उरण ः सिडको महामंडळाच्या साडेबारा टक्के विकसित भूखंडांच्या महत्त्वपूर्ण योजनेअंतर्गत उरण तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांसाठी 2007 साली भूखंड सोडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, आज जवळपास तीन दशके उलटूनही ही योजना पूर्णत्वास गेलेली नाही, हे वास्तव आहे. या तालुक्यातील चारशे सत्तरहून अधिक प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आजही आपल्या हक्काच्या विकसित भूखंडाच्या प्रतीक्षेत आहेत. जवळपास छत्तीस वर्षांपूर्वी विविध विकास प्रकल्पांसाठी ज्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या, त्या शेतकर्यांची भूखंड न मिळाल्याची जुनी तक्रार आजही कायम आहे आणि या भूखंड वाटपाची कार्यवाही अद्यापही प्रलंबित आहे. या दीर्घ विलंबाने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये शासनाच्या आणि सिडकोच्या उदासीन कार्यपद्धतीबद्दल तीव्र असंतोष पसरला आहे. विशेषतः, नवी मुंबई परिसराच्या विकासासाठी ज्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या, त्यांच्यावरच भूखंडासाठी इतकी वाट पाहण्याची वेळ आली आहे.
या प्रलंबित प्रश्नामुळे उरणचे आमदार महेश बालदी यांनी विधिमंडळात आवाज उठवला आहे. त्यांनी सलग तिसर्या प्रवेशादरम्यान विधानसभेत हा संवेदनशील मुद्दा उपस्थित केला आहे. यापूर्वी ऑक्टोबर 2023 मध्ये तत्कालीन पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सभागृहात स्पष्ट आश्वासन दिले होते. त्यांनी सहा महिन्यांच्या आत ही भूखंड वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे सांगितले होते. मात्र, प्रत्यक्षात दोन वर्षांहून अधिक काळ उलटून गेला आहे. शासनाच्या आश्वासनानंतरही या दिशेने कोणतीही ठोस आणि लक्षणीय प्रगती झालेली नाही, हे आमदारांनी निदर्शनास आणून दिले. शासनाच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवलेल्या शेतकर्यांमध्ये यामुळे संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण आहे.
उरणमधील चाणजे आणि नागाव यांसारख्या परिसरांमध्ये सिडकोने भूखंड वाटपासाठी औपचारिक अधिसूचना जाहीर केली आहे. तसेच काही मोजक्या भागांमध्ये भूखंड वाटपाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, या जिल्ह्यामध्ये आजही अनेक प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांना त्यांचे भूखंड मिळालेले नाहीत. परिणामी, भूखंडापासून वंचित राहिलेल्या या शेतकर्यांमध्ये संताप आणि असंतोष वाढत आहे. सिडकोच्या या संथगतीमुळे अनेक शेतकर्यांचे जीवनमान आणि त्यांच्या भविष्यातील आर्थिक स्थैर्याचे नियोजन थांबले आहे. जमिनी देऊन विकासाला हातभार लावणार्या शेतकर्यांवरच उपजीविकेसाठी संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे. स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, हा प्रश्न तातडीने न सोडवल्यास, शेतकरी लवकरच मोठे आणि तीव्र आंदोलन उभारण्याची शक्यता आहे.
बोकडवीरा, नागाव, चाणजे, पागोटे, नवघर, भेंडखळ यांसारख्या उरणमधील प्रमुख सहा गावांतील एकूण पाचशे शहाऐंशी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व त्यांच्या वारसांना विकसित भूखंड मिळण्यास मोठा विलंब झाला आहे.
सिडकोकडून या विलंबाबद्दल नेहमीप्रमाणेच स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे की, ‘वाटपाची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रांची पूर्तता आणि स्थळ निश्चितीची प्रक्रिया सुरू आहे. ही प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करून भूखंड प्रकल्पग्रस्तांना ताब्यात देण्यात येतील.’ सिडकोकडून वारंवार हेच आश्वासन देण्यात येत असल्याने शेतकर्यांमध्ये संभ्रम आणि प्रतीक्षा आहे. शेतकर्यांचे हक्क आणि सिडकोच्या कार्यक्षमतेवर यामुळे मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून, शासनाच्या हस्तक्षेपाची तातडीची गरज आहे.
