल्प येणार नाहीत आणि येथील निसर्गाचे संरक्षण होईल. यासाठी शासकीय धोरण आखणे जरूरीचे आहे. तसेच कोकणच्या पर्यटनासाठी विशेष प्राधान्य देणे जरूरीचे आहे. आगामी काळात महाराष्ट्र शासनाने कोकणच्या विकासासाठी स्वतंत्र विचार करणे आवश्यक आहे. आजवर अनेक राजकीय पक्ष, नेते आले आणि गेले. मात्र, कोकण विकासापासून दुर्लक्षितच राहिला. कोकणच्या विकासाचा अनुशेष कायमच शिल्लक राहिलेला आहे. त्याकडे देवाभाऊंनी लक्ष ठेवावे इतकेच...!
